Logo

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट

पुँजीगत बजेट कटौती, महत्वाकांक्षी सपना

स्रोत संकुचनका बीच आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले झण्डै २ प्रतिशतले पुँजीगत बजेट कटौती गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कुल बजेटको झण्डै २३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च कटौती गर्दै २१.२ प्रतिशतमा झारेको हो ।
आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका छन् । तर, उनले गरेको बजेट भाषणमा पुँजीगत खर्चमा भने सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको देखिएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २ अर्बले बढी भए पनि कुल बजेटको तुलनामा २ प्रतिशतले कम हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १० प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब अर्थात् ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने सरकारले ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालू खर्च विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
१८ खर्ब बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बाँकी ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटामध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने तथा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५.४८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमानसहित आगामी वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उत्पादन प्रोत्साहन तथा आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको देखिन्छ । बजेटमार्फत शर्माले उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने बताएका छन् । साथै मासिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
वरिष्ठ अर्थविद् प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकु-याल भने बजेटमा केही गृहकार्य गर्न सकेको भए कृषिमा ५ वर्षमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताउँछन् । तर, स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक नभएका कारण सरकारले बजेटमा भने झैं लक्ष्य प्राप्त हुने कुरामा उनको शंका छ । त्यस्तै जैविक ग्यासलाई निरुत्साहन गर्दै एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो प्रदान गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । कृषि क्षेत्रमा समेत सरकारले किसान पेन्सन योजना, कृषि ढुवानीका लागि एम्बुलेन्सलगायत किसानसँग सरकार नामक कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने यी कार्यक्रमहरु अन्य कार्यक्रम झैं बिना कार्यान्वयन रहने शंका उनको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा १३ ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका छन् । त्यस्तै चितवनलाई काठमाडौं, पोखरा र बुटवलसँग जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताइएको छ । प्याकु-याल महत्वाकांक्षी तथा घाटा बजेट भएका कारण कार्यान्वयनमा भने चनाखो हुनुपर्ने सुझाव पनि दिन्छन् ।
त्यस्तै सरकारले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर थुप्रै वितरणमुखी कार्यक्रम समेत ल्याएको देखिन्छ । हरेक स्थानीय तहमा सहुलियत पसल स्थापना गर्ने, मिर्गाैला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्नेलगायत मिर्गाैला, क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामीलाई ५ हजार भत्ता वितरण गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका छन् । त्यस्तै शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पतालको निर्माण गर्ने, २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई ५ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता प्रदान गर्ने तथा निजामति कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशतले वृद्धिसमेत गरिएको छ । साथै ७० वर्षमा प्रदान गर्दै आएको वृद्धभत्तालाई समेत ६८ वर्षमा झारिएको छ ।
यसका साथै सरकारले गरिब तथा विपन्नलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने, ५ लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, सरकारी अस्पतालमा ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क प्रदान गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।
त्यस्तै राजस्व नीति अन्तर्गत पनि सरकारले व्यापक परिवर्तन गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गर्दै प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख कायम गरेको छ । त्यस्तै सरकारले चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायी जसले चालू वर्षमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गरेका छन्, उनीहरुलाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने बताएको छ । साथै होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रलाई व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको शर्माले जनाएका छन् ।
समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको अर्थविद् रामेश्वर खनालले बताए । चालू खाता घाटा र शोधानान्तर स्थिति नराम्रो भएको अवस्थामा उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट आउनु सकारात्मक भएको उनको तर्क छ । “अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यातलाई बढावा दिने र आयातलाई निरुत्साहन गर्ने विषयको हकमा बजेट सशक्त देखिन्छ,” उनले भने । ठूला आयोजनाको सन्दर्भमा पनि सरकारले उपयुक्त नीति लिएको उनको तर्क छ । “निजगढलाई सरकारले छोडेन, जुन अत्यन्तै राम्रो कुरा हो,” उनले भने, “द्रुतमार्ग लगायतका आयोजनामा विनियोजन गरिएको बजेट पर्याप्त देखिन्छ ।’ त्यस्तै कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेको खनालले बताए ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भने बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो रहेको आरोप लगाए । “बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा चुनावी घोषणपत्र जस्तो देखियो,” उनले भने, ‘एकातर्फ वित्तीय अनुशासनका लागि आयोजना बैंकमार्फत कार्यक्रमहरु ल्याउने भनियो तर, कार्यक्रम छनोट गर्दा हचुवाको भरमा गरेको देखिन्छ ।” बजेटमा ठोस योजना बिनै कार्यक्रम राख्दा सरकारको दायित्व थपिनुका साथै राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्वलाई नै खलबल हुने उनको धारणा छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता ठिकै देखिए पनि स्रोतको अभाव हुने बताए । “समग्रमा बजेटको कार्यक्रम हेर्दा ठिकै देखिन्छ । ग्यासलाई विस्थापित गर्ने कुरा गरिएको छ । ग्रिन ग्रोथको कुरा गरेको छ । तर, ठूलो आकारको बजेट आएकाले यसको स्रोत पु-याउन गाह्रो छ,” उनले भने । सरकारले विभिन्न छुटका कार्यक्रमहरु ल्याएकाले सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसारको राजस्वसमेत नउठ्ने उनको तर्क छ । “आयातलाई कम गर्र्छौ भनेका छौँ । आन्तरिक कर छुट गर्छौं भनेका छौँ । राजस्वको लक्ष्य पु-याउन गाह्रो छ,” उनले भने । यसलाई हेर्दा ८ प्रतिशतको आथिक वृद्धि पनि हासिल गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान
प्रदेश : ६१ अर्ब ४३ करोड
स्थानीय तह : १ खर्ब २३ करोड

सशर्त अनुदान
प्रदेश : ५७ अर्ब १ ७ करोड
स्थानीय तह : १ खर्ब ८३ करोड

समपूरक अनुदान
प्रदेश : ६ अर्ब ३० करोड
स्थानीय तह : ७ अर्ब २७ करोड

विशेष अनुदान
प्रदेश : ४ अर्ब ५६ करोड
स्थानीय तह : ९ अर्ब १४

राजस्व बाँडफाँट
१६३ अर्ब ३ करोड

प्रतिक्रिया दिनुहोस्