आत्मनिर्भरताका लागि कृषि नै विकल्प «

आत्मनिर्भरताका लागि कृषि नै विकल्प

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देशको अर्थतन्त्रका लागि उत्साहप्रद हुन सकेन । अब दुई महिनाभन्दा कम समय रहेकाले बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था क्षीण हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बिग्रने संकेत चालू आवको सुरुवातदेखि नै देखा परेको थियो । यसको सुधारका लागि विविध पहल भए पनि आर्थिक वर्षको नबौं महिनासम्म आइपुग्दा समेत अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकाङ्कमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा संकुचन, उच्च आयात, बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, न्यून पुँजीगत खर्च, मूल्यवृद्धिजस्ता प्रवृत्तिले श्रीलंकाको जस्तो नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ । यति मात्र होइन, समग्र आयातमा उच्च वृद्धि भइरहँदा कृषि वस्तुको आयात पनि निरन्तर उकालो लाग्नुले आत्मनिर्भरताको साटो झन्झन् हाम्रो देश परनिर्भरतातर्फ लाग्दै छ ।
क्षेत्रफलका हिसाबले नेपाल सानै भए पनि जलवायु विविधताका कारण विश्वमा हुने सबैजसो कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै आयातमा परनिर्भर हुँदै जानु विडम्बना नै हो । भन्सार विभागको देशको पछिल्लो नौ महिनाको विवरणमा ३ करोड ६४ लाख ७२ हजार मूल्यबराबरको २ लाख १४ हजार लिटर मोहीसमेत आयातको सूची सार्वजनिक भएपछि यो तथ्यले देशको कृषिक्षेत्रलाई मजैले गिज्याएको छ । धान, चामल, तरकारी, फलफूलजस्ता वस्तु आयात भइरहँदा अब आश्चर्य मान्नु नपर्ने भयो ।
कृषिक्षेत्रको समग्र विकासका लागि भनेर २०५१ देखि लागू गरिएको बीसवर्षे दीर्घकालीन योजनाको निर्धारित अवधि २०७१ मा समाप्त भएपछि २०७२ देखि २०९२ सम्मका लागि दसवर्षे कार्ययोजनासहित बीसवर्षे कृषि विकास रणनीति तर्जुुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि आधा दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको छ । अर्कातर्फ कृषिमा व्यापक आधुनिकीकरण गर्ने परिकल्पना साथ कृषि विकास रणनीतिलाई सहयोग पु-याउन आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि सुरु गरिएको दसवर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पनि अधाउधि समय गुज्रिसक्दासमेत कृषिक्षेत्रमा अपेक्षा गरिएअनुरूपको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । पछिल्ला केही वर्षयता पूर्वाधार विकास तथा नयाँ प्रविधिको प्रवेशले कृषि व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख भएको देखिए तापनि अझै खाद्यान्न बालीमा न्यून उत्पादकत्वको अवस्था कायमै रहनु र कृषि वस्तुको चुलिँदो आयातले ठूलो आशाका साथ ल्याइएको कृषि विकास रणनीति पनि विगतको जस्तै केवल दस्ताबेजमै सीमित हुने हो कि भन्ने त्रास बढ्दै गएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीजस्तो रोगको संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने क्रममा बाध्यतावश लागू गर्नुपरेको बन्दाबन्दीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र खलबलिन पुग्यो । कोरोनाको एकपछि अर्को लहरको त्रास कायमै छ । महामारीको समयमा जीवन जिउनका लागि स्वास्थ्यका साथसाथै खाद्यान्नबाहेक अन्य आवश्यकता गौण भएको अनुभूति सम्पन्न परिवारले समेत भोग्नुपरेको अवस्था आएकै हो । विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक तवरले देशहरू एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भए पनि विषम परिस्थितिमा स्थानीय रोजगारी र उत्पादन नै महत्वपूर्ण हुने पाठ कोरोनाले सिकाएकै हो । त्यसमाथि कृषि उत्पादनको भूमिका अहम् हुने नै भयो । देशको युवाको ठूलो जमात वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अवस्थामा हामीले पनि कृषिलाई मजैले सम्झियौं । सोहीबमोजिम कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरको महामारीको चपेटामा पर्दै गर्दाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ एवं २०७८/०७९ को बजेट र मौद्रिक नीतिमा कृषिका विविध कार्यक्रमहरू प्रतिविम्बित भए ।
बजेटमा भूमिको पहुँच नभएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा अवसर प्रदान गर्न लागि ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना, २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्रको स्थापना र यस्ता केन्द्रमार्फत कृषकको खाद्यान्न खरिद–बिक्रीको व्यवस्था, सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण, खाद्यान्न सञ्चयका लागि खाद्य बैंक, प्रदेश स्तरमा एक–एकवटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाको रूपमा सञ्चालनका साथै मल, बीउ, सिँचाइ, पुँजी एवं कृषि उपजमा मूल्य सुनिश्चितता, कृषि कर्जा तथा बिमा पहुँच विस्तारजस्ता कार्यक्रमहरू प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरिएका थिए । हालै संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८९/०८० को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेत उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिई कृषि विकासका मुद्दाहरू समेटिएकाले आउँदो जेठ १५ मा पनि कृषकलाई हौस्याउने खालकै बजेट आउनेमा सन्देह रहेन ।
बजेट तथा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू आउँदा अब केही हुन्छ कि भन्ने उत्साह सबैमा थपिन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटोमा देखिने गरेका सुस्तताले भने निराश बनाउने गर्छ । बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू चाँडै कार्यान्वयनमा आउने गरे तापनि कृषकले सहज र सरल रूपमा कर्जा पाउन नसकेको गुनासो आउन छाडेको छैन । कृषि कर्जा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कागजी प्रक्रिया नै कृषकहरू झन्झटिलो महसुस गरिरहेका पाइन्छन् । अर्कातर्फ कृषि तथा पशुपन्छीको उत्पादन चक्र फरक हुनाले उद्योग वा व्यापारमा जस्तो सञ्चालन पुंजी आकलन व्यवस्था उपयुक्त नहुने भएकाले यसलाई समेत स्पष्ट पार्न जरुरी छ । यसैगरी कृषि उद्यम गर्न चाहने सबैसँग खेती गर्ने आफ्नै जमिन नहुने हुँदा लिजमा जमिन लिएर खेती गर्नेहरूका लागि धितो लिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत नेपाल सरकार एवं राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गर्न जरुरी छ । तसर्थ कृषि कर्जा प्रवाहमा समस्याको निराकरण तथा कर्जा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैग्ले कृषि निर्देशन जारी हुनु आवश्यक छ ।
कृषि कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक कर्मचारीहरूका लागि कृषि कर्जामा क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य देखिएको छ । यसका लागि कृषि विकास बैंकमातहत रहेका तालिम केन्द्रहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ गर्न भएन । कृषि कर्जा लगानीमा एकरूपता ल्याउन र सहजीकरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले कर्जा प्रवाह गरिने बाली र पशुपन्छीपिच्छे प्रतिइकाइ उत्पादन लागत विवरण बैंकहरूलाई उपलब्ध गाराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसको अभावमा एउटै प्रकृतिका कृषि परियोजनामा समेत फरक–फरक रकमको कर्जा प्रवाह हुन गरेको पाइएको छ । कृषि परियोजनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भइरहँदा कर्जा रकम अप्रत्यक्ष रूपले घरजग्गा व्यवसायलाई नै पोस्ने कार्य त भइरहेको छैन ? कृषिमा कर्जा लगानी बढ्ने तर सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूपको उपलब्धि हासिल नहुने हो भने बैंकहरूलाई बाध्यात्मक लगानी गर्न निर्देशन जारी गरिनुको कुनै औचित्य रहँदैन । कृषि कर्जा लगानीको उपलब्धि पनि खोजौं । कति क्षेत्रफल वा एकाइका लागि कर्जा प्रवाह भयो ? कति उत्पादन भयो । विगतमा कृषि विकास बैंकले प्रत्येक कर्जा प्रवाहको भौतिक प्रगति मापन गर्ने अभ्यास गरेकै पनि हो ।
निश्चय पनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि पुँजीको जोहो प्रमुख हो । तर पुँजी लगानी गरेपछि सोहीबमोजिम प्रतिफल प्राप्त हुन जरुरी छ । कृषकलाई कर्जा दिएकै छ, कृषि गर भनेर मात्र पुग्दैन । कृषि कर्म गर्न समयमै सबै चाँजोपाँजो मिलाउन सकिए मात्र अपेक्षित प्रतिफल आउन सक्छ । समस्याको जड यहीँनिर छ । अहिलेसम्म कृषिमा ठूलठूला व्यावसायिक घराना वा ठूला लगानीकर्ता हौसिएर किन आउन सकेका छैनन् ? कृषिमा पनि उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चितता भए लगानीको वातावरण बन्छ । यो वातावरण निर्माण गर्ने काम सरकारको हो । दशकौं बितिसक्यो हरेक वर्ष मल, बीउ, सिँचाइ, बजारजस्ता कुराहरूबाटै कृषक प्रताडित हुन्छन् ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि हाम्रो कृषि व्यवस्था केही अलमलिएको छ । कृषिलाई स्थानीय तहमा जिम्मा लाउन हिचकिचाउन भएन । कृषिसम्बन्धी एकृकृत सेवाटेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै हुन जरुरी छ । कुनै पनि कृषि सेवाका लागि कृषकले आफ्नो वडा तथा पालिकाबाहिर भौंतारिन नपरोस् । आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि योजनाबद्ध खेती प्रणाली अँगाल्न जरुरी छ । स्थानीय उत्पादनका आधारमा कृषि उपज भण्डारणका लागि गोदाम तथा शीतघरको व्यवस्था प्रत्येक पालिकामा हुनु आवश्यक छ । उत्पादन, बजारीकरण, भण्डारण एवं प्रशोधनजस्ता कार्यमा सहकारीलाई समेत प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
कृषि यान्त्रीकरणलाई तीव्र विस्तार नगरी अबको व्यावसायिक कृषि सम्भव छैन । प्रत्येक पालिका एक–एकवटा कस्टम हायरिङ केन्द्र खोल्ने कार्यमा विलम्ब नगरौं । विकासको क्रममा औद्योगीकरण र कृषिमा यान्त्रीकरणलाई एकसाथ बढाउँदै कृषिको बाँकी जनशक्तिलाई उद्योगमा स्थानान्तरण गरिनुपर्नेमा हाम्रो देश भने औद्योगिक विकासको मूल प्रवाहमा प्रवेश गर्नै सकेन । फलस्वरूप युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कृषि नै हाम्रो औद्योगिक आधार हो । विगतमा जुट, कपास, सुर्ती, कागज, चिनीजस्ता कृषिको उत्पादन, खपत र रोजगारीमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका कृषिमा आधारित उद्योग पनि नास्यौं । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूलले बजार नपाएर बेलाबेलामा फ्याल्नुपरेको छ । हामी भने देशमा उत्पादन नै नहुने पाम तेल आयात गरी कृषि वस्तुको निर्यात बढेको तथ्यांकले दंग पर्छौं । व्यावसायिक कृषि गर्ने हो भने खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिन जरुरी छ । अधिक उत्पादन भएको कृषि वस्तु खपत गर्ने उद्योगले नै हो । राज्यको ढुकुटीमा रहेको सञ्चित रकम घट्दै गएपछि सरकारले हालै कुरकुरे, कुरमुरे, लेजजस्ता प्रशोधित खाद्य वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने साहसिक निर्णय गरेको छ । आफ्नै देशको उत्पादनलाई बढावा दिन हामी नागरिकले पनि होस्टेमा हैंसे गर्नैपर्छ । तर, उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय र स्वास्थ्यवद्र्धक हुनैपर्छ । गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने मामलामा सरकार चुक्न हुन्न ।
कृषि अनुसन्धानबिना कृषि विकासको बहस व्यर्थ हुन्छ । कृषि अनुसन्धान परिषद्को गति सुस्त छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ–नयाँ बालीहरू भित्र्याएर खेती भइरहँदा हाम्रो अनुसन्धान भने पछाडि छ । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको अगुवाइमा किबी, एभोकाडो, ड्र्यागन फ्रुटजस्ता बालीहरूको व्यापक विस्तार भइरहेको छ । कुनै पनि बालीलाई व्यावसायिक खेतीमा ल्याइनुअघि अनुसन्धान गर्ने निकायबाट सिफारिस हुनपर्छ । सीमित वर्षे बालीमै हाम्रो हाम्रो अनुसन्धान अलमलिएको छ । फलफूलजस्तो दीर्घकालिन बालीको खेतीमा कुनै समस्या आयो भने ठूलो लगानी खेर जाने भएकाले यसतर्फ पनि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिनुपर्छ ।
कोरोनाबाट उत्पन्न समस्याले खाद्य सुरक्षाको सवाल विश्वकै लागि चिन्ताको विषय बनिरहेको अवस्थामा रूस–युक्रेन युद्धले परिस्थिति झन् जटिल बन्न पुगेको छ । खाद्य एवं कृषि संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वका प्रमुख गहुँ निर्यातक देशहरूमा रूस र युक्रेन क्रमशः तेस्रो र पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखला खलबलिँदा धेरैजसो देशहरू अहिले महँगीको चपेटामा फसेका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने खानेतेलका लागि आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत तोरी र सूर्यमुखीको दाना आयातमा युक्रेनमा निर्भर रहँदा अहिले तेलको मूल्य अकासिएको छ । भारतले पनि आन्तरिक खाद्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गहुँ निर्यात रोकेको छ । तसर्थ विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा आयात गरेर खान नपाइने अवस्थाभन्दा पनि पैसा भएर पनि खान नपाइने अवस्था थप पीडादायी बन्न सक्ने भएकाले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, अत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापनजस्ता दैनिकजसो सुनिने शब्दावलीलाई अब नारामा सीमित नराखौं ।
(लेखक डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपालका कृषि वित्त विज्ञ एवं कृषि विकास बैंक लि.का पूर्व विभागीय प्रमुख हुन् ।)

– विजयराज पोखरेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्