Logo

सरकारका कारण नेपालीहरूले नागरिकता पाउन नसकेको आरोप

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद उपेन्द्र यादवले नेपाल सरकारका कारण नेपालीहरूले नागरिकता पाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
शनिबार प्रतिनिधिसभामा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै उनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा हुन नसक्दा नेपाली नागरिकहरूले समस्या भोग्नुपरेको बताए । सांसद यादवले सरकारले नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन नसक्दा नेपाली नागरिकका सन्तानहरू, राष्ट्रिय अधिकारबिहीन भएर बाच्न विवश रहेको बताए । उनले सरकारले नागरिकता विधेयक तत्त्काल पास गरेर नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद यादवले संघीय निजामती ऐनलाई पारित गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
सांसद यादवले भने, ‘अझैपनि लाखौँ नेपाली नागरिकहरू जसको आमा बुवा दुवै नेपाली नागरिक छन् । दुवैले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । तिनका सन्तान अझैपनि कसरी गैर नागरिक भएर बसेका छन्, कसरी गैर नागरिक बनाइएको छ । तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नेपाली नागरिकहरू, नागरिकका सन्तानहरू, राष्ट्रिय र अधिकारबिहीन भएको अवस्थामा बाच्न विवश छन् । गल्ती राज्यले गर्ने, राज्यले नदिने, त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नुपर्ने ? यसलाई अन्त्य गर्न तत्कालै नागरिकता ऐन, जुन झन्डै ४ वर्षदेखि अलमलमा छ । यसलाई पारित गरेर नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय निजामति ऐन, अयन्त महत्वपूर्ण छ । जसले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नेछ । पहिला संसदमा दर्ता पनि भइसकेको हो । समितिमा छलफल पनि भइसकेको हो । अहिले कता अलपत्र परेको छ, तिनलाई पारित गरर संघीयतालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनुपर्छ ।’
सांसद यादवले मधेसमा निर्वाचन षेत्रहरूको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने माग राखे । उनले निर्वाचन क्षेत्रहरू तय गरिएको बेलामा भन्दा अहिले जनघनत्व बढेकोले त्यसको पुनर्निर्धारण हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले समानुपातिक समावेशिताको कुरालाई शासक वर्गले विशेष महत्व नदिएको बरु त्यसमा नै आफ्ना मान्छेहरू घुसाउने गरेको आरोप लगाए ।
सांसद यादवले भने, ‘जुन बेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू तय गरिएका थिए, त्यो बेला ४६ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा थियो । आज ५३ प्रतिशत पुगेको छ मधेसमा । अब ५३ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्निर्धाराण हुनुपर्दछ । र अर्कोतर्फ समानुपातिक समावेशिताको कुरा थियो । कसका लागि हो ? सीमान्तकृत र वहिष्करणमा पारिएका समुदायका लागि हो । तर अहिले शासकवर्गलाई पहिला राख्ने र सीमान्तकृत र वशिष्कृतलाई अन्तिममा पार्ने काम भएको छ र यसले समानुपातिक सहभागिता हुनबाट वञ्चित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ । यो सूचिलाई सच्याउनु पर्छ ।’
सांसद यादवले सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याएर विकासलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने नीति लिन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्