भारतको गहुँ निर्यात प्रतिबन्धले नेपालमा असर «

भारतको गहुँ निर्यात प्रतिबन्धले नेपालमा असर

नेपालले २०७६/०७७ मा ७० लाख ५ सय ५ हेक्टर जमिनमा २१ लाख टन गहुँ उत्पादन गरेको छ । तर पनि आयात नगरि नपुग्ने हुनाले आयात पनि भइरहेको छ । यसैबिच रूस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण कृषि उत्पादनको मूल्य अकासिएको भन्दै भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
भारतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले सरकारी राजपत्रमा जारी गरेको सूचनामा गहुँको विश्वव्यापी मूल्यमा भएको वृद्धिले भारत र छिमेकी र कमजोर देशहरूको खाद्य सुरक्षालाई खतरामा पारेको जनाएको छ । निर्यातमा प्रतिबन्धको मुख्य उद्देश्य बढ्दो आन्तरिक मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नु हो । यस वर्षको सुरुदेखि नै विश्वव्यापी गहुँको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । युद्धअघि युक्रेन र रसियाले विश्वव्यापी गहुँ र जौ निर्यातको एकतिहाइ हिस्सा ओगटेका थिए । गत वर्ष भारतको खुद्रा बजारमा गहुँको पीठोको औसत मूल्य २ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल रहेको थियो । यो मूल्य बढेर अहिले प्रतिक्विन्टल ३ हजार २ सय ९१ रुपैयाँ पुगेको छ । वर्ष २०१० पछि पीठोको मूल्य यसपछि सबैभन्दा बढी पुगेको छ ।
प्रतिबन्धका बाबजुद भारतले खाँचोमा परेका राष्ट्रहरूलाई गहुँ निर्यात गर्न खुला गरेको छ । भारतले भनेको छ कि उसले दुई दिनअघि घोषणा गरेको प्रतिबन्धका बाबजुद सरकारी स्तरमा खाद्यान्न घाटा भएका देशहरूमा गहुँ निर्यात गर्न एउटा झ्याल खुला राख्नेछ ।
भारतका वाणिज्य सचिव बी.बी.आर. सुब्रह्मण्यमले पत्रकारहरूलाई भने कि सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई जुलाईसम्म करिब ४.३ मिलियन टन गहुँ निर्यात गर्न अघिल्ला प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न अनुमति दिनेछ ।
भारतले अप्रिलमा १० लाख टन गहुँ निर्यात गरेको थियो । भारतले मुख्यतया बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशहरूमा गहुँ निर्यात गर्छ । रूसको फेब्रुअरी २४ आक्रमणपछि, युक्रेनका बन्दरगाहहरू अवरुद्ध गरिएका छन् र नागरिक पूर्वाधार र अन्न सिलोहरू नष्ट भएका छन् । उही समयमा, भारतको आफ्नै गहुँ फसलले रेकर्ड तोड्ने गर्मीको लहरबाट ग्रस्त भएको छ, जसले उत्पादनलाई रोकिरहेको छ । उनले भारतको गहुँ उत्पादन गत वर्ष १० करोड ६० लाख टनको तुलनामा यस वर्ष ३० लाख टनले घटेको बताए । भारतमा गहुँको मूल्य २०–४० प्रतिशतले बढेको छ । “मूल्यमा हालको वृद्धि भनेको आपूर्तिमा वास्तविक पतन वा मागको अचानक सुटिङमा आधारित प्रतिक्रियाको सट्टा एक आतंक प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ,’ सुब्रह्मण्यमले भने । विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादन गर्ने देश भए पनि भारतले उत्पादन हुने गहुँको अधिकांश खपत गर्छ । यसले युद्धबाट गहुँ आपूर्तिमा आएको विश्वव्यापी अवरोधलाई पुँजीकरण गर्न र युरोप, अफ्रिका र एसियामा गहुँका लागि नयाँ बजार खोज्ने गरी २०२२–२३ मा १ करोड टन अन्न निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत वर्ष भारतमा कुल १० करोड ९० लाख टन गहुँ उत्पादन भएकोमा ९ करोड टनसम्म गहुँ खपत भएको सुब्रह्मण्यमले जानकारी दिँदै गत वर्ष भारतले ७० लाख टन गहुँ निर्यात गरेको बताए ।
भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले हालै एक सूचना जारी गर्दै सन् २००१ को हर्मोनाइज्ड सिस्टम कोडअन्तर्गत चार प्रकारको गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
भारतमा युक्रेन र रसियाबाट आपूर्ति घटेको छ, जसले विश्वव्यापी गहुँ निर्यातको लगभग २९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । रूस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले बढेको छ । भारतमा मात्रै गहुँको मूल्य मुद्रास्फीति अप्रिलमा ७.७७ प्रतिशतबाट बढेर ९.५९ प्रतिशत पुगेको छ । भारत विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक राष्ट्र हो र मार्चमा समाप्त भएको एक वर्षमा यस देशले ७० लाख टन खाद्यान्न निर्यात गरेको छ ।
भारतीय अधिकारीहरूले छिमेकी मुलुकलाई गहुँको आपूर्तिमा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि नेपालले भारतबाट आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नका लागि कडा अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले स्थानीय बजारमा खाद्यान्नको आपूर्ति र मूल्यमा असर पर्ने सम्भावना रहेको छ । कृषिप्रधान देश भए पनि नेपालले आफ्नो आन्तरिक माग पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अधिकांश खाद्यान्न चामल र गहुँ आयात गर्छ ।
सरसरी समीक्षा गर्दा, नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा रु. ५ अर्ब ९७ करोडबराबरको १ लाख ८० हजार ९ सय २० टनभन्दा बढी गहुँ आयात गरेको भन्सार विभागको अभिलेखले देखाएको छ । सन् २०२०/०२१ मा नेपालले भारतबाट ३ लाख ८८ हजार २ सय ७८ टनभन्दा बढी गहुँ आयात गर्न ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
के स्पष्ट छ भने रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व आपूर्तिमा दबाब परेको छ । साथै, गहुँ छिमेकी मुलुक भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि थप महँगो हुने प्रायः निश्चित भएको छ । हुन त गहुँ नेपालीको भान्छामा चामलभन्दा निकै कम प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । गहुँ नेपालका खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूले भारतबाटै आयात गर्ने गरेका छन् । नयाँ प्रावधानअनुसार, भारतबाट आयातमा कडाइ हुने भएपछि कैयन् उद्योगमात्र नभई आमउपभोक्तासमेत प्रभावित हुने कटु वास्तविकता रहेको छ ।
आधारभूत खाद्यान्नमा हुने परनिर्भरताले अकस्मात् आइपर्ने यस्ता प्रतिबन्धका कारण मुलुकमा निकै ठूलो समस्या पैदा गर्छ । यसको सबैभन्दा बढी मार विपन्न मुलुकका जनताले भोग्नुपर्छ । नेपालले पनि यसको मार भोगिरहेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । महँगीले सामान्य नागरिकको बचत कम हुन्छ र आर्थिक असमानता पनि बढ्छ । त्यसैले कुनै पनि तरिकाले खाद्य सुरक्षामा नेपालले गतिलो र दिगो पाइला चाल्नैपर्ने हुन्छ ।
उक्त भारतमा गहुँको धेरै खेती हुने गरेको छ । यस पटकको गर्मीले गहुँको उत्पादनमा निकै कमी ल्याएको छ । खास गरी मार्च–अप्रिलमा २५ देखि ३० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा गहुँको उत्पादन बढी हुन्छ । तर, यसपालि यी महिनामा तापक्रम बढी भएपछि उत्पादन घटेको हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतमा यसपालि गहुँको उत्पादनमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
तर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा तथा मध्यप्रदेशका किसानका अनुसार गहुँको उत्पादनमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमी आएको छ । गहुँको उत्पादन र निर्यात ज्यादा गर्ने देश रूस र युक्रेन युद्धमा फसेका कारण पनि यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गहुँको मूल्य बढेको छ ।
यी देशमा युद्धका कारण भारतको गहुँको माग विश्व बजारमा बढेपछि भारतले पनि आफूलाई अपुग हुने भन्दै निर्यातमा रोक लगाएको हो । सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश रूस, युक्रेन, क्यानडा, फ्रान्स र अमेरिका हुन् । यीमध्ये विश्व बजारमा ३० प्रतिशत गहुँको आपूर्ति रूस र युक्रेनले गर्दै आएका थिए । रूसको उत्पादनमध्ये आधा गहुँ मिश्र, टर्की र बंगलादेशले खरिद गर्ने गरेका छन् । युक्रेनको गहुँ नेपाल, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, तुर्की, ट्युनिसियाजस्ता देशले खरिद गर्ने गरेका छन् ।
नेपालले पनि धेरैजसो गहुँ युक्रेनबाट नै आयात गर्ने गरेको थियो । युद्धका कारण अहिले त्यहाँबाट गहुँ आउने अवस्था छैन । यो अभाव पूरा गर्न भारतबाट समेत नेपालले गहुँ आयात गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । नेपालमा समेत गहुँको अभाव हुन सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै, गहुँको आपूर्ति सामान्य भयो भने पनि मूल्य भने नेपालमा समेत अकासिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्