राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको प्रगति कमजोर

राष्ट्रिय महत्वका ३३ आयोजनामध्ये ५ वटाको मात्र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत चैतसम्मको विवरणअनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मदन भण्डारी राजमार्ग, सघन सहरी विकास कार्यक्रम र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रमको मात्र प्रगति राम्रो रहेको छ । १८ वटा आयोजनाको ५०.८० प्रगति प्रतिशत रहेकोमा १० वटाको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
कुल लक्ष्यको तुलनामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, सघन सहरी विकास आयोजना र बूढीगण्डको जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने बाँकी १५ आयोजनाको ५०–८० प्रतिशत तथा १७ आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । छानिएका ६३ आयोजनामध्ये ५९ आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमार्फत प्रगति प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, चैतमा छानिएका आयोजना मध्ये ९३.६५ प्रतिशत आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त भएको छ । छनोटमा परेका आयोजनमा आर्थिकमा १४, सामाजिकमा ९, पूर्वाधारमा ३६ र शासकीय सुधारमा ४ गरी कुल ६३ वटा छन् ।
राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राखेर विषय क्षेत्रगत नतिजा सूचक हासिल गर्न योगदान पु-याउने विभिन्न आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राष्ट्रिय गौरवका २४, रुपान्तरणकारी १८ र अन्य राष्ट्रिय महत्वका गरी ६३ आयोजना अनुगमनका लागि छानिएका थिए । यी आयोजनालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरी मासिक रुपमा प्रगति लिने कार्य हुँदै आएको छ । अनलाइन अनुगमनका अतिरिक्त ती आयोजनाहरूको आवश्कता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत हुने गरेको प्रगति विवरणमा भनिएको छ । छानिएका आयोजनाहरुले राष्ट्रिय पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने हुँदा विकास निर्माण र सामाजिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा यी आयोजनाहरुको सफलताले ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको थियो ।
पूर्वाधार विज्ञ तथा पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेका अनुसार प्रशासनिक प्रमुखसँग प्राविधिक तथा सावर्जनिक खरिद प्रक्रियाकोे बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षमा ढिलाइ हुने गरेको छ । उनले भने, “प्राविधिक ज्ञान नभएकाहरुले सरकोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श नगर्दा पनि अझ आयोजनाले गति नलिएको देखिन्छ ।”
आयोजना सञ्चालनको निम्ति स्रोत सुनिश्चितता नहुनु, बैंक लगायत बाह्य स्रोतबाट प्रतिबद्धता जनाइएको स्रोेत समेत तोकिएको समयमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नहुनु, बजेट रकमान्तर लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टता नहुँदा आयोजना सञ्चालनमा समस्या रहेको पाइएको थियो । त्यसैगरी आयोजना सञ्चालन पूर्व गरिनुपर्ने आईई, ईआईए स्वीकृति कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयमा हुन नसकेको, आयोजनाहरुमा आवश्यक जनशक्तिको अपर्याप्तता, संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुन्जमा पर्ने जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ, झन्झटिलो रुख कटान प्रक्रिया, वास्तविक मूल्यांकनभन्दा बढी मुआब्जा माग दाबी लगायतका समस्याहरू अधिक मात्रामा रहेको छ । कतिपय क्षेत्रमा सडक रेखाभित्र पर्ने विद्युतका पोलहरु सम्बन्धित निकायहरुले समयमा स्थानान्तरण गर्ने नगरेका साथै सडक विस्तारमा वैज्ञानिक रुपमा टुंगोमा पुग्न नसक्नाले आयोजनाहरु प्रभावित हुने गरेका पनि छन् ।
समग्रमा अनुगमनका लागि छनोट गरिएका आयोजनाको चैतसम्मको स्थिति अवलोकन गर्दा प्रगति उत्साहजनक देखिएको छैन । चैतमा सम्झौता हुनुपर्ने कुल मध्ये २१.०५ प्रतिशतमात्र सम्पन्न हुनु र चैतसम्ममा लाग्नुपर्ने ठेक्कामध्ये ५४.३ प्रतिशत मात्र लाग्नुले अघिल्लो महिनाको तुलनामा केही सकारात्मक देखिए पनि समष्टिगत प्रगति ३३ वटा आयोजनाले मात्र प्रविष्टी गरिनुले अनलाइन प्रणालीबाट प्रगति पठाउने विषयमा पनि अधिकांश आयोजनाको स्थितिमा उदासिनता स्पष्ट हुने विवरणमा उल्लेख छ ।