‘स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण समयमै पुस्तक छाप्न सकिएन’ «

‘स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण समयमै पुस्तक छाप्न सकिएन’

विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ ।
देशभर पाठ्ययपुस्तक अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गरी विद्यालयमा पठाउन नसकिएको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रूपमा चित्रण गरे । प्रबन्ध निर्देशक झाले भने, “पाठ्यपुस्तक छपाईमा हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो भने कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन । हाम्रो कार्यतालिका अनुसार चैतको १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौताको असोज २४ गते नै गरिएको थियो । तर कागज चैतको १० गतेभित्र पटकपटक गरेर आपूर्ति भइसक्नुपर्नेमा यो बीचमा रुस–युक्रेन युद्ध भयो । जसकारणले हामीकहाँ मात्रै होइन, विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प-यो । अर्को स्थानीय तह निर्वाचनले पनि छपाईमा प्रभाव पा-यो ।”
प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु-याई सक्ने प्रतिबद्धता पनि समितिमा व्यक्त गरे । त्यसका लागि गत जेठ ९ गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र एक हप्ताभित्र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु-याइने पनि उनले बताए । केन्द्रले अब ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम बाँकी रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाई गर्न दिने सम्झौता भएको जनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक झाले बाँकी पाठ्यपुस्तक छपाईको काम र ढुवानीका काम एक साथ सम्पन्न गर्ने भएकाले आगामी असारको पहिलो हप्ताभित्र सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने दाबी गरे । सांसदहरूले भने समयमै सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समेत पु-याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तक पु-याउने काममा समेत गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारका आलोचना गरिन् । उनले सरकारी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक नै समयमा दिन नसक्ने सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ ? भनी प्रश्नसमेत गरिन् ।
एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पु-याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले अनेक बहाना बनाएर सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पु-याउन नसकेको भनेर गैरजिम्मेवारीपन देखाउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्