निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढ्ने

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाउने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाइने बताएकी हुन् ।
निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने राष्ट्रपति भन्डारीले बताइन् । हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउँदै उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना, नियमन क्षमता वृद्धि तथा नवीन प्रविधिको उच्चतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । वायुसेवा कम्पनीहरूलाई काठमाडौँ बाहिरबाट समेत उडान गर्न प्रोत्साहित गरिने र थप मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले तराईका ७ वटा सहरमा आधुनिक टर्मिनल भवन बनाउने भएको छ । चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा सुविधाजनक टर्मिनल निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिने भएको हो । सुर्खेतको भेरीगंगा रामघाटमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न सुरु गरिने भनिएको छ ।
सरकारले पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ । एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवद्र्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने विशेषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिमा जनाइएको छ । ग्रामीण पर्यटन तथा होमस्टेलाई प्रवद्र्धन गर्ने, मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ । नेपालको इतिहास, कला, संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको बृहत् संग्रहालय स्थापना गरी पर्यटकीय आकर्षण वृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘ताप्लेजुङ–दार्चुला ग्रेट ट्रेलको हिमालयन स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । वराहक्षेत्र, चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष समेटी बृहत् धार्मिक– सांस्कृतिक–पर्यापर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।
यातायाततर्फ देशको सम्पूर्ण भूभागलाई एक आपसमा द्रुत रूपमा जोड्नेगरी यातायातको सञ्जाल विकास र विस्तार गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । आपूर्ति शृंखला, ढुवानी र आवागमनलाई सहज र व्यवस्थित गराउन उपलब्ध सबै यातायात प्रणालीलाई एक अर्काको परिपूरकको रूपमा विकास गरिनेछ । सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा मापदण्ड लागू गरिने भनिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनको एसियन हाइवेको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने नीति अनुरूप बुटवल–नारायणगढ र कमलाकञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै काँकडभिट्टा–लौकही, पथलैया–कमला तथा पथलैया– नारायणगढ खण्डको निर्माण कार्य सुरु भएका जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने नीतिमा उल्लेख छ । हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने तथा गल्छी–रसुवागढी सडकलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति, चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडक चार लेनमा स्तरोन्नति र भारतीय सीमा नजिकका प्रमुख व्यापारिक नाकालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिइने नीतिमा उल्लेख छ ।
त्रिभुवन राजमार्गलगायत प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, सिस्नेखोलादेखि नागढुंगासम्मको मुख्य सुरुङको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको दाउन्नेमा तथा पृथ्वी राजमार्गको माझिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणको पूर्वतयारी गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउन वातावरणमैत्री बृहत् बस परिवहन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा केबुलकार र रोपवेको निर्माण र सञ्चालनलाई थप प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहसँग सहकार्य र साझेदारी गरी एकीकृत सार्वजनिक यातायात योजना कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू पैदलयात्रीमैत्री बनाउनका लागि फुटपाथ विस्तार गरिने, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने, विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र बाह्रै महिना विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्नको लागि पूर्वतयारी पनि गर्ने भएको छ ।

मिश्रित नीति तथा कार्यक्रम
पुष्पराज कँडेल
पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
वर्तमान सरकारले कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याएको पाएँ । गठबन्धन सरकार भएर होला, मिश्रित नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन छ । धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको छ भने केही नयाँ देखिएको भए पनि त्यसको आधार तय नै नभई कार्यक्रम ल्याएको छ । केही भइरहेका र हुने क्रममा रहेका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर खालको छ ।