मतपत्र बदरले कर दुरुपयोग, अधिकार हनन «

मतपत्र बदरले कर दुरुपयोग, अधिकार हनन

पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले निर्वाचन आयोगको बदनियतका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर भएको आरोप लगाएका छन् । हालै मात्र गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट मेयर निर्वाचित भएका आचार्यले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नामै किटेर संवैधानिक निकायको मर्यादामा नबसेकै कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर हुन गएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन् । उनको भनाइमा सत्यता किन पनि छ भने यसपटकको निर्वाचनमा धेरै स्थानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै मतपत्र बदर भएका छन् । यसरी मतपत्र बदर हुँदा नागरिकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकार त गुम्यो नै, आर्थिक रूपमा पनि हरेक बदर मतको अर्थ नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग पनि हो । काठमाडौंजस्तो शिक्षित मतदाता भएको महानगरमा पनि खसेको करिब आधा मतपत्र बदर हुनु भनेको निर्वाचन आयोगको कमजोरी नै हो । निर्वाचन आयोगले सीमित स्रोत तथा साधनका बीच पनि छोटो समयमा नै मुलकुभर चुनाव गराएकोमा धन्यवाद दिनैपर्छ । साथै, यति धेरै मत बदर हुनुको कारण पनि खोज्नुपर्छ । जति धेरै मत बदर भए, त्यति नै नागरिकको कर दुरुपयोग भएको छ र चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू अल्पमतमा परेको देखिन्छ । खसेको मतको ५० प्रतिशत बदर भएर ३० प्रतिशत वा ३५ प्रतिशत मत ल्याएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूसँग नागरिकलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता पनि नहुन सक्छ । आफ्ना कार्यकर्ताको मतमात्र भए जित्न सकिने र कार्यकर्ताबाहेकका नागरिकको मत नचाहिने प्रकारको व्यवस्थातिर मुलुक जाँदा यसले भोलि दुर्घटनातिर लैजान्छ । त्यसैले मत बदर हुनुको कारण खोजी निर्वाचन आयोगले आफ्ना कमजोरी सुधार्न अत्यावश्यक छ । किनकि काठमाडौंमात्र नभएर तराईका जिल्लामा ५० प्रतिशत बढी मत बदर भएको छ । यसले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ । कठिन अवस्थाका बाबजुद चुनाव गराएर पाएको जस लिन नपाउँदै निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्नु वास्तवमा आसन्न संघीय तथा प्रदेश चुनावको बारेका चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था हो ।
स्थानीय चुनावमा २ करोड हाराहारी मतपत्र छापिए होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसको यथार्थ तथ्यांक तथा खर्च त निर्वाचन आयोगले दिने नै छ । तर, जुन प्रतिशतमा मतपत्र बदर भएका छन्, त्यही प्रतिशतमा संघीय तथा प्रदेशको चुनावमा बदर हुने हो भने हालको भन्दा तेब्बर बढी खर्चको दुरुपयोग हुन जान्छ । किनकि अघिल्लो संघीय चुनावको आधार लिने हो भने तीन थरी मतपत्र छाप्नुपर्छ । अर्थात् हालकै मूल्यमा मतपत्र छाप्ने तथा ढुवानी हुने हो भने पनि तेब्बर खर्च लाग्छ । र, यसैगरी आधा मतपत्र बदर हुने हो भने अत्यन्तै धेरै करको दुरुपयोग हुने निश्चित छ । तर, आसन्न संघीय तथा प्रदेशको चुनावका लागि हालकै मूल्यमा मतपत्र छपाइ पनि हुने देखिन्न र ढुवानी खर्च पनि बढ्ने देखिन्छ । रूस तथा युक्रेनको युद्धका कारण बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेका कारण छपाइ तथा ढुवानी खर्च बढ्छ भने विश्वभर कागजको मूल्य पनि दोब्बर वृद्धि भएका कारण मतपत्रको लागत झन् बढ्छ । त्यसैले मतपत्र बदर हुनु भनेको लोकतन्त्रको उपहासका साथै मुलुकलाई आर्थिक नोक्सानी पनि हो । झन् नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकमा नागरिकको करको यसरी दुरुपयोग हुनु भनेको वास्तवमा गम्भीर समस्या हो । यसमा सरकार, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगले गम्भीर रूपमा गृहकार्य नगरेको तथा हचुवामा नै चुनाव गरेको अर्थ लगाउँदा पनि फरक पर्दैन । स्थानीय चुनावका लागि मतदाता शिक्षालगायतका काम गर्न निर्वाचन आयोग चुकेको देखिन्छ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा हालको भन्दा तेब्बर मतपत्र छाप्नेदेखि सम्पूर्ण चुनावको खर्च स्थानीय चुनावको भन्दा करिब तेब्बर नै लाग्ने देखिएकाले पनि नागरिकले तिरेको करको कमभन्दा कम दुरुपयोग गर्न सरकार, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगले तत्कालै कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । हरेक एक मत बदर भनेको हरेक एक नागरिकको आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकारको हनन हो भन्ने निर्वाचन आयोगले मनन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्