गलत बुझाइको सिकार

निजगढ-एक रनवे र टर्मिनल भवनका लागि टागियाबस्ती स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालेको निजगढ विमानस्थल आयोजना सर्वोच्चले काम रोक्न गरेको आदेशमा गलत बुझाइको सिकार बन्न पुगेको छ ।
संरक्षित राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई निकुन्जको वन देखाई वन्यजन्तु तथा वातावरण जोगाउन परियोजनाको काम रोक्न सर्वाेच्चको निर्णय गलत बुझाइले गर्दा आएको हुनसक्ने आशंका गरी आयोजना सिकार बनेको हो ।
मुलुककै महत्वाकांक्षी गौरवको आयोजनाका पूर्वप्रमुख रहेका ओम शर्माले वातावरणविद्ले उठाएजस्तो आठ हजार हेक्टर नै विमानस्थलले प्रयोग गर्नु नपर्ने बताए । करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा टागियाबस्ती, काटगाउँ र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको पाँच लाख पोल, लाथ्रा, बुट्यान पोथ्रा, र रुखहरू रहेको बताउँदै शर्माले संरक्षित वनलाई राष्टिय निकुन्ज क्षेत्रभित्र पर्ने व्याख्या नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए ।
नेपालकै लगानीमा पाँच वर्षभित्र एक रनवे र टर्मिनल भवनसहित विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने आफ्नो कार्यकालमा अवधारणा पेस गरेर शर्माले त्यतिबेलै परियोजनाको काम गर्ने खाका परिवर्तन गर्न सफल बनेका थिए ।
काटगाउँको नम्बरी जग्गा मुआब्जा वितरण भइसकेकाले टागियाबस्ती सार्ने बित्तिकै परियोजनाको पहिलो रनवेको काम थाल्न सकिने अवस्था बन्ने बताउँदै शर्माले बाहिर हौवा पिटिएजस्तो वातावरणीय नोक्सानी हुने अवस्था नरहेको दाबी गरे ।
यसअघि सिमरामा सार्वजनिक गरिएको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) रिर्पोटका अनुसार विमानस्थल निर्माणले वातावरणीय प्रभाव नपर्ने जनाएको थियो । ईआईएमा उल्लेख भएअनुसार उक्त क्षेत्रफलमा करिब २४ लाख रूख कटान गर्नुपर्ने भए पनि आयोजनाले पहिला एक हजार नौ सय हेक्टरमा करिब पाँच लाख रूख कटानको काम सुरु गर्न एक हजार नौ सय हेक्टरका रूखको लगत संकलन गरेको थियो । एक सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफल पर्ने रूखको लगत निकालिएकोमा उक्त क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका साना र ठूला गरी ५७ हजार ३ सय ५० रूख रहेको लगतमा संलग्न जिल्ला वनका एक अधिकृतले जानकारी गराएका छन् ।
वातावरणविद्ले राजधानीमा बसेर रूख कटान गर्दा त्यहाँको वन र जीवजन्तुको वासस्थानमा गम्भीर असर पर्ने प्रमाणित हुन नसक्ने कुरा हल्ला चलाएको प्रति स्वार्थ प्रेरित हुनसक्ने निजगढका युवराज लामाले बताए । राजमार्गको दक्षिण क्षेत्रमा वन्यजन्तुको खासै ओहोरदोहोर र प्रभाव नहुने बताउँदै लामाले यसअघि जिल्ला आउने पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले भनेको अमुक शक्तिले गर्ने चलखेलले काम फत्ते गर्न सफल भएको बताए ।
नागरिक उड्डयनका एक उच्च अधिकारीका अनुसार १९ सय हेक्टरभन्दा बढी प्रयोग नगर्ने त्यसमा करिब सवा पाँच लाख रूख कटान गरे पुग्ने अनुमानसहित आठ हजार हेक्टरमा फैलिएको वन राष्ट्रिय निकुञ्जको वन नभएर संरक्षित रहेको विभिन्न निकायमा जानकारी गराएको थियो ।
आयोजनाका निमित्त प्रमुख विजय यादवले नदी तटबन्ध, मुआब्जा, चारकिल्ला, तार घेरालगायत पूर्वतयारीकै काममा एक अर्ब बढी खर्च भएको बताए । उनले प्रस्तावित क्षेत्रको पश्चिमतर्फ पसाहा र पूर्वतर्फ बकैया नदी क्षेत्रलाई तटबन्ध गर्ने करिब ३५ करोड खर्च भएको समेत जानकारी गराए ।
परियोजनाले कोल्हवी नगरपालिकाको काँटगाउँ र करैयामाई गाउँपालिकाको ककडीमा पर्ने १ सय १० बिघामध्ये ६० बिघाको करिब ४७ करोड मुआब्जा दिएको छ भने काँटगाउँको ५० बिघा र ककडी क्षेत्रको १० बिघा नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरेको थियो । टांगियाबस्तीका एक हजार ४ सय ७६ घरधुरीको व्यवस्थापनमा परियोजना जुटेको थियो ।
२०७३ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा एउटै विषयमा दुईवटा फरक रिट परेका थिए ।