उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा गण्डकी सरकारको जोड «

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा गण्डकी सरकारको जोड

पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कृषि क्षेत्रलाई बढी प्रथामिकता दिँदै उत्पादन र र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेश सभामा बिहीबार विनियोजन विधेयक २०७९ सिद्धान्त र प्रथामिकतामा कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
चक्लाबन्दी गर्न मिल्ने बाँझो जमिनलाई कृषि उत्पादनमा मात्र प्रयोग हुने गरी आवधिक लिजमा प्रयोग गर्न सकिने नीति ल्याइने, बाँझो जमिनको कृषि उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न सीमासहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने, भूमि बैंकको स्थापना गरी कृषि उत्पादनमा जमिनको सहज उपलब्धताको सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको उनले बताए ।
कृषि उत्पादन मूल्य सुनिश्चित गरी वितरण प्रणालीलाई सहज बनाइने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि उत्पादनको ढुवानी व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रलाई व्यवस्थित गरिने, ग्रामीण एव दुर्गम क्षेत्रका उत्पादक कृषकलाई त्यस अप गार्डेन उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री बरालले जनाए ।
सहकारीको बुझाई एवं अवधारणामा एकरूपता कायम गर्दै प्रादेशिक सहकारी नीतिमार्फत उत्पादनमा आधारित सहकारी अनुदान र उत्पादकत्वमा आधारित ब्याज अनुदान प्रणाली लागू गरिने, सहकारीको वर्गीकरण गरिने र कर्जा प्रवाहका आधारलाई थप व्यवस्थित बनाइने प्रस्तुतः गरिएको बजेटको सिद्धान्त र प्रथामिकतामा उल्लेख छ । सामुदायिक–निजी मोडेलमा प्रदेशअन्तर्गत उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्राको ब्रिडिङ केन्द्र स्थापना गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी, पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कोरोना महामारीका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सहुलियत हुने गरी लगानीको संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने, पर्यटन मजदुरलाई पेशामा टिकाई राख्न र प्रवाहित सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विशेष सहुलियत तथा सुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जस्ता कायक्रम समेएिको छ ।
हाल जग्गाको न्यूनतम मूल्यमा भइरहेको कारोबारलाई यथार्थ मूल्यमा कारोबार हुने गरी वैज्ञानिक करको दायरा निर्धारण गरिने, घरजग्गा कारोबार अधिक हुने क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको साझेदारी एवं सहलगानीमा कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गरिने, यसका माध्यमबाट प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गरिने भएको मन्त्री बरालले जनाए । स्थानीय स्तरमा सहकारी संस्थालाई समेत परिचालन गरी समुदायमा आधारित बिउ उत्पादनको लागि सिड बैंक स्थापना कार्य अगाडि बढाइने, कृषिजन्य उत्पादनको लागि आवश्यक बिउ बिक्रीको आधारमा उत्पादकले रोयल्टी पाउने व्यवस्था लागू गरिने योजना रहेको मन्त्री बरालले जनाए ।
प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि थप अवसर र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र विकास उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना हुने गरी विकास आयोजनामा स्रोत परिचालन गरिने, उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाई बाह्य लगानीसमेत परिचालन गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशको दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना साकार तुल्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री बरालले बताए । उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा सहुलियत प्रणाली, सीप विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चिततामार्फत व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिइने मन्त्री बरालले प्रस्तुतः गरेको बजेट सिद्धान्त र प्रथामिकतामा उल्लेख छ । व्यावसायिक सीप विकास र सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र रोजगारी अभिवृद्धि गरिने भएको मन्त्री बरालले बताए ।
विश्वविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सक्षमतासहितको सीपयुक्त जनशक्ति प्रदेशभित्र नै उत्पादन, विकास र परिचालन र उपयोग गर्ने गरी मानव संशाधनको विकास गरिने, आर्जित सीप र क्षमताको प्रयोग हुने वातावरण विकास गरी क्षमतावान जनशक्ति प्रदेशमा नै खपत हुने अवसरको विकास गरिने योजना रहेको मन्त्री बरालले पेश गरेको उक्त सिद्धान्तर र प्रथामिकतामा उल्लेख छ ।
निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिने, नेपाल सरकारको समन्वयमा चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरोला नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी दुईपक्षीय वाणिज्य तथा व्यापार सञ्चालन गरिने, त्रिवेणी नाकाको भन्सार व्यवस्था प्रभावकारी बनाई व्यापार प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।
प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत खानेपानीको सेवा प्रदान गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्षभित्रमा सबैलाई आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गरिने, मध्यम र उच्च स्तरको खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न प्रशोधन सहितको खानेपानी योजना क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिने, लिफ्टिङ्ग खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउने योजना रहेको मन्त्री बरालले बताए । आगामी आर्थिक वर्षभित्र उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गरिने, प्रदेशको आयमा सहयोग पुग्ने गरी विद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने नीति अवलम्वन गरिने, प्रदेश समृद्धिमा टेवा पु-याउने गरी बहुद्देश्यीय प्रकारका जलविद्युत आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बुढीगण्डकी र उतरगंगा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना रहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्