एकैपटक धेरै ठूला आयोजना निर्माण गर्न स्रोतले नधान्ने «

एकैपटक धेरै ठूला आयोजना निर्माण गर्न स्रोतले नधान्ने

आफ्नै लगानीबाट सरकारले एकै पटक तीन/चार वटा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न स्रोतले नधान्ने अर्थविद्हरुले बताएका छन् । मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा विभिन्न ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने बताएसँगै अर्थविद्हरुले नेपालले आफैं लगानी गर्नु राम्रो भए पनि स्रोतको अभावका कारण सम्भव नहुने बताएका हुन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ । हाल सरकारले आफ्नो लगानीमा द्रुतमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यदि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर बजेट प्रस्तुत गर्ने र सोही अनुरुप आयोजना निर्माण सुरु हुने हो भने तीन ठूला आयोजना एकै पटक सञ्चालन हुनेछन् । सुरुवाती वर्षमा केही कम लगानी गर्नुपरे पनि एक–दुई वर्षमा तीनै आयोजनालाई एकै पटक ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । त्यस्तो समयमा स्रोत सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने नै अहिलेको ठूलो प्रश्न गरेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
सरकारी तथ्यांकलाई मान्ने हो भने सरकारले उठाएको राजस्वले चालू खर्च धान्न समेत मुस्किल हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो लगानीमा आयोजना सञ्चालन गर्न वैदेशिक ऋण तथा सहुलियत लिन मिल्दैन । अर्थात् सरकारले आयोजना निर्माण गर्न आफैं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ या त कम्पनी स्थापना गरेर लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छआफैं लगानीका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । तर, एकै पटक तीन आयोजनाका लागि ऋण उठाउँदा ऋणको जालो (डेप्थ ट्रयाप) मा पर्ने र नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटोमा जाने अर्थविद्हरु बताउँछन् । त्यसमा पनि वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको व्याज धेरै हुने गरेकाले निकै नै ठूलो समस्या उत्पन्न हुने उनीहरुको तर्क छ । अर्कोतिर बजारबाट एकैपटक ठूलो रकम उठाउँदा बजारमा तरलताको समस्या देखिने र अर्थतन्त्रमा संकट आउने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारले ठूला आयोजनाहरु एकै पटक निर्माण गर्न नसक्ने बताउँछन् । “आफ्नो खर्चले बूढीगण्डकी बनाउँदा वर्षको ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्छ । फास्ट ट्रयाकमा अर्को ५० अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छुट्टै वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने होला । के त्यो स्रोत जुटाउन सकिन्छ ?,” उनले भने, “सरकारको राजस्व बचत नै १ खर्ब नहुने गरेको देशमा एकै पटक तीन वटा आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव नै हुँदैन। यदि आन्तरिक ऋण उठाएर आयोजना निर्माण गर्ने हो भने नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा हिँड्ने र डेप्थ ट्रयापमा पर्ने निश्चित छ ।”
पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा आयोजनाको ‘पिकिङ इफेक्ट’को विषयमा सोच्दै नसोचेको बताउँछन् । आयोजनाको सुरुवाती र अन्तिम अवस्थामा कम खर्च हुने भए पनि एक समयमा पिक आउने उनको तर्क छ । “राति ११ बजेको हिसाब गरेर गाडीलाई २ सय ५० किलोमिटर यात्रा गर्न ४ घण्टा लाग्छ भनेर हिसाब गर्ने तर बिहान १० बजे चलाउने हो भने ट्राफिक जाममा परेर ८ घण्टा लाग्छ नि । सबै आयोजना एकै पटक स्पिडमा जाँदा ट्राफिक जाम जस्तै हुन्छ, स्रोतले धान्न सक्दैन,” उनले उदाहरण दिँदै भने । आयोजनालाई एकल रुपमा हेरिए पनि समग्रमा नहेरिने गरेको शर्मा बताउँछन् । त्यसैले सरकारले आफैं लगानी गर्ने आयोजनामा योजना बनाएर एउटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र अर्को आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अन्यथा ऋणको जालोमा फस्न सकिने उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्