आगामी आवको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको अपेक्षा

संविधानअनुसार सरकारले आव २०७९/८० को बजेट यही जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्दैछ । कोभिड–१९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्र सामान्य रूपमा आउन नपाउँदै बढ्दो व्यपारघाटाको कारणले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएर सरकारले भुक्तानी सन्तुलनमा परेको चाप कम गर्न आयात नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गरेको र आगामी मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन अवस्थामा आउन लागेको बजेटका बारेमा सर्वत्र चासो रहेको छ ।
सरकारको पन्ध्रौं योजनाले निर्धारण गरेअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सफल पार्न सरकारले ऊर्जा क्षेत्रले झेलिरहेको समस्या नीति, कार्यक्रम र बजेटका माध्यमबाट समाधान गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा आर्थिक ऐन २०७९ मा निम्न कुराहरूको अपेक्षा गरेको छ ।
– आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको मू.अ.कर कट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युत्को स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मू.अ.करको दर शून्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत् सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युत्को बिक्रीलाई मू.अ.कर लाग्ने वस्तुका रूपमा व्यवस्था गरिदिने ।
-ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत विदेशी लगानी तथा सहुलियतपूर्ण ऋण आकर्षित गर्नका लागि नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने, आवश्यक सोभरेन ग्यारेन्टी दिने र हेजिङको व्यवस्था गरिदिने ।
– विद्युत्को बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने ।
-विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र ‘आरसीओडी’ को म्याद दुई वर्ष थप गरीदिने ।
-ऊर्जा उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्र रूपमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने (अन्य उद्योग जस्तै तेल, धागो, कपडा, फलाम आदिले निकासी गरेजसरी) प्रस्ट व्यवस्था गरिदिने ।
-विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले राखेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तरता गरिदिने ।
-औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सुदृढ गर्न र विद्युत् उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिने ।
– घरायसी तथा औद्योगिक विद्युत् खपत विस्तार गर्नका लागि विद्युत्को वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार र ग्यासको विस्थापनका लागि ग्यासमा दिइएको अनुदान खारेज गरी मिटर अपग्रेड गर्न र इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिने ।
– विद्युत् विकास विभागद्वारा सिफारिस गरिएबमोजिम जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, सञ्चालन वा सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (स्टिल सिट) मा साबिकको एकीकृत भन्सार दर २०७६/७७ मा उल्लेख गरेबमोजिम १ प्रतिशत भन्सार महसुल दर नै कायम गरिदिनुका साथै स्वदेशमा निर्माण जडान गरिने स्टिलका सिट (पेनस्टक पाइप) बिक्री गर्दा मू.अ. कर पूरै छुट दिने व्यवस्था गरिदिने ।
– मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जलविद्युत्मा भएकाले ब्याजमा सिंगल डिजिट स्थिर ब्याजदर कायम गरिदिने ।
– नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/०७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाहरूलाई दिने भनिएको प्रति मे.वा. रु. ५० लाख भ्याट फिर्ता भुक्तानीको व्यवस्था १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मका लागि कायम गर्दै कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिदिने ।
– रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसारका आयोजनाहरूलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिने ।
– ऊर्जा उद्यमीहरूले नेपाल सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अधिकारसम्पन्न एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरिदिने ।
– नेपाल सरकारको ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८’ मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई दिने भनिएको ‘पोस्टेड रेट’ अनुसारको विद्युत् खरिद दर दिन र विगतको बाँकी/वक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिने ।
– विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (प्रसारण लाइन र पहुँच सडक) निर्माण लागतको शोधभर्ना दिने आव २०७८/७९ बजेटको वक्तव्यअनुसारको स्रोतको सुनिश्चितता गरी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिदिने ।
– वन नियमावलीमा जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ति गर्दा सो जग्गामा रहेका रूख हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रूख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था हटाई विगतमा जस्तै दुई वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रूख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिने ।
– प्रसारण लाइन निर्माणमा वनको जग्गा उपयोग र रूख कटान मुख्य समस्याको रूपमा देखिएकाले सोको समाधानका लागि आईईई/ईआईए मा उल्लिखित रूख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइदिने ।
– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०७७ भदौ २२ गते गठित कार्यदलको सिफारिसअनुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको वार्षिक नवीकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट गरिदिने ।
– सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारको टेन्डर गर्न साइट क्लियरेन्स गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको हकमा सो व्यवस्था हटाइदिने ।
– विद्युतीय सवारी साधनमा आयातमा शतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न अनुमति दिने ।
– विद्युत् खपत बढाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलहरूमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्ने ।
– विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग गरी स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सिँचाइका लागि सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिने ।
– दक्षिण एसियाली मुलुकहरू (भारत, बंगलादेश आदि) सँग निश्चित समय सीमाभित्र विद्युत् व्यापारका लागि अवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था गरिदिने ।
– स्वदेशी पुंजीबाट निर्मित आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गरिदिने ।
– ऊर्जाका आयोजनामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाइदिने ।
– २ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई गत वर्ष प्रदान गरिएको कर छुट तथा सुविधाको व्यवस्था सबै क्षमताका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्रदान गरिदिने तथा विदेशी लगानीकर्तासरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिने ।
– उच्च भोल्टेज क्षमताका ट्रान्समिसन लाइन आयोजनाहरू निर्माण गर्दा आवश्यक सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने तथा जलविद्युत् परियोजना विकास गर्ने कम्पनीहरूसहितको एक नयाँ संयन्त्र बनाई दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्न लगाउने व्यवस्था गरिदिने ।
यसका साथै चालू आव २०७८/७९ को बजेटले २०८२ साल चैतसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूरै र थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरेको, २०८२ साल चैत महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने २ सय मे.वा.भन्दा ठूला जलाशय र अर्धजलाशयुक्त आयोजनालाई १५ वर्षसम्म पूरै र थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिएको, विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा स्रोत नखोजिने तथा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (प्रसारण लाइन र पहुँच सडक) निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने र निजी क्षेत्रले ‘ह्विलिङ चार्ज’ दिएर विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने बजेटले व्यवस्थाको निरन्तरतासँगै व्यावहारिक कार्यान्वयनको समेत अपेक्षा छ ।
(लेखक इपानका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)