श्रम सहकारीमार्फत पाँच लाखलाई रोजगारी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रम सहकारीको माध्यमबाट कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने योजना अघि बढाउने भएको छ । आइतबार संसद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोड रुपैयाँसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने जनाएका छन् ।
श्रम सहकारीमार्फत विभिन्न सीपमूलक तालिम समेत प्रदान गरी श्रमिकहरूलाई मागका आधारमा विभिन्न परियोजना निर्माण कार्यमा रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई मूल्यांकन गर्ने बेला आएको जनाउँदै आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले बजेट मार्फत नै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको विषय सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको कोषबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षामा योजनामा क्रमशः आबद्ध गरिने जनाएका हुन् ।
उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीपसमेत उल्लेख हुने गरी तथ्यांक अद्यावधिक गरिने भएको छ । कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
विगतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि यसको ढाँचा परिमार्जन गरिने भएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी ढाँचा परिर्वतन गरिने भएको हो । बजेटमा प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको भए पनि लक्ष्य अनुसार सबैले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । चालू आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि आगामी आवका लागि भने ७ अर्ब ५ करोड छुट्याइएको छ
सीपमूलक तालिमहरूलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्न श्रममन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिने जनाइएको छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, सामूहिक सौदाबाजी प्रवद्र्धन, रोजगारदाता र श्रमिकबीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता, अभिवृद्धि श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरूको सीप, विकास र कल्याणकारी कार्य सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने भएको छ ।
न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । श्रमिकका लागि हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सो परिचयपत्रको आधारमा खाद्य सामाग्रीहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई हाल काठमाडौँबाट प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृति काठमाडौं बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूमार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने भएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

– वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने
– श्रम सहकारीको माध्यमबाट कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि ढाँचा परिमार्जन
– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन
– न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र
– श्रम स्वीकृति काठमाडौं बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट हुने