द्वन्द्वका पीडा

नेपालमा एक दशकको अन्तरालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रजस्ता थुप्रै खाले उपलब्धिले गर्व गर्ने बाटो पाइरहँदा तिनका पीडा पर्दापछाडि मडारिरहेका छन् । आजसम्मका हरेक उपलब्धिलाई युद्धका डोराले बाँधेर राखेको छ । माओवादीले सङ्घर्ष गर्यो, अवश्य नयाँपन दिइरहेको छ तर आफ्नो कार्यकालमा रहँदा पनि बेपत्ता पारिएका, अन्यायमा परेका नेपाली जनताको पीडाको सम्बोधन हुने मार्गले स्थान ओगटेन । लामा र रगत तताउने खाले उपलब्धिका घोषणापत्र तयार भए, चुनावी मैदानमा होमिए, सत्ता पाए, सहकार्य भए, सत्तालाई ओगटिए फेरि ती पीडालाई गुमनाममै छिपाएर राखिरहिएछन् । हो, केही पाउन थुप्रै गुम्यो तर जनताले आझै विगतभन्दा बढी भ्रष्टाचारको लप्का बेहोरिरहनुपरेको छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्रका उच्च ओहोदा ओगटेका व्यक्तित्वले नै सर्वहारा वर्गकै पसिना चुस्न आनाकानी गरेन, इतिहास साक्षी छ । जनताले कत्रो आशा राखेका थिए, आखिर त्यो पार्टी नै धुजा–धुजा भएर च्यातिन पुग्यो । जनताले चाहेको आशामा निराशा थपिँदै गयो । त्यसमध्येकै निराशा रहेछ— द्वन्द्वपीडितका आँसुको भेल ।
द्वन्द्वकालमा कैयौँ हत्या भए, अपहरण गरिएका छन्, बलात्कारजस्ता कुत्सित दानवीय व्यवहार भए । निरीह, निर्दोष जनताले पीडाको कहालीलाग्दा वेदनामा मुछिइरहेका तथ्य छन् । बल्लतल्ल दसौँ वर्षपछि साम्य भयो, कैयौँ नेपालीका सिन्दूर पुछिए, काख रित्तिए, दुनियाँले युद्धले ल्याएको प्राप्तिमा गर्व गरि नै रह्यो, अलिकति खुसीमा अलिकति चिरिएको छातीले सरापिरह्यो । आज पनि सराप्दै छ, त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो बाबाको तस्बिर हेरेर मझेरीमा कुरेको कुरा बल्झाइरहन्छ । आमाको लासमा रगतपच्छे पारेर नारा घन्काएको ध्वनिलाई सम्झिरहन्छ । कैयौँ आमाले सन्तान वियोगको मलिन आवाजको बिलौनासँगै प्राण छोडिसकेका होलान् । अनेक विषयमा आशा भिराएर झुलाइएका छन्, विकासको मार्ग गफमा खुलेको छ तर उही पुरानै ढाँचाको गन्धले जनतामा नवीनता दिन सकेन । घरको सदस्य बेपत्ता भएको परिवार रोइरह्यो, आशा बोक्यो तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भइरह्यो । कति पाउनेले राहत पाए, कतिले नपाए पनि हुनेहरू रमाए त धेरै जनता हार खाएर बसिरहेकै छन्, सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । बर्सेनि घुमेर आउने ती पापी चाडबाडमा चिरिएका छातीलाई कसले न्याय दिन सक्यो । कहाँ दुख्छ घाउ, त्यो अचानाको पिर खुकुरीलाई थाहा हुने अवस्थै छैन । निरीहका छातीमाथि टेकेर सत्तामा बस्दै डुक्रिएका आवाजमा कति शान्तिका वाटिकामा फुलका सुगन्ध फैलिएको होला । त्यसका पछाडि भइरहेका रोदन, वेदना र त्यो निरीह चित्कारलाई कसले नियालेको छ र कति स्कुले बच्चाले पढ्न पाएनन्, कैयौँको जायजेथोमा अत्याचार गरियो, कैयौँ सुत्केरीले मृत्यु शय्यामा प्राण आहुति दिए, कतिको व्यापार गुम्यो, सर्वनाश भयो, चाहे त्यो राज्यपक्षबाट भयो या त माओवादीबाट भयो तर त्यो भएकै हो । तर, पोलेको घाउमा कतिले मलमपट्टि पाए, कतिले पाएनन् भन्ने विषयमा अरूले सोच्न नसके पनि कमसेकम माओवादी नेतृत्वको सरकारले समेत बुझ्न सकेन । त्यो बिलौनालाई किन सम्बोधन हुन सकेन ?
बल्लतल्ल तीन वर्षअघि न्याय व्यवस्थापन गर्न गठित आयोग बनेको थियो, तर उसको म्याद चाँडै सकिँदै छ । न्यायालयलाई शक्ति र ओहोदाको कालो बादलले ढाकेर न्यायको टोकरीमा स्वार्थ, झुट र निरङ्कुश अमानवीय गुणका विषाक्त फलहरू सजिएका तीता सत्य छन् । यी समस्यामा मलमपट्टि लगाउनैका लागि बेपत्ता आयोग बने तर ती मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई छानबिन गर्न नसकेका तीता सत्यले पीडितका मनमा कसरी मन बुझाउने आधार तय गरेको होला, चिन्ता र चासो बढ्न थालेको छ । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनलाई कछुवा गतिमा हिँडाएर आँखामा छारो हालिएका वेदनामा उपलब्धिका कुराले नाक फुलाइनुमा कुनै अर्थ रहला र ? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन पनि नभएको होइन । बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार ९३ परिवारका उजुरी दर्ता भएका तथ्य छन्, तिनमा ३ सय २९ उजुरीलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सुल्झाउनुपर्ने रहेको बुझिन्छ । द्वन्द्वकालीन समयबाहिरका मात्र २ सय २८ उजुरीलाई तामेलीमा राखिएका खबर सार्वजनिक भइरहँदा १ सय ११ उजुरी दोहोरो परेर गाभिएका समाचार रहेको पाइन्छ । आजसम्म संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले कार्य गर्न नसकिरहँदा ती वेदनामा मलमपट्टि लाग्न सकेन । आयोगमा ६१ हजार बढी उजुरी अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको तथा सो समस्यालाई केलाउन एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने कुरा समाचारमा उल्लेख छन् । अब चार महिनाको अवधि मात्र बाँकी रहेको उसको समयले कति पीडितका मनलाई शान्ति देला, सोच्नै पर्ने भएको बुझिन्छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका कैयौँ घटनामा शक्ति र सामथ्र्यको तानाशाही दबाब भएका पीडितका गुनासा खोलाका गीत बनिरहनु लज्जास्पद विषय हुन् । उपलब्धिलाई पोल्टामा राखेर सबैजसो पार्टीले आफु क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, जनमुखी भएको घोषणापत्र बोकेर घरदैलोमा भोटको भीख माग्न पुगे, तर ती गुनासा कहाँ अड्किए थाहा छैन । पीडकको पहिचान र पीडितलाई न्याय दिने कानुनको दर्बिलो आधारमा देशको उच्च वर्गले कानमा तेल हालेर बस्दा आज भनिएका लोकतन्त्र, गणतन्त्रका उपलब्धिलाई गम्भीर भएर विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सर्वोच्चको आदेशानुसार ऐन संशोधन नभएसम्मका लागि आयोगलाई मान्यता नदिनुका साथै सहयोग नगर्ने विज्ञप्ति दुई वर्ष पहिला नै दिएको थियो । फेरि एउटा अचम्मको विषय सरकार किन जागरूक बन्न सकेन ? आखिर दोषी कहिले पत्ता लाग्ने हो अनि त्यसका लागि कानुन के बनेको छ, कारबाही कसरी हुन्छ ? के यस विषयमा पनि पार्टीले दोषीलाई काँध हालेर पीडितलाई मुर्गा बनाउने खेल रच्ने त होइन, लोकतान्त्रिक युगमा अलोकतान्त्रिक शङ्का उब्जिन्छ !
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेट वक्तव्यमा रहेको संविधान कार्यान्वयन र शान्ति–प्रक्रियाअन्तर्गतको शीर्षकमा रहेका क्रमशः १८, १९, २०, २१, २२, २३ औँ बुँदामा शान्ति–प्रक्रियाका समयसीमा कार्ययोजना तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, सहिद एवम् बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूलाई पूर्वघोषित रु. ५ लाखमध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको कुरा उल्लेख छ । अयोग्य लडाकु तथा स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु. २ लाख उपलब्ध गराउने, द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम, घाइतेहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने, उच्चस्तरीय सिफारिस समिति गठन गरी सहिदको मापदण्ड निर्धारण, सहिद पहिचान तथा सिफारिस गरी घोषणा गर्नेसम्मका प्रतिबद्धता नभएका होइनन् । उक्त बुँदामा संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगद्वारा सहिद तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने नीति छ । यसमा द्वन्द्वका कारणबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका विषय पनि समाहित भएको छ । कतिपय विस्तृत छानबिन भएका विषयमा समेत उचित कानुन नहुँदा सोधपुछ गर्ने स्थिति समेत नरहनु दुःखद र लज्जास्पद विषय हो । बेपत्ता बनाइने कार्यको अपराधीकरण बनाइनेसम्मका विषय नहुनु पीडाप्रद पक्ष हो । हिजो जानाजान या अनजानमा भएका कमजोरीलाई अब पनि कुनै सरोकारवालाले ढोकर बस्नु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । पीडितका गुनासासँग हातेमालो गर्ने स्थितिको अभाव हुनुको पछाडि असंवेदनाको पराकाष्ठा भेटिन्छ । यस विषयमा पार्टीको शक्तिले काख लिएर दोषीलाई ढाकछोप र पक्षपोषण गरिएका सम्मका गुनासा सुनिन्छन् । अतः यो गम्भीर विषयले उचित स्थान नपाउनु भनेको यो देशले पाएको सिङ्गो उपलब्धिको उपहास बन्न पुग्नु हो भन्दा फरक नपर्ला ।