स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा लक्षित बजेट «

स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा लक्षित बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । कोभिडपछि भर्खरै लयमा फर्किन सुरु गरेको अर्थतन्त्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उचित सम्बोधन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन भएमा उपलब्धि टाढा नभएको बताएको छ ।
साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण, ठूला उद्योगमा देखिएको जग्गा हदबन्दी समस्याको सम्बोधन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न न्यूनतम थ्रेसहोल्डको हेरफेर, विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न सक्ने प्रावधान, रोजगारी सिर्जनालगायतका आर्थिक क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने विविध कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समग्रमा बजेट सकारात्मक भएको भन्दै आफूहरु उत्साहित भएको बताए । महासंघले उठाउँदै आएका धेरै माग बजेटमा समावेश भएकाले कार्यान्वयन पनि उचित ढंगबाट हुन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम देख्न सकिने उनको भनाइ छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत ऋण, ठूला उद्योगलाई जग्गाको हदबन्दी हटाउनेलगायत विषयले उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ । अध्यक्ष गोल्छाले समग्रमा बजेटले आशा जगाएको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेटमार्फत बजारमा देखिएको तरलता र भुक्तानी सन्तुलनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिएको बताए । लामो समयदेखि जग्गामा देखिएको हदबन्दीको अप्ठेरोपनलाई समेट्ने प्रयास गरेको, विदेशी लगानीको सीमा पनि घटाइनु सकारात्मक भएको उनले बताए । उत्पादन दशक घोषणा पनि सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । बजेटमा ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । ‘उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास र समृद्धि’ विशेष अभियान दशक मनाइने घोषणा गरिएको छ ।
तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, सीपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न, ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने घोषणा गरिएको छ । यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लगिने आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरिएका वस्तुको सघन नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षमा सातै प्रदेशमा इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ । सिमेन्ट तथा डण्डी तथा जुत्ता निर्यात गरेमा सरकारले ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा निर्यातको सम्भावना बढी भएका वस्तुमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान पाउने वस्तु तथा सेवामा सिमेन्ट, डण्डी, जुत्ता तथा सूचना प्रविधि रहेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निर्यातमा अनुदान, उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि राजस्वका स्रोत महत्वाकांक्षी भएको बताए ।
सरकारले आगामी ५ वर्षमा आयात–निर्यात बराबर बनाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कृषि उपजको आयात घटाउने र क्रमशः कृषि उपज निर्यात गर्ने गरी काम गर्ने उल्लेख छ । निरन्तर निर्यात बढाउँदै आयात र निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम लगानीको सीमा घटाएको छ । यसअघि कायम रहेको न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँको सीमालाई घटाएर २ करोडमा झारेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले विदेशी लगानी बढाउनका लागि वैदेशिक लगानीको सीमा घटाइएको बताए । उनले १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति दिने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले ठूला लगानीकर्ताले विद्युतीय प्रणालीबाट माग गरेमा सात दिनभित्र प्रारम्भिक सहमति दिने बताएका छन् ।


– उद्योगका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिज
– विदेशी लगानीको सीमा २ करोड
– १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट
– ५ वर्षमा आयात–निर्यात बराबर बनाउने
– कृषि उपजको आयात ३० प्रतिशत घटाउने

प्रतिक्रिया दिनुहोस्