प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन

आन्तरिक रोजगारीका लागि सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । पछिल्ला तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सरकारले यसको संरचनागत स्वरुप परिवर्तन गर्ने भएको हो ।
कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले आगामी आवबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रमलाई रोजगारी, सिप विकास उद्यमशीलतासँग र सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले रोजगार कार्यक्रमको पारिश्रमिक संघीय सरकार र उपकरण तथा औजारको खर्च स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । यसैगरी रोजगार परियोजनाका आधारमा फिल्डमा नै तालिम र रोजगारी दिने, तालिम पाएकालाई सहुलियल ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ ।
सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जना नीतिमा मात्र सीमित भएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी अर्बाैंको कार्यक्रम बनाए पनि औसत भन्दा कमले मात्र रोजगारी पाउँदै आएका छन् । सरकारले यस कार्यक्रमका लागि विगत ३ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरे पनि प्रगति भने कम देखिएको छ । सरकारले कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष ५ अर्ब, गत आवमा ११ अर्ब र चालू आवमा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थियो । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष ७ अर्ब ५२ करोडको बजेट सिलिङ रहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयले २ आवमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम तय गरेको भए पनि कोभिड संक्रमणका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ ।
कोभिडका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका क्षेत्रमा संकुचन आएर बेरोजगारी समस्या बढेपछि बजेट तथा कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्न विज्ञले सुझाव दिँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सो अन्तर्गत विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना मार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए पनि कार्यक्रम अपेक्षित रुपमा सफल हुन सकेको छैन ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आवको हालसम्म ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका रोजगारमूलक परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ७ अर्बमा १७ हजार ८५५ परियोजना सञ्चालन गरेर ४८ लाख कार्य दिनको रोजगारी सञ्चालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले हाल देशभरका ७०० स्थानीय तहले रोजगारमूलक आयोजना सञ्चालनका लागि सूची दर्ता गराएका छन् । सरकारले चालू आवमा सरकारले २ लाख बेरोजगारलाई औषत १०० दिने रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म औषत ६८ दिन रोजगारी पाएको देखिन्छ । हाल देशभर ३ लाख ७० हजार २७५ पुरुष र ३ लाख ३७ हजार ५५२ सहित ७ लाख ८ हजार ४५ बेरोजगारले रोजगारीको माग गर्दै बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्ष बेरोजगार रहेको जनाउँदै ७ लाख ५२ हजारले वेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गराएका थिए । गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेपनि १ लाख ८२ हजार २३३ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।
श्रम मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापवाट रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य योजना रहेको जनाएको छ ।