झ्यालढोका बन्द गरेर बैंकलाई पिट्ने काम नगरौं

बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको नेतृत्व सम्हालेका नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन् । १८ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा भएको अवस्थाबाट बैंकको नेतृत्व लिएका ढुंगानाले बैंकलाई एक प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा खडा गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा आधा दशक बिताएका ढुंगाना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुन् । अस्टे«लियाबाट वित्तीय विश्लेषणमा स्नातकोत्तर गरेका ढुंगाना हाल वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको कर्जायोग्य पुँजीको अभाव र विगतमा देखिएको तरलता अभावको समस्या दोहोरिएको हुनाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् । पछिल्ला दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज नलिने बैंकहरूबीच सहमति भएको उनले बताए । हालको वित्तीय प्रणालीका समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्ने बताउने ढुंगाना बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ निक्षेप आएमा, रेमिट्यान्स बढाएमा नेपाल सरकारसँग भएको पैसा चाँडो खर्च गरेर वा नेपाल राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङको विन्डोलाई अनलिमिटेड ओपन गर्न पनि सक्ने बताउँछन् । भोलिका दिनमा बजेट तथा मौद्रिक नीतिलाई सुझाव दिन सक्ने गरी पूर्वाधारसम्पन्न सबल एनबीएको विकास गर्ने योजनामा रहेको बताउने अध्यक्ष ढुंगानासँग समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवसर र चुनौतीका विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार:

भर्खरै नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुनुभएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अस्थिरताको सामाधानका लागि बैंकरहरूका तर्फबाट कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

तपाईंले भन्न खोज्नुभएको वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर र तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) मा देखिएको उतारचढाव होला । ब्याजदर र तरलतामा पछिल्ला केही वर्षमा निकै छिटो उतारचढाव देखियो । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा यस्तो नहुनुपथ्र्यो, जसले कर्जा विस्तार तथा बचत परिचालनमा असर गर्छ । ब्याजदरमा स्थिरता हुनुपर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर करिडोर ल्याएको छ । यसले मनि मार्केटको रेटलाई केही हदसम्म नियमन गरेको छ । तर, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा खासै नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले हामीले एनबीएमार्फत निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर धेरै नबढाउन बैंकरहरूले सहमति गरेका छौं । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढायो । यसको साटो नयाँ निक्षेप खोज्न लाग्ने रणनीतिमा लागेका छौं । 

पछिल्लो समयमा बैंकहरूले कर्जा लगानीयोग्य रकम नभएको हुँदा कर्जा निन्त्रण गरेका छौं भनिरहँदा कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ नि ?

पुस मसान्तको अन्तिम दुई सातामा पनि निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि धेरै छ । तथ्यांक हेर्दा पनि निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि धेरै देखिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । पुसको सुरुवातमा बैंकहरूको औसत पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ७७ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । तर, पुस मसान्तसम्ममा सीसीडी रेसियो ७८ भन्दा माथि जान्छ भन्ने हाम्रो आंकलन थियो । किनभने नेपाल सरकारलाई करको पहिलो किस्ता तिर्ने समयमा पुस मसान्त हो । बैंकिङ च्यानलबाट करिब ८० अर्ब रुपैयाँ करस्वरूप सरकारलाई जाने सोचेका थियौं । तर, ९३ अर्ब रुपैयाँ गयो । त्यो पैसा त आखिर बैंकिङ च्यानलबाटै गएको छ । हामीसँग लिएको कर्जाको लिमिट प्रयोग गरेर नेपाल सरकारलाई कर तिरेका हुन् । त्यो पैसा पुस मसान्तको पहिलो सातामा अनयुटिलाइज्ड लिमिटमा बसेको थियो । तर, कर्जा स्वीकृत भने पहिल्यै भइसकेको हुन्छ । उद्योगी–व्यवसायीले त्यही पैसा प्रयोग गरेर कर तिर्नुभयो । त्यसले पनि कर्जाको वृद्धि देखिएको हो । त्यसैले नयाँ कर्जा नभई पहिल्यै बैंकले दिएको कर्जा लिमिट प्रयोग मात्र भएको हो । 

पुस मसान्त कर तिर्ने मात्र नभएर बैंकहरूलाई कर्जाको किस्ता तथा ब्याज पनि उठ्ने समय हो । त्यसले यो समस्यामा कुनै योगदान दिएन त ?

यो अवधिमा २२ अर्बको ब्याज मात्र करिब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप आएको छ । पुस मसान्तसम्ममा सबै बैंकको नाफा पनि आउँछ । बैंकहरूले आफ्नो सीसीडी रेसियोमा त्यो नाफा पनि गणना गर्न पाउँछन् । ब्याज पनि निक्षेपमा गणना हुन्छ । त्यसले गर्दा ४५ देखि ५० अर्ब त्यताबाट सन्तुलन हुन्छ । निक्षेपमा पनि केही वृद्धि त छ । त्यसले पनि केही सहयोग गर्छ । त्यसैले ९३ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलबाट जाँदा पनि बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ८० पुगेन । सीसीडी रेसियो ८० नपुग्नु भनेको यिनै तीन कारणले हो । कर्जा वृद्धि हुदाहुदै पनि ८० पुगेन नि । यसमा हामीले कुनै जादु गरेको त होइन । 

बैंकहरूसँग २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थप पैसा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रदान गर्ने वा खिच्ने कुराले मुद्रा बजारलाई मात्र काम गर्छ । अहिले पनि तरलता प्रशस्त छ । तर, हाम्रो सीसीडी ८० प्रतिशत हुँदा अहिले पनि २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा छ, तर त्यसलाई लगानी गर्न सकिँदैन । सीसीडी नभई नगद सञ्चिति अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात मात्र भएको भए हामीले थप २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्थ्यौं । हामीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्नुपर्छ भनेको नगद सञ्चिति अनुपात ६ प्रतिशत र १२ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात गरी निक्षेपको १८ प्रतिशत निक्षेप राखे हुनेमा थप २० प्रतिशत पुँजी र निक्षेप गर्दा करिब २५ प्रतिशत राख्नुपरेको छ । यो १८ देखि २५ बीचको ग्यापमा मात्र बैंकहरूलाई करिब २ सय अर्बको लगानीयोग्य रकम आउँछ । एनबीएले पनि सीसीडीमा केही खुकुलो हुने विषयमा भनिरहेको छ । एकातिरबाट मात्र २० सम्म बनाएर राख्न लगाए हुन्छ । एकतिरबाट मात्र समाए हुन्छ । सीसीडी पनि चाहिन्छ नै भने यसमा सहजता ल्याइदिनुपर्छ । हामी विपन्न वर्गमा लगानी गर्छौं, त्यो छुट दिए भयो । त्यो मात्र नभई बासल–३ मा स्ट्यान्डिङ लिक्युडिटीका प्रावधानहरू छन् । त्यसलाई अभ्यासमा ल्याई सीसीडी हटाऊ । सीसीडी राख्नैपर्छ भने अनलिमिटेड रिफाइनान्सिङ खुला हुन पर्यो । सबैतिरबाट झ्याल–ढोका बन्द गरेर बैंकलाई पिट्ने काम नगरौं भन्ने हो । 

बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा ब्याजदर करिडोरले काम गर्न नसकेको भन्नुको अर्थ अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? 

ब्याजदर करिडोरको मुख्य उद्देश्य नै मुद्रा बजारको रेट नियन्त्रण गर्ने हो भने पूरा भयो । किनभने ५ प्रतिशतभन्दा माथि जानेबित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्ने अनि ३ प्रतिशतभन्दा तल जानेबित्तिकै रिभर्स रिपो जारी गर्ने गर्नाले मुद्रा बजारको दरलाई कायम गर्यो । तर, यसले ओभरअल निक्षेपको दर निणन्त्रण गर्न सकेको छैन । नेपालमा कर्जा र निक्षेपको असन्तुलन अझै केही वर्ष रहन्छ जस्तो देखिन्छ । किनभने सरकारले विकास खर्च गर्ने भनेको तेस्रो र चौथो त्रैमासमा हो । त्यसले गर्दा पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कर्जाको वृद्धिदर अलि धेरै हुने र पछिल्ला दुई त्रैमासमा निक्षेपको वृद्धिदर केही बढ्ने र कर्जा वृद्धिदर पहिलेजस्तै रहने हो भने असार अन्तिममा गएर स्वतः सन्तुलन कायम हुन्छ । तर, बीचबीचमा केही चक्रीय असन्तुलन देखिने भए । त्यसका लागि हामीले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले समयमा खर्च गरिदिनुपर्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न सक्दैन भने त्यो पैसालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याइदिने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भनेर हामीले भनेकै छौं । 

एनबीएको मागअनुसार सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने सन्दर्भमा अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहभागितामा एक समिति पनि बन्यो, त्यो समितिले तत्कालका लागि नमिल्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पनि बुझायो भनिएको छ । यसको वास्तविकता के हो ?

नेपाल सरकारसँग ठूलो परिमाणमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नभएर नयाँ परियोजनामा लगानी आवश्यक भएका व्यक्ति तथा संस्थाले कर्जा नपाएको अवस्था छ । त्यसैले नेपाल सरकारलाई आवश्यक नभएको रकम कहिलेसम्म आवश्यक हुदैन , त्यो समयसम्मका लागि बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकेको खण्डमा कर्जा विस्तार हुने तथा ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने वातावरण बन्छ भनेर एनबीएले भनेको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारमार्फत नै समिति निर्माण भएको हो । समितिले केही प्रक्रियागत सुधार तथा संशोधन गरेर मात्र गर्न सकिने भनेर प्रतिवेदन दिएको भन्ने जानकारी आएको छ । यस सन्दर्भमा अर्थसचिवले आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं भन्नुभएको छ । त्यसका लागि आर्थिक ऐनमार्फत पनि हुन सक्ने जानकारी हामीलाई आएको छ । 

पछिल्लो समयमा एनबीएले जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट गरेर निक्षेपको ब्याजदरमा एकरूपता कायम गरेको हो ?

हामीले अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा हालको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भन्ने किसिमको सहमति गरेकै हो । यो औपचारिक निर्णय नभए पनि सबै बैंकर बसेर सहमति भएको हो । पछिल्लो समयको अवस्था हेर्दा १४ देखि १५ प्रतिशत निक्षेपमा दिएपछि कर्जा लगानी गर्दा २० प्रतिशतमा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै कमाएको खण्डमा कालोबजारी हुन्छ । कालोबजारीको अवस्था नआओस् तथा हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा सेभिङको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा रहनुपर्छ भनेर सहमति भएको हो, जसले गर्दा कर्जा विस्तारमा सहयोग होस् । उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह«ास भएर नजाओस् । धेरै ब्याजदर भएको खण्डमा आयात सस्तो पर्छ । आयात बढ्न जाँदा आन्तरिक उत्पादन कम हुन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा झन् आयात बाँडेको खण्डमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा असर पार्छ भन्ने हो । 

बैंकरहरूबीच भद्र सहमति यसभन्दा अघि पनि भएका थिए । तर, सीसीडी रेसियो कसिलो अवस्थामा पुगेपछि बैंकहरू आफैंले तोड्ने र निक्षेप आकर्षण गर्ने अभ्यास पनि देखियो । अहिले पनि केही बैंकहरूको सीसीडी ८० नाघेको भन्ने छ । ती बैंकहरूले सीसीडी ८० भन्दा तल ल्याउनका लागि तपाईंहरूको सहमतिभन्दा माथि गएर निक्षेप लिने सम्भावना अहिले पनि छ । यो सहमति पनि पालना नहुने अवस्था देखियो नि ?

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । ११ प्रतिशतबाट १२–१४ होला, तर त्यसले नयाँ निक्षेप सिर्जना हुँदैन । एक बैंकबाट झिकेर अर्को बैंकमा लैजाने अनि फेरि त्यो झिकेको बैंकमा समस्या हुन्छ । उसले फेरि १५ बनाउला । फेरि अर्कोले १६ बनाउला, त्यसरी पैसा घुम्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । नयाँ निक्षेप सिर्जना हुने व्यवस्था हुनुपर्यो । यसको दीर्घकालीन समाधान हुनुप¥यो । ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्दैन भन्ने कुरा हामीले देखिसक्यौं । बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ निक्षेप आउनुपर्यो । त्यसका लागि नयाँ बैंकिङ सेवा विस्तार गर्नुस् । रेमिट्यान्स कसरी बढाउन सकिन्छ, नेपाल सरकारले सोच्नुपर्यो। ठूला–ठूला विदेशी लगानी कसरी ल्याउने वा नेपाल सरकारसँग भएको पैसा चाँडो खर्च गरेर प्रणालीमा ल्याउने वा नेपाल राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङको विन्डोलाई अनलिमिटेड ओपन गर्न पनि सक्छ । केन्द्रीय बैंक आफैंमा मोनिटरी अथोरिटी हो । नोट जारी गर्न सक्ने अधिकार छ । त्यसैले कर्जा सिर्जना गर्नका लागि अनलिमिटेड रिफाइनान्सिङ गर्न पनि सक्छ । त्यो गरे पनि हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो गरेका उदाहरण पनि छन् । यसका लागि एनबीएले अनुरोध पनि गरिरहेको छ । 

एनबीएलाई थिंक ट्यांकका रूपमा विकास गर्नेबारे सोचेको भए पनि त्यो हुन नसकेको विश्लेषण गरिन्छ । यस विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

एनबीए भनेको बैंकिङ क्षेत्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने र भोलिका दिनमा स्थिरता कसरी ल्याउने भन्ने तवरबाट पुलको काम गर्ने संस्था हो । यसले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूको बीचमा पुलको काम गर्दै आएको छ । एनबीएको काम यति मात्र नभए आगामी दिनमा डेटा वयर हाउसको काम गर्ने, थिंक ट्यांकका रूपमा काम गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्छ भनेर केही पक्ष पनि राखेका छौं । यो गर्ने हाम्रो रणनीति पनि हो । त्यसका लागि केही जनशक्ति पनि थपेका छौं । भोलिका दिनमा बजेट तथा मौद्रिक नीतिलाई सुझाव दिन सक्ने गरी पूर्वाधारसम्पन्न सबल एनबीएको विकास गर्ने योजनामा छौं । 

पूर्वाधार सम्पन्न एनबीएको विकास गर्ने त भन्नुभयो । बैंकरहरू नै एनबीएको कार्यसमितिमा बस्न नखोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा एनबीएको कार्यसमिति नै पूर्ण हुन सकेको छैन । एनबीए बैंकरहरूकै विश्वास हराएको त होइन ?

त्यस्तो होइन । उपाध्यक्षको पद खारेज गरेको हुनाले भन्न खोज्नुभएको होला । यो एउटा पुलका रूपमा काम गर्ने संस्था हो । त्यसका साथै सामाजिक संस्था पनि हो । यो संस्थाले निश्चित समय दिनुपर्छ । त्यो समयको अभावका कारणले त्यस्तो भएको हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्र पहिलेजस्तो छैन । यो क्षेत्रका प्रतिस्पर्धात्मक काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । पछिल्लो समयमा निक्षेपभन्दा कर्जा बढेको छ । बैंकहरूको पुँजीको आकार बढेको छ । त्यससँगै लगानीकर्ताको अपेक्षा पनि बढेको हुन सक्छ । बैंकहरू केही व्यस्त भएका हो । एनबीएमा आकर्षण नै घटेको भन्ने होइन । हाल एनबीएको कार्यसमिति पूर्ण छ । 

एनबीएसँगै बंगलादेश बैंकको नेतृत्व पनि लिनुभएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकको पुस मसान्तसम्मको कार्यसम्पादन उत्साहजनक देखिएन नि ?

बैंकको नाफा असोजको भन्दा धेरै भए पनि गत वर्षको पुसको तुलनामा घटेको छ । यो वर्ष देखिएको ब्याजदर वृद्धि तथा कस्ट अफ डिपोजिट बढेको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकको मात्र होइन, सबै बैंकको बढेको छ । यो अवधिमा अरू बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए, तर हामी भएनांै । हामीले गत वर्षको तुलनामा नै लगानी विस्तार गरेका छौं । यो समय आक्रामक हुने समय होइन । बजारमा तरलता कम भएको अवस्थामा केही प्रतिशत डिफल्ट रेट पनि बढ्दो रहेछ । ऋणीले ब्याज पनि तिर्न नसकेकाले केही ब्याज पुस मसान्तसम्म उठ्न सकेन । यसले गर्दा पनि नाफा कम भएको हो । यसलाई आगामी चैत मसान्तसम्ममा हामीले रिकभर गरिहाल्छौं । 

बजारमा तरलता अभाव हुँदा आधा प्रतिशत खराब कर्जा बढेको छ । बजारको समस्या समाधान भए पनि चैतसम्ममा खराब कर्जा बढ्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ । चैतमा सरकारले खर्च गर्न सुरु गर्ने भएकाले सकिन्छ भन्ने अनुमान हो । सरकारी प्रक्रिया लामो भएकाले तेस्रो त्रैमासदेखि खर्च सुरु हुन्छ । विगतमा पनि चैतदेखि समाधान भएको अवस्था हो । 

निक्षेपका लागि नयाँ स्रोत सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा के योजना बनाउनुभएको छ ?

पहिलो भनेको सरकारी पैसा बजारमा आउनुपर्छ । त्यसका साथै पुनर्कर्जाको प्राप्त सुविधा, रेमिट्यान्स बढ्ने तथा वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्समा आएको गिरावटले खतराको संकेत गर्दै छ । किन घट्यो भनेर अध्ययन गरेर सुधारात्मक काम गर्नु एउटा पाटो हो । अर्को पाटो भनेको बिदेसिने नेपालीको संख्या घटेको छैन । कामदारको तलब घटेको छैन । तर, नेपाल आउने पैसा किन घटेको छ ? कतै अनौपचारिक माध्यमबाट त पैसा आएको छैन ? पहिले पनि आउँथ्यो । अनौपचारिक च्यानलमा रेट धेरै भएकाले लोभिएको हुन सक्छ । त्यसका लागि राज्यले पनि सचेतना गर्ने काम गर्नुपर्छ । हुन्डीबाट पठाएको पैसा गैरकानुनी हुन्छ । त्यो अहिले वृद्धि भएको त होइन । यस विषयमा राज्यले विचार गर्नुपर्ने भएको छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र तथा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भएकाले गम्भीर भएर सोच्ने अवस्था आएको छ । बैंकहरूले कर्जा धेरै दिएर बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आएको भन्ने होइन कि समग्र अर्थतन्त्र नै कता हिँडिरहेको छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या वास्तविकभन्दा पनि बैंकरहरूले सिर्जना गरेको समस्या हो भन्छन् नि ?

नियामक निकायले त्यसरी बैंकरलाई दोष दिएर छोड्दिन पनि मिल्दैन । किनभने यो समस्या देशकै समस्या भएर आउँछ । कुनै निश्चित बैंकले फट्याइँ गरेका छन् भने कारबाही गर्नुपर्यो । समग्र प्रणालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि अझै मिट भएको छैन । तर, बैंकअनुसार हेर्दा केही बैंकको ८० प्रतिशतसम्म देखिन्छ होला । त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्यो । केही बैंकका कारण समग्र प्रणाली नै बिग्रनु भएन । माग नै नभएको ग्रोथका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर भन्नका लागि एनबीएको भद्र सहमति भएको हो ।

 

अब बैंकहरूलाई कर्जामा सहज भएको अवस्था हो ?

हाल पनि बैंकहरूको पुसअघिकै अवस्था छ । चैतसम्ममा बजारको समस्या समाधान होला भन्ने अपेक्षा छ । नेपाल सरकारले विकास खर्च सुरु गरेको खण्डमा सहज हुन्छ । त्यसका साथै एनबीएले दिएका उपायहरूमा केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त कदम चालेको खण्डमा सहज हुन्छ ।

साउथ एसियन फाउन्डेसनस“ग सम्झौता गरेर ग्रामीण भेगाका बासिन्दालाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ । यसको प्रक्रिया कस्तो हो ?

विपन्न वर्गमा रहेका महिलाका लागि कर्जाको आवश्यकता छ । साधारणतया हामीले विपन्न वर्गका महिलालाई दूध दिने गाई वा भैंसी किन्नका लागि कर्जा दिने हो । त्यसका साथै डेरीको पनि कुरा छ । हामीले सम्झौता गरेअनुसार तत्कालका लागि कर्जा प्रवाह क्षेत्रमा पहिले नै डेरी स्थापना भइसकेको छ । त्यो डेरी साउथ एसियन फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको हो । किसानलाई गाईभैंसी र डेरीलाई दूध चाहिएको अवस्था छ । धितो राख्न नसक्नेलाई बैंकले प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले डेरी सहकारीमार्फत खुलेको छ । त्यसको ग्यारेन्टीमा हामीले किसानलाई कर्जा दिन्छौं । त्यसको ग्यारेन्टीको रूपमा साउथ एसिया फाउन्डेसन आफै बस्ने भएकाले पनि हामीलाई त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरक्षित छ । यसमा साउथ एसिया फाउन्डेसन इन्डियामा पनि छ । त्यो पनि ग्यारेन्टी बस्छ । एसिया फाउन्डेसन नेपालको अध्यक्षका रूपमा डा. शशांक कोइराला हुनुहुन्छ । यसले यसअघि नै काभ्रे, नवलपरासी, दोलखालगायतका केही जिल्लामा सुरु गरिसकेको छ । भोलिका दिन थप केही जिल्लामा जाने भनेको छ । बैंकहरूलाई पनि विपन्न वर्ग कर्जा प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्योअन्तर्गत पर्ने भएकाले बैंकको लगानी सुरक्षित पनि हुने विपन्न महिलाले कर्जा पनि पाउने अवस्था बनेको छ ।