पूर्वाधार योजनामा क्षेत्राधिकारको विवाद «

पूर्वाधार योजनामा क्षेत्राधिकारको विवाद

सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन बिहीबार आदेश जारी गरेपछि पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा एकपटक फेरि विवाद निम्तिएको छ । यसै साता संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वि.सं. २०८१ भित्रै निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी मोडालिटी तथा लागतको विषय टुंगो लगाउने तथा निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख थियो । हुन त यो पहिलो पटक होइन, यस अघिका आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो आयोजनाको उल्लेख गरिने तथा आर्थिक विधेयकमा बजेट छुट्ट्याउने हुँदै आएको हो । तर, यसपटक संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल चलिरहेकै बखत सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएपछि एक प्रकारको तरंग नै आएको छ, जसका कारण गमेचेन्जर मानिएको यो आयोजनको भविष्य अन्योलग्रस्त भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको सबै निर्णय बदर गरिदिएपछि सरकारले हालसम्म विमानस्थल निर्माणमा खर्च गरेको करिब ३ अर्ब पनि खेर जाने भएको छ । सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १० विभिन्न स्थानका सात क्षेत्रको अध्ययन गरेर तत्कालीन हवाई विभाग तथा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सबै सम्भावित क्षेत्रको अध्ययनपछि प्राविधिक रूपमा निजगढ रोजिएको थियो । सबैभन्दा पहिले छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा फुल फेजको विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय उठान भएकोमा सातौँ, आठौँ र नवौँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश हुँदै आएर १० औँ पञ्चवर्षीय योजनामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय समावेश गरिएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एलएमडब्लूको सहयोगमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर उक्त प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०७५, १० जेठमा स्वीकृत गरिएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना भर्खरै प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरेको थियो । प्राधिकरणले हालसम्म विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, मुआब्जा वितरण, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको तारबारलगायत कार्यका लागि करिब ३ अर्ब खर्च गरिसकेपछि आएको सर्वोच्चको फैसलाले एकपटक फेरि क्षेत्राधिकारबारे पनि बहस सिर्जना हुने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि विभिन्न सरकारले गेमचेन्जर आयोजना मानेर बजेट छुट्ट्याउँदै आएको आयोजनाको अवसानले नेपालमा न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबीच क्षेत्राधिकारको विवादमात्र नभएर वातावरण तथा विकासको अन्तर्सम्बन्धमा पनि एकपटक फेरि बहस सुरु हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु क्षमताभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खोजीका क्रममा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर, फेरि एकपटक सर्वाेच्चको निर्णयले सरकारलाई विकल्पहीन बनाएको छ । हालै सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमाानस्थल तथा पोखरामा निर्माणधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि बढ्दो हवाई यात्रुको चाप थेग्न सक्ने कुरामा संशय भएका बेला नेपालमा एकपटक फेरि विकास कि वातावरण भन्दै विवादमा रुमल्लिने समय त छैन । तर, नेपालमा विगतमा पनि विकास तथा वातावरणका नाममा अरुण जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला आयोजना पनि अपहरणमा परेका छन् । आयोजनापूर्व सामाजिक रूपमा सत्य तथा तथ्यसहित छलफल नगर्ने तथा विभिन्न कुप्रचार गरिने परम्परागत समस्याका कारण पनि नेपालमा ठूला आयोजना बनाउन ठूलै समस्या बनेको यथार्थ हो । त्यसैले विकास आयोजनाका बारेमा सर्वदलीय सहमतिसहित सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर एउटा समाधान निकाल्न सक्छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा पनि विकासभन्दा राजनीति पर्ने भएका कारण नेपालमा विकास आयोजना बनाउनु र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानु परिकल्पनामा मात्र सीमित रहँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्