Logo

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा रहेका क्रियाकलाप तथा माइलस्टोन कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कुल १ हजार १६७ क्रियाकलाप तथा २ हजार ५२८ माइलस्टोनमध्ये चैत मसान्तसम्ममा ११.५७ प्रतिशत क्रियाकलाप र १७.३२ प्रतिशत माइलस्टोनमात्र सम्पन्न भएका हुन् ।
यसमा पनि चैत मसान्तमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भनी निर्धारण गरिएका माइलस्टोनमध्ये २७.२४ प्रतिशत अर्थात् ४ सय ३८ वटा माइलस्टोनमात्र यस अवधिमा सम्पन्न भएका छन् । बाँकी ५३.७९ प्रतिशत अर्थात् ८ सय ६५ माइलस्टोन चालू अवस्थामा रहेको तथा १९.०३ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ६ वटा माइलस्टोन सुरु नै हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी चैतसम्ममा प्रारम्भ भई क्रमशः निश्चित लक्ष्य हासिल गर्दै पछाडिको महिनामा सम्पन्न हुने भनी निर्धारण गरिएका माइलस्टोनमध्ये ९२.२५ प्रतिशत सुरु भएका छन् भने ६.९५ प्रतिशत सुरु हुन नै सकेका छैनन् ।
पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका क्रियाकलापको चैत मसान्तसम्म कार्यसम्पादनको स्थिति हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १९.६४ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएका छन् भने उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २.२७४ मात्र सम्पन्न भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका कुनै पनि क्रियाकलाप सम्पन्न भएका छैनन् । पूर्वाधार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये ६८.१२ प्रतिशत सुरु नै हुन नसकेको पाइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार चैतसम्ममा १४.५ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन् भने १७.४४ प्रतिशत माइलस्टोन चालू अवस्थामा रहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयको चैतसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ३५ माइलस्टोनमध्ये कुनै पनि सम्पन्न भएको छैन । त्यस्तै, चैत मसान्तसम्म सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको शतप्रतिशत सुरु भएको छ । आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गतका ७ वटा निकायको चैतसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये २५.६१ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा २१ वटा मन्त्रालय/निकायका १ सय २६ वटा माइलस्टोन सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण खुलाइएको छैन । त्यस्ता अधिकांश आयोजना भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रेहका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका ६२ वटा माइलस्टोन पूर्वतयारीको अभावमा सुरु हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बजेट व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितताको अभावमा २४, कार्यविधि र नियमावली स्वीकृत नहुँदा २० वटा, अन्तर निकाय तथा मन्त्रालय समन्वय नहुँदा १८ वटा माइलस्टोन कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ । साथै जनशक्तिको अभाव, कोरोना भाइरसको प्रभाव तथा संस्थागत संरचनाका कारण माइलस्टोन सञ्चालन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नीति र कार्यक्रम जतिसुकै सुन्दर बनाए पनि कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको औचित्य नहुने बताए । “जतिसुकै राम्रो नीति–कार्यक्रम लेखेपनि बजेट प्रभावकारी भएन, वैज्ञानिक भएन, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरु बलिया भएनन्, जनशक्ति भएन तथा स्रोत सुनिश्चित भएन भने कार्यान्वयन हुँदैन,” उनले भने । मंगलबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि उद्देश्य र लक्ष्य राम्रा देखिएका छन्, लक्ष्य राम्रो छ, सबै क्षेत्र समेटिएको पनि छ । तर, कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने नै स्पष्ट नभएको उनको तर्क छ । “सामान्य क्रियाकलापलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । कार्यविधिलाई पनि राखिएको छ । तर, अहिलेको मुख्य समस्या मूल्य वृद्धि, तरलता, व्यापार घाटा, पुँजीगत खर्च जस्ता विषयलाई स्पष्ट सम्बोधन नै गर्न सकेन,” उनले भने । नीतिमा स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्