चुनावसँगै संकट खेपेको अर्थतन्त्र र समाधानको पहिचान «

चुनावसँगै संकट खेपेको अर्थतन्त्र र समाधानको पहिचान

कोरोना महामारीसँगै शिथिल बनेको आर्थिक क्रियाकलापले अझै गति लिन सकेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभएकै कारण बैंकहरू तरलता अभाव भएको भन्दै ब्याज बढाउन बाध्य भएका छन् । यसै समयमा हुन गएको आवधिक चुनाव मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि थप व्ययभार सिर्जना गर्ने माध्यम बन्यो ।
ब्याजदर बढेसँगै लगानीयोग्य पुँजीमा कमी आएको छ । यसले उत्पादन, रोजगारी दुवै पक्षलाई प्रभावित बनाउँदै गएको छ । बैंकहरू यसै कारण तरलता संकट भोग्दै गएका छन् । जसका कारण नौ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज ४८ प्रतिशतले बढाएका छन् ।
२०७८ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.११ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ चैतमा र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत रहेको छ । चैतमै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.११ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ चैतमा र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी दरहरू क्रमशः ४.७९ प्रतिशत र ८.६१ प्रतिशत रहेका थिए ।
निक्षेपको ब्याज बढेसँगै बैंकहरूको कर्जाको ब्याज पनि २५.२० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म कुल १०.७८ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको ब्याज गत आर्थिक वर्षको चैतमा ८.६१ प्रतिशत थियो । बैंकहरूको आधार दर पनि ३२.८९ प्रतिशतले बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०७७ चैतमा ६.९० प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ९.१७ प्रतिशत कायम भएको छ । तर, बैंकहरूले अधिकांश कर्जा घरजग्गामा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा ६६.९ प्रतिशत लगानी गरेका राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । गत चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.९ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १२.३ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६५.९ प्रतिशत र १२.३ प्रतिशत रहेको थियो ।
अहिलेसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्समा लोन एकाउन्टको संख्या १८ लाख ३६ हजार १ सय ९१ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत महिनामा यो संख्या १६ लाख ८२ हजार ८ सय ४५ थियो । कुल खातामध्ये चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार ऋण लिने एकाउन्ट जम्मा ४.२४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा १४ लाख ९० हजार २ सय ४ लोन एकाउन्ट रहेका छन् ।
मुलुकमा हाल २७ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी विकास बैंकमा लोन एकाउन्ट खोल्नेको संख्या ३ लाख ५ हजार १ सय ४४ पुगेको छ । फाइनान्समा यस्तो खाता खोल्नेको संख्या ४० हजार ८ सय ४३ पुगेको छ । मुलुकमा हाल १७ विकास बैंक र ‘सी’ समूहमा पर्ने फाइनान्सहरूको संख्या पनि १७ नै रहेको छ ।
अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संख्या (क, ख र ग) मा खाता खोल्नेको संख्या ४ करोड ३२ लाख ८६ हजार ३ सय ७४ पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको चैत महिनाको भन्दा ६९ लाख २० हजार ३ सय ३३ ले बढी हो । एक वर्षमा ६९ लाख २० हजार बैंक खाता थपिँदा ऋण लिने खाताको संख्या १ लाख ५३ हजारले थपिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मुलुकमा भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसकै लागि खर्च गर्न भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको रकम बैंकमा छिट्टै फर्कन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
विगत तीन–चार महिनाको अन्तरालमा बढेको तरलता संकटकोे समस्या जेठ अन्तिमदेखि समाधान हुने आकलन गरिएको छ । ३० वैशाखमा देशैभर सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन, आयातमा गरिएको कडाइ, सरकारी खर्च तथा बढ्दो इन्धनको मूल्यले तरलता बढाउन सहज हुने देखिएको हो ।
चुनावमा अनौपचारिक तथा औपचारिक रूपमा ठूलो खर्च हुने गर्छ । त्यसमाथि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्चसमेत बढ्ने भएकाले तरलता बढाउन मद्दत गर्ने अर्थविद्हरूले जनाएका छन् । उनीहरू जेठको अन्त्यसम्ममा तरलता सहज हुने बताउँछन् । चुनावकै कारणले कति बढ्छ भनेर भन्न त गाह्रो हुन्छ । तर, अन्य विभिन्न कारणले पनि तरलता बढ्ने उनीहरूको आकलन छ ।
यसै समयमा भएको चुनावले ५०/६० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आउन सक्ने देखिन्छ । चुनावमा औपचारिक क्षेत्रमा भएको खर्च चुनाव सकिएपछि प्रणालीमा फर्किन्छ । यसले पनि जेठको अन्तिमदेखि तरलता सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहेका कारण नेपाल सरकारको खर्च बढ्दा तरलतासमेत बढ्ने उनीहरूको तर्क छ । विगतका वर्षलाई हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्छ, त्यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाई तरलताको समस्या घटाउँछ ।
अर्कातिर नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको कर्जा संकुचनको नीतिले पनि तरलता बढाउन सहयोग गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत बेस रेट बढाएर कर्जा प्रवाहलाई कडाइ गर्न खोजेको छ । अहिलेको समयमा यो उपयुक्त विकल्प पनि हो । त्यसैगरी आयातमा गरिएको कडाइले पनि तरलता बढाउन मद्दत पु-याउने विद्वान्हरूको तर्क छ । अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले खपत घटाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बैंकर एसोसिएसनले तुरुन्त तरलताको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिएको बताइरहेको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार चुनावमा भएका सबै खर्च त नफर्कन सक्छ तर होटल खर्च, यातायात खर्च, मतपत्र छपाइ, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न अभियानलगायत औपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसा बैंकमा फर्किन्छ ।
जसरी पनि ६०/७० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आउँछ भनिएको छ, यो सबै प्रणालीमा आउला नै त भन्न नसकिने उनीहरूले बताइरहेका छन् । तर, बैंकर एसोसिएसनले तुरुन्त तरलताको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिएको बताइरहेको छ । बजारमा कर्जाको मागमा कमी आएको छैन । प्रणालीमा केही पैसा आयो भने पनि कर्जाको रूपमा बाहिरिने एसोसिएसनको दाबी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोलाई हटाएर लिक्युडिटी रेसियोमा परिवर्तन नगरेसम्म तरलताको समस्या समाधान नहुने बैंकर एसोसिएसनले बताइरहेको छ । दिनानुदिन तरलता अभावले बैंकहरू संकट बेहोर्न बाध्य बनिरहँदा, निक्षेप संकलनमा ब्याज बढाएर माथि पु-याइयो । तैपनि बजारमा तरलता संकट खड्किरह्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्