सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पुगेको छैन «

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पुगेको छैन

राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमपछि अर्थविदहरू यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने नभई सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र खस्किएको र विदेशी सिञ्चिति विनिमय दर कम हुँदै गएकाले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमको सीमित बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै जानुले पनि सरकारले सीमित एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको आकार सानो गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भन्ने कुरा यसअघि नै अर्थविद्हरूले बताइसकेका छन् । वास्तवमा नेपालका अर्थतन्त्रका सूचकहरू संकटग्रस्त हुने क्रममा छन् वा भइसके ? यसबारेमा अर्थविद्हरूले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरू नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरूको बुझाइ छ । त्यसैले पनि आगामी आर्थिक २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने चासो आममानिसमा छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरेको कुराकानीको सार :

हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा समस्या छ ? के–कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ बाट भर्खर तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ । पछिल्लो समय युक्रेन र रूसको युद्धका कारण अत्यधिक मात्रामा वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसकारण नेपालको मात्रै नभएर अहिले विश्व अर्थतन्त्रका सूचक नै नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ । महँगी बढेको अवस्था छ । त्यसको मारमा नेपाल पनि छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र डराउनुपर्ने अवस्थामा छैन । अर्थतन्त्र अलिकति चुनौतीपूर्ण छ । ग्रिन (हरियो) लाइनमा होइन, एल्लो (पहेँलो) लाइनमा छौं ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ र अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू के–के हुन सक्छन् ?
विगतमा चलायमान रहेको अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गरी आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले आयात नियन्त्रण गर्न असार मसान्तसम्म १० किसिमका वस्तुमा रोक लगाएको छ । हामीले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बीचबीचमा नीतिहरू परिवर्तन गर्दा समस्या आएको हो । संकटमा नीति परिवर्तन गर्नु ठीकै हो । अर्थतन्त्र सुधार भएपछि त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ । तर, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन गएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि मुलुकको आर्थिक नीतिहरू स्थिर हुनुपर्छ । नीतिहरू परिवर्तन गर्नु हुँदैन । सरकारले अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनु आवश्यक छ । व्यवसायीले वस्तु आयात गर्दा अगाडि नै शतप्रतिशत मार्जिन खोल्नुपर्ने प्रावधान छ । यो व्यवसायीले ब्याजबिना पैसा राख्ने कुरा हुँदैन । त्यसको पनि व्यवसायीहरूले केही ब्याज पाउनुपर्छ । बैंकले ऋण लिँदा ब्याज लिन्छ भने छोटो समयका लागि निक्षेपको रूपमा ब्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो नीति बैंकलाई फाइदा र व्यवसायीहरूलाई घाटा हुने भएको छ, त्यस्तो हुनु हुँदैन । अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको अवस्था छ । यो विगतको वर्षभन्दा धेरै घटेको बुझिन्छ । कोरोनाका कारण आयात बन्द भएको र विदेशमा भएका युवाहरू स्वदेशमा फर्किंदा उनीहरूले पाउने सेवासुविधा र तलब लिएर नेपाल आएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको थियो । तर, पछिल्लो एक वर्षमा कोरोना महामारी केही नियन्त्रण भएसँगै आयात ह्वात्तै बढेर जाँदा सञ्चिति घटेको अवस्था हो । ६ महिनाको सेवा तथा वस्तु आयात धान्न पुग्ने रहेको तथ्याङ्क छ । ६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिने, हरेक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आयात गर्न दिनुप-यो । आयातलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनुप-यो । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति हुनुप-यो । त्यसका लागि भन्सारमा क्वारेन्टाइन बनाएर परीक्षण गर्ने ल्याब पनि स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्तो गरेमा विदेशबाट आएका वस्तु गुणस्तर भए/नभएको परीक्षण गर्न सजिलो हुनेछ । हामीले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भएका आन्तरिक स्रोतहरूको परिचालन गरेर निर्यात वा स्वदेशमा नै उपभोग गर्न सक्ने एउटा रणनीति बनाउनुपर्छ । पर्यटन, जलस्रोत, कृषियोग्य जमिन प्रशस्त रहेको छ । सरकारले परम्परागत सोचभन्दा पनि नवीनतम सोच ल्याएर नयाँ कार्यक्षेत्र अपनाएर कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गरियो भने नेपाललाई कुनै पनि समस्या छैन । विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्नका लागि गाउँघरदेखि सहरमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा ल्याउनुप-यो । यस्तो गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । विद्युत् उपभोग भएर बढी भएको विदेशमा निर्यात पनि गर्न सक्छौं । नेपाल त्यति कमजोर मुलुक होइन । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र जनता एक भएर लाग्नुपर्छ ।

सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्न सक्छ, तपार्इंले सरकारसँग विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, सरकारसँग कस्तो वार्ता संवाद भइरहेको छ ?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माग तथा सुझावहरू अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बुझाइसकेका छौं । चेम्बरका माग तथा सुझावप्रति अर्थमन्त्री एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ । सुझावहरू अध्ययन गरेर बजेटमार्फत लागू गर्नेछौँ भन्नुभएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि चेम्बरले सुझावहरू दिने गरेको छ । हरेक बजेटमा चेम्बरका केही सुझावहरू समेट्ने गरेको छ । हामीले विगतका वर्षहरूमा छुटेका कुरालाई बजेटमा समेट्नुपर्छ भनेका छौँ । हामीले यो वर्ष सरकारलाई करको नीति परिवर्तनभन्दा पनि दायरा बढाउन सुझाव दिएका छौँ । त्यसका लागि नागरिकता वितरण गर्दा नै प्यान कार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्दा करको दायरा बढेर जान्छ । अन्य घरजग्गा कारोबारमा चित्तबुझ्दो ब्रोकरहरूबाट सरकारलाई कर राजस्व उठेको अवस्था छैन । घरजग्गा कारोबार गर्नलाई लाइसेन्स दिएर कम्पनीमार्फत ग-यो भने सरकारलाई अर्बौं राजस्व उठ्छ । अव्यवस्थित रूपमा भएको घरजग्गाको मूल्यवृद्धिसमेत व्यवस्थित हुन्छ । आशा छ, आउने बजेटमा समावेश हुन्छ । मुलुक आत्मनिर्भर बन्न कृषिक्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण गरेर कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरेर लैजानुपर्छ । कृषिप्रधान मुलुक भए पनि ३ सय अर्बभन्दा बढी खाद्यान्न आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौँ । यो हाम्रो मुलुक सुहाउँदो भएन । सरकारले त्यस्तो खालको नीति बनाएमा ६ महिनामा नै सकारात्मक रिजल्ट आउँछ । यसो गरेमा ४ वर्षसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । त्यस्तो भएन भने भविष्यमा नयाँ चुनौती बढ्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको छ, निजी क्षेत्रले यो बजेटमार्फत के चाहिरहेको छ ?
निजी क्षेत्रको माग समग्रमा उस्तैउस्तै रहेका छन् । सबै निजी क्षेत्रमा परेको समस्या एउटै हो । सरकारलाई दिने सुझाव एउटै खालको छ । फरक खासै केही छैन । चेम्बरले साना मझौला, ठूला उद्योग, महिला उद्यमी, कृषि उद्यमी सबै क्षेत्रको रायसल्लाह लिएर सरकारलाई सुझाव बुझाएका छौँ । साना व्यवसायीको कारोबारको थ्रेस होल्ड ५० लाखबाट बढाएर त्यसलाई १ करोड बनाउन माग गरेका छौँ । साना उद्योग तथा पसलहरूमा अडिट गर्ने क्षमता हुँदैन । उहाँहरू आफैँ मजदुर आफैँ मालिक हुन् । त्यस्ता व्यवसायीका लागि कारोबार रकम बढाएर करबापत लिने राजस्वमा ०.५० बनाउँदा हुन्छ । त्यस्तो गर्दा सरकारलाई राजस्व पनि बढी नै उठ्छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पनि सहुलियत हुने गरी बजेटमा आउने अपेक्षा गरेका छौँ ।

पछिल्लो समय सरकारले उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्था नगर्दा औद्योगीकरण हुन नसके अथवा उद्योगमा लगानी गर्न समस्या भयो भनिन्छ, यो विषयमा सरकारले बजेट कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ?
सरकारले विगतका वर्षहरूमा भन्दा केही पहल गरेको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र सेवासुविधाहरू पुगेका छैनन् । त्यसलाई सेवासुविधाहरू थप गर्नुप-यो । भन्सारमा उद्योगमा आउने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी कच्चा पदार्थ, अर्धकच्चा, पूरा कच्चा भएर आउने गरी तीन तहको तय गर्दा उद्योग प्रवद्र्धन हुन्छ । अहिले उद्योगमा आउने कच्चा पदार्थ र तयारी कच्चा पदार्थको भन्सार दर पनि बराबर रहेको छ । त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । नेपालमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्न दुई विशाल ठूला मुलुकहरू भारत र चीन रहेका छन् । उनीहरूले जे उत्पादन गरे पनि ठूला देशहरूमा हुन्छ । उहाँहरू समुद्रसँग जोडिएको छ । भारत र चीनका उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन लागत कम हुन्छ । हामी भूपरिवेष्टित देश, हाम्रोमा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने हुँदा उत्पादन लागत महँगो हुन्छ । हामीले नेपाललाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्नुपर्छ, जुन कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्छ । आयात गर्नु नपरोस् । विगतमा हामीले कृषि सामग्री निर्यात गर्ने गरेका थियौं । अहिले धेरै आयात भयो । व्यापारघाटा बढेको छ । अब पश्चिम जिल्लाहरूमा गाँजा जङ्गलभर छ । त्यसलाई कानुन बनाएर नियमन गरी निर्यात गर्ने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ । अन्य देशहरूमा खुला भइसक्यो । हाम्रो मुलुकमा पनि सरकारले ऐन–नियम बनाएर निर्यात गर्नुपर्छ । गाँजाबाट औषधिदेखि कपडासमेत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । हामीले उद्योग भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै नभएर देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गनुपर्छ । भारत–चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने औकात हामीसँग छैन । अहिले नेपाल ठूला उद्योगमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौँ । सरकारले औद्योगिक ऐन सुधार गरेर विद्युत्मा सहुलियत दियो र बैंकको ब्याजदरमा सहुलियत भयो भने खर्बौंको सिमेन्ट निर्यात पनि गर्न सक्छौं । अघिल्लो सरकारले खोलाको गिट्टी, बालुवा पनि निर्यात गर्ने नीति ल्याएको थियो, तर विरोध भएर रोकियो । तर, हामीले व्यापारघाटा कम गर्नका लागि चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर खोलामा भएको बालुवालाई निर्यात गर्ने ऐन ल्याउनुपर्छ ।

तपाईंहरूको यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि यो सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित छ, सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचन केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ त ? साथै बजेटमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
निर्वाचन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । निर्वाचन भइरहन्छ । त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र झन् बलियो भएर जान्छ । तर, जुनसुकै सरकारले बनाएको नीति भए पनि नयाँ वैज्ञानिक किसिमको भए परिवर्तन गर्ने, त्यस्तो नभए त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिए हुन्छ । राम्रो नीति छ भने परिवर्तन गर्नु हुन्न । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा नीति परिवर्तन नहोस् । मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वलाई के भन्छु भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पार्टीगत प्रतिस्पर्धा पनि छ । सबै पार्टीका आ–आफ्ना धारणा छन् । चुनावमा जनता आफूप्रति आकर्षण हुने काम गर्नुस् । तर, अर्थतन्त्रका लागि सबै पार्टी र नेताहरूको धारणा एउटै हुनुपर्छ । मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए राजनीतिक पार्टी, जनता, उद्योगी–व्यवसायीलाई समेत राम्रो हुन्छ ।

तपाईंहरूमाथि आफ्ना मात्रै एजेन्डा बोक्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, चेम्बर अफ कमर्सको एजेन्डाले देशको आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ ?
चेम्बरले कहिल्यै पनि आफ्ना एजेन्डा बोकेर आफ्नो लागि भनेको हुँदैन । चेम्बरको देशभर एउटा सञ्जाल रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका तह र तप्कादेखिका सल्लाह लिएर आएका हुन्छौँ । त्यसैलाई समेटेर सरकारलाई सुझाव दिने गर्छौं । सुझाव तथा माग राख्दा उद्योगी–व्यवसायी सरकार र मुलुकलाई फाइदा हुने सुझाव र माग राख्ने गरेका छौँ । त्यसमा चेम्बरको मात्रै एजेन्डा भन्ने हुँदैन । राष्ट्रिय हितका लागि र आमजनता र उपभोक्ताको एजेन्डा बोक्ने गरेका छौँ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर चेम्बरको दोधारे गतिविधि देखिएको छ, अर्थतन्त्र बिग्रनुमा मन्त्रीको कामकारबाही जिम्मेवार रहेको पनि भन्नुहुन्छ तर ठोस रूपमा भन्न र दबाब दिन सक्नुहुन्न किन ?
चेम्बर अफ कमर्स कहिल्यै पनि दोधारमा छैन, स्पष्ट छौँ । मुलुकको आर्थिक प्रवद्र्धनका लागि, देशको हितका लागि उद्योग–व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छाडेर संस्थामा बसेर देशका लागि केही सेवा गर्न लागिरहेको हो । सरकार र मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति कुनै दोधारमा छैनौँ । कतिपय कुरा अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । अर्थमन्त्रीले विनियोजित बजेट पनि समयमा नै कार्यान्वयनमा गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । आगामी दिनमा राम्रा कुराहरूमा जाऔँ । मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक यस्तो रहेछ भनेर बाटो देखाउँछ र सजग बन्छ । अहिले बजारमा भोग्नुपरेको तरलताको अभाव भनेको विनियोजित विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) हुन नसक्नु हो । असारमा आएर भटाभट खर्च गर्ने काम गर्नुभएन । आगामी बजेटमा सरकारले तीन महिनामा बजेटको समीक्षा गर्नुपर्छ, जहाँ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको गर्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्