सम्भावित संक्रमण बजेटमा सम्बोधन भएन : विशेषज्ञ

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मिर्गौला रोगी, जेष्ठ नागरिक, सुत्केरी तथा बालबालिका लागि विशेष व्यवस्थासहित बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलासिस गरिरहेकाका साथै सबै प्रकारका क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ औषधोपचार भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ । यसका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आधारतभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ सय ५५ पालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिने उनले बताए । यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्मा जनाएका छन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी सरकारले सरुवा रोग नियन्त्रण र ग्रामीण क्षेत्रमा अस्पतालविहीन सुत्केरी हुने महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सो नभएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले बजेट भाषणमार्पmत ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा प्रादेशिक र केन्द्रीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने भएको छ । यसैगरी मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट पाँच हजार रुपैयाँ पोषणभत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ । मातृ मृत्युदर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराइने छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व शिशु स्याहार पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
मिर्गौला रोगीहरूको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको मिलाई यसका लागि प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ । विपन्न मिर्गौला रोगी नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
४० वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । शैक्षिक सत्र शुरू हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेशमा ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।