कार्यक्रम आकर्षक, उपलब्धि निराशाजक «

कार्यक्रम आकर्षक, उपलब्धि निराशाजक

सरकारले मंगलबार संघीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाइरहँदा औद्योगिक क्षेत्र भने केही उत्साहित देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशी वस्तु उत्पादन तथा उपभोग र प्रवद्र्धन दशक मनाउने सरकारको घोषणाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको यो पहिलो पटक भने होइन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रतिस्थापन विधेयकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने विभिन्न योजना अघि सारेका थिए, तर परिणाम भने आशातीत देखिएन । गत वर्षको आर्थिक विधेयकले करका दरमा गरेको फेरबदलको असर स्टील उद्योगमा मात्र देखिएको र सरकारको आर्थिक नीतिको कुनै परिणाम देखिन नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक विकास र लगानी प्रवद्र्धनका थुप्रै कार्यक्रम राखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अलमल छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा आएको थियो । त्यसैगरी सिमेन्ट, औषधी, फलामे डण्डी, फर्निचर, जुत्तालगायतमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवद्र्धन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख थियो । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यिनै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू यसपटक भने कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले आगामी १० वर्षमा कुन वस्तुको उत्पादन कहाँ बढाउने, उपभोग कसरी बढाउने भन्ने निश्चित योजना बनाएर काम गर्न खोजेका छौं ।” विगतका वर्षहरूमा बिना तयारी कार्यक्रम घोषणा गर्दा सरकारी योजनाले परिणाम नदिएको उनको भनाइ छ । सरकारी घोषणाबाट उत्साहित निजी क्षेत्र कार्यान्वयनको पाटो के कस्तो हुने भन्नेमा विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । विगतको अनुभवले पनि निजी क्षेत्रलाई आगामी बजेट कार्यान्वयनमुखी र व्यवहारिक बन्छ भन्ने आशा छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पूर्वाधार र कृषिलाई दिइएको प्राथमिकताले पनि उद्यमशिलता र उद्योग क्षेत्र विस्तारका लागि सहज हुने बताउँछन् । यद्यपि नीति राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा पनि देखिन्छ ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक एवम् सुरक्षित लगानी गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने खालका कार्यक्रम बजेटमा आउने बताउँछन् । “लगानीमैत्री उद्योग प्रशासन, असल श्रम सम्बन्ध एवम् आधुनिक पूर्वाधार विकास गरी औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाइने कार्यक्रम समावेश हुनेछन्,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धनका लागि घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन अभिवृद्धि गरिनेछ । यी कार्यक्रम चालू वर्षको बजेटमै पनि छन् । तर, कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिँदा निजी क्षेत्र भने त्यति उत्साहित छैन ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल आगामी वर्षको बजेटमा उद्योगले गरेको मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातको आधारमा प्रोत्साहित गर्दै अघि बढाउने कार्यक्रम जरुरी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपाली उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले प्रवद्र्धनात्मक र संरक्षणमुखी नीति लिनुपर्छ ।” उनका अनुसार अवसर धेरै भएका क्षेत्रमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्दै हाम्रा लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन पहल गर्न जरुरी छ ।

चालू वर्षका अधिकांश घोषणा अधुरै
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । संसद् पुनस्र्थापनापछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकमा घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गर्न सकेनन् । बजेटमा उल्लेखित स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भनिए पनि झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण यो पनि अगाडि बढेको छैन । संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था पनि सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन एवम् एसेम्ब्लिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने भनिए पनि चालू आवमा एउटै कम्पनी आएनन् । झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आगामी दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने भनिए पनि ती सबै क्षेत्रको प्रगति सुस्त छ । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघसँगको साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी केन्द्र निर्माण गरिने भनिए पनि सो कार्य पनि हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्