ब्याजदर बढ्ने संकेत

केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भए पनि बाह्य दबाब कम गर्न ब्याजदर चलाउन सक्ने संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरहरुलाई यथावत् राखिएको जनाएको छ । तर, आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाब कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनोटपूर्ण उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको देखिन्छ ।
मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिने भन्दै राष्ट्र बैंकले कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिइएको पनि उल्लेख छ ।
मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरी उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिइने समीक्षाले जनाएको छ ।

मौद्रिक कार्यदिशा
–मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको दबाब यथावत् रहेकोले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिनेछ ।

–कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि यस बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

–आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाब कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनौटपूर्ण उपकरणहरु प्रयोग गरिनेछ ।

मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरू
–मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनरकर्जा दरहरुलाई यथावत् राखिएको छ ।

–मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरी उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिइनेछ ।