संघीय बजेट र जनअपेक्षा «

संघीय बजेट र जनअपेक्षा

आगामी वर्षको बजेटले संघीयताको मर्म आत्मसात् गर्न सक्ने आधार देखिए पनि ढुक्क भइहाल्ने अवस्था भने छैन ।

मुलुकमा संघीय संरचना संस्थागत हुँदै गएको अवस्थामा तीनवटै तहको बजेटले पनि संघीयताको मर्म र भावनालाई प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय, प्रदेश र संघबीचको सीमा संविधानले नै स्पष्ट पारिसकेको र यसको थप व्याख्याका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब संघीयताको मर्मविपरीत बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने छुट कुनै पनि सरकारलाई छैन । संघीय सरकारमा गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा भइरहँदा अब बन्ने बजेटमा भने संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ ।
त्यसो त यस वर्षको बजेटमा संघीय सरकारको मनोमानी चल्ने अवस्था समेत देखिँदैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । जसअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा पुग्नेछन् । यता, संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजनाको वर्गीकरण गरी छलफलका आधारमा प्रदेशिक सन्तुलन रहने गरी बजेट प्रस्ताव पेस गर्न समेत सम्बन्धित सचिवहरूलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ । यसरी आगामी वर्षको बजेटले संघीयताको मर्म आत्मसात् गर्न सक्ने आधार देखिए पनि ढुक्क भइहाल्ने अवस्था भने छैन ।
विगतदेखि नै केन्द्रीकृत बजेटले स्थानीय स्तरसम्मका आवश्यकता समेट्न नसकेको भन्दै आफ्ना लागि आफैं बजेट बनाउने अभ्यासको वकालत हुँदै गए पनि स्रोत र अधिकार केन्द्रमै सीमित थियो । अहिले भने सीमित स्रोत भए पनि तल्लो तहले पाएका छन् र यससँगै बजेट आफैं बनाउने अभ्याससमेत बसिसकेको छ । यसले जनअधिकारको रक्षासँगै संविधानको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकाले अबको परिवर्तन आर्थिक विकासको हो भन्ने राजनीतिक दलहरूका लागि पनि विगतमा संघीयता नौलो अभ्यास भए पनि पछिल्लो एक वर्षको अनुभवका आधारमा अब संघीयताको गति पनि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले हरेक जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा बजेट जारी हुन नसक्ने क्रमको निरन्तरताले मुलुक सञ्चालनमा परेको कठिनाइ महसुस गरी संविधानमै बजेटको मिति तोकिएको हो । सोहीबमोजिम चालू वर्षको बजेट प्रस्तुत भइसकेकोमा यस क्रमले निरन्तरता पाउने भएकाले अब मुलुकमा बजेटको सिजन सुरु भइसकेको छ । संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्ने भएकाले यसपटक विगतको अनुभवका आधारमा तीनवटै तहले संघीयतामैत्री बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसो त संघीयतामा बजेटको बाँडफाँड गर्दा आर्थिक साधन अर्थात् बजेट बाँडफाँड, राजस्व असुली प्रक्रिया र लक्ष्यहरूको निर्धारण पनि सोहीबमोजिम गर्नुपर्छ भने स्रोतको बाँडफाँड पनि बुद्धिमानी एवं दक्षतासाथ गर्नुपर्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने तीनवटै तहका सरकारसँग सीमित स्रोत–साधन छन् भने असीमित जनआकांक्षा । त्यसैले यही सीमितताभित्र रहेर अधिकतम लाभ लिने गरी बजेट बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्