निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि सात अर्ब

नेपालीको सपनाः परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना भन्ने नारासहित सरकारले काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा गर्ने गरी द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, “काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने ।” यसका लागि चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ । यसबाट काठमाडौंदेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोट्टिनेछ । मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने प्रवन्ध मिलाइने छ । मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला–रारा–छायाँनाथ–लिमिसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनेछ । उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति (भीजीएफ) रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि सात अर्ब

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी बजेटमा सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २२ चैत ०७७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रका रणनीति सडक एकै पटक बालुवाटरबाट शिलान्यास गरेका थिए ।
आगामी ३ वर्षभित्र २२ सय १० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न गरी एकैपटक शिलान्यास भएको सडकका लागि बजेट र पूर्वतयारी विना शिलान्यास भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसको लागि ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो भने शिलान्यास भएको चालू वर्षमा जम्मा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्ष भने अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अघिल्लो सरकारको भन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सडक पूर्वाधारको नक्सांकन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप आठ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनुका साथै २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने जनाएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । आगामी वर्ष नारायणघाट–बुटवल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै कमला–ढल्केवर–पथलैया, पथलैया–हेटौडा–नारायणघाट, बुटवल–गोरूसिङ्गे र काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरू गरिने भएको छ । बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि ३० अर्ब सात करोड विनियोजन गरेको छ ।
मध्य पहाडका २६ जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको २३५ किलोमिटर कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गर्न नौ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको तीन सय किलोमिटर कालोपत्रे र २४ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप ६७ वटा पुलको निर्माण कार्य सुरू गरिने भएको छ । हुलाकी राजमार्गको लागि ६ अर्ब सात करोड विनियोजन गरेको छ ।
झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी–अर्घाखाँची–प्यूठान–रोल्पा–सल्यान–सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गरिनेछ । मदन भण्डारी राजमार्गको लागि दुई अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि १० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कालिगण्डकी करिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोशी करिडोरका लागि जम्मा चर अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न र क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि ६ अर्ब ८४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कालोपत्रे हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ । भेरी करिडोरको जाजरकोट–दुनै–मरिम, तिन्जे–धो खण्ड, सेती राजमार्गको टिकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट, नाग्मा–गमगढी खण्डको स्तरोन्नति, राप्ति राजमार्गअन्तर्गत अमेलिया–तुल्सिपुर–सल्यान–मुसिकोट–छरेबगर खण्ड र सहिदमार्ग अन्तर्गत घोराही–थवाङ–मैकोट खण्डका लागि तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
तमोर कोरिडोरको चतरा–मुलघाट–माझीटार–दोभान–ओलाङचुङगोला–तिप्तला र मेची कोरिडोरको केचना–कञ्चनजङ्घा सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । दोधारा–चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गल्छी–त्रिशुली–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडकको गल्छीदेखि स्याफ्रुवेसी खण्डको ६५ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्रे गर्न र स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी १७ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलंकी–नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारका लागि एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक धुलिखेल सडकको चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको कार्य सुरू गरिने जनाएको छ ।

६ सुरुङ मार्गको अध्ययनका लागि लागि एक अर्ब १९ करोड
सिस्नेखोला नागढुंगाको सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिनेछ । नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि पाँच अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरू गरिने छ । दुम्कीबास– बर्दघाट, कुलेखानी–भीमफेदी, खुर्कोट–चियावारी, मझिमटार–शक्तिखोर, ब्याउलीढुङ्गा–ईमिल्चाखोला, सुर्खेत रानीघाट–भुरीगाउ सुरुङमार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ । चार भञ्ज्याङ्ग चार सुरुङ मार्गको अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्याङ्गतर्फ टोखा–छहरे, गोदावरी– पनौति र साँगा– बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको लागि एक अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको दमौली–मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणी र बुटवलको तिनाउ नदीमा बहु–उपयोगी सिग्नेचर पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणका लागि १० अर्ब ६३ करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।
रेल, जल यातायात र रोपवे सेवा
पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगन्ज, भैरहवा–बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ । विजलपुरा–वर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छ । भिट्टामोड–जलेश्वर– जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यातायात व्यवस्थापन
सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइने छ । प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छ ।