निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर «

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर

सरकारले पूर्वाधारमा जोड दिने तथा बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले भने परियोजना बनाउने हालसम्मका निर्णय बदर गरिदिएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई नेपालमा अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश पनि दिएको छ ।
वातावरण संरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले निजगढ विमानस्थल बनाउने क्रममा वातावरणीय विनास हुन लागेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको हो ।
निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति धेरै हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत र रञ्जुहजुर पाँडेसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता पाँडेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि भएको फैसलाले वातावरण क्षेत्रलाई ठूलो न्याय मिलेको टिप्पणी गरेकी छिन् । “विकास विकास मात्रै भन्छौ, तर वातावरण बिगारेर गरिएको विकास केका लागि? विकासको नाममा वातावरणीय विनास हुन लागेपछि वन, वातावरण, चुरे, जैविक विविधता, वन्यजन्तु, मानविय अस्तित्वको रक्षाका लागि सर्वोच्वनमा रिट निवेदन दायर गरेका थियौं,” उनले भनिन्, “ठूलो सफलता प्राप्ति भएको महसुस भएको छ, न्याय मिलेको छ, ऐतिहासिक निर्णय भएको छ ।”
रिट ०७६ मंसिर १६ गते दायर भएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको आधिकारिकता र सेनामार्फत रुख कटान गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध रिट परेपछि निर्माण अन्योलमा रहेको थियो । वन तथा वातावरणविद् आनन्द भण्डारीले विमानस्थलको गुरुयोजना (मास्टरप्लान) र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नबनाई, सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा विधि र कानुन मिचेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हतारमा स्वीकृत गरी रुख काट्न हतार गर्ने गलत मनासयविरुद्ध सुनुवाई भएको फैसला स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
प्रस्तावित आयोजनामा विवादको विषय विमानस्थल नबनाउने र रुख काट्ने वा नकाट्नेमा पनि नभएको र तर धेरै क्षेत्रको वनजंगल मासेर विमानस्थल बनाउँदा प्राविधिक, सामाजिक, वातावरण र आर्थिक पक्षको विश्लेषणको आकलन नगरी बनाउन खोज्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ । हाइड्रोपावर कम्पनीको ईआईए प्रतिवेदन नक्कल गरी निजगढ विमानस्थलको प्रतिवेदन तयार पारिएको दाबी सहित र विमानस्थल बन्ने/नबन्ने टुंगो नलाग्दै रुख कटान गर्न लागेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा र अधिवक्ता पाँडे सर्वोच्व अदालत गएका थिए । रिटमा वन मन्त्रालयले २०७५ जेठ ९ मा स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनलाई बदर गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम विश्वसनीय र वैज्ञानिक ढंगबाट प्रतिवेदन बनाउने आदेश दिन माग गरिएको थियो । निजगढमा रहेको वन क्षेत्र जैविक विविधताका हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको तथा वन्यजन्तु आउजाउ गर्ने परम्परागत जैविक मार्गका रुपमा रहेको भन्दै संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गरिएको थियो । उक्त क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको तराईको चारकोसे झाडीअन्तर्गत पर्छ । ईआईए प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको अवधिमा निजगढमा नकारात्मक वातावरणीय असर नपर्ने उल्लेख छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक र जनताको आयवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विवरण प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।
तर उक्त प्रतिवेदनका आधारमा उक्त क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै रुख काट्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि वातावरणविद्हरुले चर्को विरोध जनाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्