वनजन्य वस्तुको आयातमा निरुत्साहन

मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न वनजन्य वस्तुको आयातमा निरुत्साहित गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमले वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्दै आयातमा निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वनजन्य वस्तुको आयातमा निरुत्साहित गर्ने बताएकी छन् । “वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने, काठ–दाउराको नियमित आपूर्ति गर्ने र वनजन्य उद्यम विकास तथा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, “काठ लगायतका वनजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गरिनेछ । बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उत्पादन गरिनेछ ।”
मुलुुकको ४४ प्रतिशतन्दा बढी भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि वनले आर्थिक समृद्धिमा पु¥याएको योगदान भने न्यून छ । स्वदेशमा उत्पादित काठले उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेपछि वर्षेनि अर्बौं मूल्यबराबरको काठ आयात भइरहेको छ । कोभिडका कारण तथा रुस र युक्रेनको युद्धका प्रभावका कारण थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र व्यापारघाटा कम गरी आर्थिक समृद्धि गर्न वन पैदावार आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वनजन्य बस्तुको आयातमा निरुत्साहित गर्ने नीतिले मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने टिप्पणी गर्दै नीति कार्यन्वयनमा जान वनजन्य वस्तु उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । “सैद्धान्तिक हिसाबले वनजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने विषय राम्रो छ । तर मौज्दात वन पैदावारको उपभोग र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “आयात बन्द गर्ने नीति लिने तर स्वदेशी उत्पादन नबढाउने हो भने पनि उपभोक्ताको माग अनुसार वन पैदावारको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुने छ, हामीसँग भएका स्रोतको सही रुपमा उपभोग गरिनुपर्छ ।”
नीति तथा कार्यक्रमले वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न, कार्बन व्यापारबाट थप लाभ प्राप्त गरिने लक्ष्य पनि राखेको छ । “वन विनाशलाई सन् २०३० सम्म शून्यमा पु-याउने लक्ष्यसहितको ग्लास्गो घोषणा कार्यान्वयन गरिनेछ । सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु-याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको संयोजन गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, “खनिज इन्धनलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी विषयहरूमा निकायगत संयोजन गर्न एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम निकायको व्यवस्था गरिनेछ ।”
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिल बाबु मास्केले लामो समयसम्म काठ कटान रोकिएको र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रको काठ संकलनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा बजारमा काठ नपाउने अवस्था भएको भन्दै यो अवस्थामा सुधार नआए सरकारको नीति कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । “वन क्षेत्रमा काठ सड्ने र वन डढेलोबाट विनास हुने तर बजारमा काठको अभाव बढ्दै गइरहेको छ,” उनले भने, “वन पैदावार झिक्न पनि रोक्ने अनि आयातमा निरुत्साहित गर्ने भनेर हुन्छ र ?”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले लिएको नीति सकारात्मक रहेको भन्दै व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न वन पैदावारको सहज आपूर्ति गराउने वातावरण तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छिन् । “आयात निरुत्साहित गर्न असम्भव छैन, तर संरक्षण मात्रै भनेर हुँदैन, वन पैदावारको सहज रुपमा उपभोग गर्न पाउनुुपर्छ, झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार आउनुपर्छ ।”
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनको संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधार गरी संकटासन्न समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरिने लक्ष्य राखिएको छ । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने वनको दिगो व्यवस्थापन गरी आय वृद्धि गरी वनजन्य वस्तुको आयातमा निरुत्साहित गर्ने घोषणा भएको छ ।