निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मिर्गौला बिरामीको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा आगामी वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै मिर्गौला बिरामीको निःशुल्क प्रत्यारोपण गर्ने जानकारी दिए ।
उनले सबै प्रादेशिक अस्पतालमा डाइलासिसको व्यवस्था मिलाउनका लागि डाइलासिस मेसिन खरिद गर्नका रु. २० करोड विनियोजन गरिएको बताए । बजेटमा विपन्न मिर्गौला रोगी नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न रु. १० करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
स्थानीय तहका समन्वय र सहकार्य स्वास्थ्य प्रविधि अनुभव आदानप्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विभिन्न कलेजले वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने, बालबालिकासम्बन्धी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माले आगामी आवको बजेटमा सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामाराजप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘नेशनल सेन्टर फर डिजिज’ कन्ट्रोल स्थापना गरिने छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायान बोर्डको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । क्रमशः सबै अस्पतालमा विस्तार गरिने उनले बताए ।

स्वास्थ्य बिमा सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट
यस्तै स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ । यसका लागि सबै सामुदायिक र सहकारी अस्पतालमा सामाजिक स्वास्थ्य एकाइ गठन गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य बीमाका लागि दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिने उल्लेख रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु. सात अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक गुणस्थापना र प्रोत्साहन केन्द्र स्थापना गरिने छ । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु. ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा स्वास्थ्यका लागि रु. ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि रु. २७ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रु. पाँच हजार पोषण खर्चको व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रु. पाँच हजार उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, मिर्गौला डायलासिस गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर र मेरुदण्ड समस्या भएका बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक रु. पाँच हजार उपलब्ध गराउन रु. एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताए । शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘एक चिकित्सक, एक अस्पताल’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘एक चिकित्सक, एक अस्पताल’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा आव २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा काम गरिरहेको कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी उत्प्रेरित गर्नका लागि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत ‘सुपरस्पेसियालिष्ट स्पेसिलिटी’ स्वास्थ्य सेवासहितको अस्पालत निर्माण गरिने उनले बताए । यस्तै सिकलसेल, एमोनिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
रुपेन्देहीको सैनामैना, नवलपरासीपूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । क्यान्सरको रोगको निदान गरी स्वदेशमा नै उपचार गर्नका लागि पेट स्क्यान मेसिन तथा साइकोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न रु. ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध निःशुल्क खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा राखिएको छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने सक्षम प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।