संघीय भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने

सरकारले भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए । उनले भने, “वैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।
स्थानीय तहमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत् आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, सहकारी खेतीजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दा अतिविपन्न, गरिब, भूमिहीन, दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवालाई प्राथमिकता दिइनेछ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि नक्सा सहितको विस्तृत डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष १२६ नापी कार्यालयहरुमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भू–सूचना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई एकीकृत रूपमा प्रवाह गरिनेछ । घरजग्गाको मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाई एकरुपता प्रदान गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाले सो मूल्यांकन प्रणाली अनिवार्य रुपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको नापजाँच गरी स्थानीयलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गरिनेछ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ ।”