नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता «

नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता

वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खास गरेर आयात बढ्नु, निर्यात घट्नु, शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल हुनु, विप्रेषण घट्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी हुनु, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुनु, करिब १० खर्ब रुपैयाँ बजारमा नआएर हराउनुजस्ता कुराले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख अवस्थामा पु-याएका छन् भन्ने कुरा बहसको विषय बन्न पुगेको छ । यी कुराहरूमा सुधार गर्न सकिएन भने श्रीलंकामा जस्तो आर्थिक संकट नआउला भन्न पनि सकिँदैन । किनकि हाम्रा अधिकांश आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन् ।
देशको चौतर्फी विकासका लागि त्यस देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनुपर्छ । राज्यका सबै संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने कार्य अर्थनीतिले गरेको हुन्छ । नीतिमध्ये सर्वश्रेष्ठ मानिएको राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने कार्य पनि यही अर्थनीतिले गरेको हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्य, मौद्रिक, वित्तीय, वैदेशिक आदिजस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयनमा पनि अर्थनीतिले अधिकतम योगदान दिन सक्ने हुँदा विकसित एवं विकासोन्मुख सबै मुलुकले अर्थनीतिलाई विशेष महत्व दिएका हुन्छन् । एउटा नीतिले धेरै नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा यसको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा भिन्न रूपले हेरिनु पनि त्यत्तिकै महत्व छ ।
अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दा हालै श्रीलंकामा आएको आर्थिक संकटले विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको पाइन्छ । आर्थिक नीति यति प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा श्रीलंकामा आएको आर्थिक संकटबाट हामीले पाठ सिक्न सक्छौं । केही वर्षअघिसम्म श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धेरै राम्रो थियो । निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर सरकारले १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई आएकोमा ८ प्रतिशतमा झारेको थियो । अन्य करहरूमा पनि धेरै छुट दिइयो । कृषिमा अर्गानिक खेती गर्ने निहुँमा विकासे खेतीलाई निरुत्साहित गरियो, जसको कारणबाट उत्पादन कम हुन पुग्यो र विदेशबाट ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुप-यो । एकातिर कर छुट र करको दर घटाएको कारणले गर्दा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा कमी हुन गयो भने अर्कातर्फ खाद्यान्न अभाव भएकाले आयातमा वृद्धि हुन गयो । आयात बढेको कारणबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने भइ नै हाल्यो । परिणामस्वरूप विदशी मुद्रा सञ्चिति ओरालो लाग्दै गयो ।
श्रीलंकाको मुख्य वैदेशिक स्रोत भनेको पर्यटन व्यवसाय हो । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारणले गर्दा पर्यटन क्षेत्र पनि धराशायी भयो । विप्रेषणबाट ठूलो आय प्राप्त हुने गरेकोमा यसमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो । बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले गर्दा शोधनान्तर स्थिति अनुकूल हुन सकेन । सबैजसो आर्थिक सूचक नकारात्मक हुन पुगे । खाद्यान्नलगायत निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्नैपर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा बढी चाप पर्नु स्वाभाविक थियो । कोभिडको कारणले गर्दा आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्नका लागि सहज वातावरण पनि भएन । वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्न एक मात्र सजिलो उपाय ऋण लिनु नै थियो । त्यसैले गर्दा बीआईआरअन्तर्गत श्रीलंकाले चीनबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेको थियो ।
श्रीलंकाले चीनसँग मात्र ऋण लिएन कि अन्य कतिपय मुलुकसँग तत्कालका लागि आर्थिक समस्या सुल्झाउन ऋण लिएको थियो । ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न समस्या परिरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्वमा गिरावट हुँदै आयो । भएको विदेशी मुद्रा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिका लागि बाह्य भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले मुद्रा सञ्चितिमा बढी दबाब पर्दै गयो । यसरी श्रीलंकालाई आन्तरिक राजस्वको कमी र बाह्य ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्नैपर्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कठिन हुन गयो । ऋण तिर्न नसकेको हुँदा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अर्को सामुद्रिक बन्दरगाह चीन सरकारलाई १ सय वर्षका लागि लिजमा दिनुप-यो । यसरी अहिले श्रीलंका आर्थिक संकटमा पर्न गएको छ । आर्थिक संकटले अर्थतन्त्रलाई यति थला पारेको छ कि विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गर्न कापी किन्ने पैसा पनि नभएर परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुनुपरेका खबरहरू आइ नै रहेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको जस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा आकलन गर्न थालिएको छ । त्यसैले कतिपय अर्थशास्त्रीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र आर्थिक संकट आउन नदिन विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका पनि छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेमात्र कमजोर भएको होइन । केही वर्ष यतादेखि नै अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ । यसमा मूलतः २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको कारणबाट अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो । यसको प्रभाव पछिल्ला वर्षहरूमा पनि पर्दै आयो । त्यसपछि पनि कोभिड–१९ को महामारीको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिन सकेन । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेकाले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै गएको अवस्था छ ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ ले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रलाई नराम्रोसँग थला पारेको छ । अहिले अलिअलि सुध्रँदै गएको भए पनि रूस–युक्रेनको युद्धका कारणले त्यसको प्रभाव नेपाललाई पनि परेको देखिन्छ । युद्धकै कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा भारी मूल्यवृद्धि भएको छ । साधारण वस्तुमा पनि मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको छ । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणलाई दैनिक जीविका निर्वाह गर्न कठिन हुँदै गएको छ । आउँदा दिनमा सम्पन्न हुुने निर्वाचनमा केही मात्रामा अर्थतन्त्र चलायमान हुने भए पनि मूल्यवृद्धि भने उच्च हुनेछ । यसले पनि अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्नेछैन । कोभिड–१९ कै कारणबाट धेरै मानिसको रोजगारी पनि गुम्न गएको छ ।
नेपालको राजस्व मूलतः भन्सारमा आबद्ध भएको छ । कुल राजस्वको ५० प्रतिशत भन्सारबाटै प्राप्त हुने गरेको छ । त्यसैले राजस्वको दृष्टिकोणबाट आयात नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यति सहज छैन । परिणामस्वरूप विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ ।
कोभिड–१९ ले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा नराम्रो प्रभाव पारेको कारणले गर्दा बाह्य ऋण बढ्दै गएको अवस्था छ । अहिले नै आन्तरिक ऋण करिब ८ खर्ब पुगेको छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब पुगेको छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा कुल ऋण हुन आउँछ । यो ऋण त्यति नराम्रो देखिँदैन । मुख्य कुरो भनेको प्राप्त ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सक्यो/सकेन भन्ने प्रश्नमात्र हो । प्रत्येक वर्ष ऋण बढ्दै जाने र राजस्वमा गिरावट हुँदै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी आँकडाअनुसार पनि वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६४ हजार ऋणभार पुगेको देखिन्छ ।
नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि ऋण सहायताभन्दा अनुदानको ठूलो महत्व हुन्छ । कोरोनाको कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले गर्दा अनुदान प्राप्त हुने कुरामा पनि त्यति सहजता छैन । वैदेशिक ऋणभारले राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र सावाँब्याज भुक्तानीमा नै ठूलो रकम विदेश जाने हुँदा अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्न जाने सम्भावना प्रबल हुनेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि अहिले तरलताको समस्या देखा परेको छ । तरलता बढाउन बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदै गए पनि सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको कारणले त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न गएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउन थाले पनि सुधारका लागि धेरै कार्य गर्न बाँकी नै देखिन्छन् ।
कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिक्षेत्र उपेक्षित हुँदै गएको छ । ठूलो जनसंख्या कृषिलाई छोडेर अन्य पेसातिर लाग्ने क्रम बढ्दै गएको छ । पहाड उजाड बन्दै गएको छ भने सहरबजार र काठमाडौंजस्ता राजधानीमा जनसंख्या बढ्दै गएको छ । यसरी जनसंख्यालाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भएको अवस्था देखिन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्र पनि त्यति फस्टाउन सकिरहेको छैन । उद्योगीहरू उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा आयात–निर्यात व्यापारमा छिटो कमाउन सक्ने भएकाले त्यतैतिर आकर्षित हुँदै गएका छन् । यसले गर्दा पनि ठूलो वैदेशिक रकम आयातका लागि भुक्तानी हुँदै गएको अवस्था छ । यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा गैरबजेटरीले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गरी ठूलो संख्यामा रकम आउने परम्परालाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । केही वर्षयता राज्यले राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने नीति लिएको भए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । अवैध किसिमबाट देशको रकम बाहिरिने कार्यले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पु¥याएको कुरा पनि त्यत्तिकै चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको भए पनि सरकारले केही सुधारका कार्यक्रम ल्याएको हुँदा केही आशा गर्ने ठाउँ भने देखिन्छ । केही समयअघि केन्द्रीय आर्थिक संगठनको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अति आवश्यक वस्तुबाहेक विलासिताका वस्तु र सवारी साधनको आयातमा रोक लगाउन सुझाव दिएको थियो । इन्धनको मूल्य उच्च रूपमा वृद्धि भएकाले हप्तामा दुई दिन बिदा, इन्धनको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने, मार्जिनमा वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । यस्ता कुरामा नियन्त्रण गर्न सकियो भने निश्चय नै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिन्छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि मापदण्ड पनि तयार गरिसकेको छ, जसअनुसार बहुबर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डविपरीत कुनै पनि कार्यक्रमलाई स्रोतको सहमति नदिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी स्रोतको अधिकतम मितव्ययितापूर्वक सञ्चालन गर्न सरकारी कार्यालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगर्ने र पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमणमा जाने जस्ता कम महत्वका कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । यसअघि पनि सरकारले चाँदीमा भन्सार बढाएको थियो र सुन आयातमा सीमा तोकेको थियो । सवारी साधन, विलासिताका वस्तुमा एलसी खोल्न हाल रोकेको भए पनि कति समयसम्म लागू हुने हो, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने श्रीलंकाको आर्थिक संकटजस्तै नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिएको छैन । गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको प्रकृति र हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृतिमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन । आर्थिक सूचकहरू समान छन् । समस्या उस्तै छन् । परिमाणमा भने फरक छ । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र संकटमा छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको हुँदा डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, चनाखो भने हुनैपर्छ ।
अझै पनि हाम्रो विदेशी रकम सञ्चिति करिब सात महिनाको लागि धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । पुँजीगत खर्च बढाउने सम्बन्धमा पनि विभिन्न नीति लागू भएका देखिन्छन् । निर्यातलाई प्रोत्साहन र आयातलाई निरुत्साहित गर्नेबारे विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार हुँदै गएको र वैदेशिक रोजगारीमा प्रगति हुँदै गएको हुँदा देशले आर्थिक संकट भोग्न पर्ने संकेत नदेखिए पनि श्रीलंकाको आर्थिक संकटबाट भने नेपाल झस्किनुपर्छ र पाठ सिक्नैपर्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्