किताब त पढाउने वस्तु नै होइन «

किताब त पढाउने वस्तु नै होइन

प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्न बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षा मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षामा लैंगिक, जातीय, अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेर समतामूलक शिक्षामा जोड दिएको भए पनि गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सम्भावना, चुनौती र अवसरका सम्बन्धमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला नेपालको शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । कोइरालाले लामो समयदेखि खुला र दूर शिक्षा, ग्रामीण, दुर्गम र सीमान्तकृत जनसंख्याको शिक्षाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । उनी नेपालमा समानता कार्यक्रमहरूमार्फत मदरसा र गुम्बाका विद्यार्थीहरूलाई मूलधारमा शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुुपर्ने बताउँछन् । प्रा. डा. कोइरालाले संवाद र प्रवचनको माध्यमबाट शिक्षालाई व्यावहारिक र जनमुखी तथा उत्पादनमुखी बनाउन शिक्षकलाई पुनर्संरचना गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारमा शिक्षाका विभिन्न परियोजनामा विज्ञको रूपमा काम गरिसकेका कोइरालासँग नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा भइरहेका कमजोरी तथा यसको सुधार गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार :

देश संघीतामा गएपछि शिक्षाक्षेत्रको सञ्चालन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा गएको छ । यो पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षाक्षेत्रले कस्ता अभ्यास गरे ?
हामीमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा सबैले काम गर्नुपर्छ भन्ने जागरूकता आएको छ । यसैगरी नेतृत्वले शिक्षाक्षेत्रका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचसमेत आउन थालेको छ । शिक्षकसँग सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिसमेत विकास हुन थालेको छ । यी भनेको संघीयतामा शिक्षाक्षेत्रका सकारात्मक पक्ष हुन् । यो पाँच वर्षको बीचमा कतिपय स्थानीय तहले राम्रो कामसमेत गरेका छन् । सुधारका संकेतसहित शिक्षालाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा कतिपय स्थानीय तहमा अलमलको अवस्थासमेत रहेको छ । पहिलो अलमल भनेको स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कति हो भनेर प्रस्ट रूपमा कार्यान्वयन नहुनु हो । संविधानको अनुसूची ८ हो कि ९ हो, त्यसमा अलमल देखिएको छ । यस विषयमा भएको अलमल कसैले चिर्ने कामसमेत गरेका छैनन् ।
दोस्रो अलमल भनेको राजनीतिक दलहरूले दिएको घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने हो कि संविधानले भनेअनुसार काम गर्ने हो ? यसैगरी स्थानीय तहले आफ्नो सोचअनुसार काम गर्ने भन्ने कानुनी आधार छन् । शिक्षालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा बाँडफाँटमा अलमल रहेको छ ।
तहगत निकायको आ–आफ्नै कामका कारण शिक्षा कसको अधिकार भन्ने विषयमा शिक्षक पनि अलमलमा परेका छन् । यति ठूलो अलमल छ कि स्थानीय सरकार पनि यो मेरो अधिकार हो भन्ने परिस्थितिमा छैन । स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले शिक्षाको गुणस्तरमा काम गर्नुपर्छ भन्नेभन्दा पनि हाम्रो राजनीतिक दलको सिद्धान्त के हो भन्ने मानसिकता रहेको छ । मूलत चारवटा अलमलले संघीयतामा गएको शिक्षाक्षेत्र अलमलमा परेको देखिन्छ । यस कारण संघीयतापछि स्थानीय तहको जिम्मा गएको शिक्षाक्षेत्र सजिलो र अप्ठेरो दुवै अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

संघीयता लागू भएपछि राम्रा र नराम्रा प्रयोगहरू भए, तर राम्राको कुरा गर्दा केके विषयमा राम्रा अभ्यास भए ?
पहिलो राम्रो कुरा भनेको शिक्षकलाई एकै स्थानमा भेला गरेर तालिम तथा गोष्ठीको आयोजना गर्ने संस्कृति बनेको छ । जो सम्बन्धित पालिकाभित्रै यस्ता कार्यक्रम गर्दा धेरै शिक्षक जोडिन पाएका छन् । शिक्षक भेला र तालिमलाई राम्रो पक्षका रूपमा लिने सकिन्छ । दोस्रो भनेको पालिकाले शिक्षकलाई अनुगमन गर्ने डिजिटल प्रविधिको विकास गरेका छन् । शिक्षकलाई घरमा नै बसेर अनुगमन गर्ने प्रविधिको विकास गर्ने कामलाई राम्रो मानिएको छ । कुनै पालिकाले गरिखाने शिक्षाका रूपमा रहेको प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएका छन् । केही पालिकाले स्थानीयलाई पाठ्यक्रममा जोडेर त्यहाँको पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य र ज्ञानका विषयलाई विद्यालय शिक्षामा जोडेका छन् ।

शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । बालबालिकाले आफ्नो दैनिकीसँगै व्यावहारिक शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने विषयमा स्थानीय तह कति अभ्यस्त भएको पाउनुभएको छ ?
अहिले पनि शिक्षा व्यावहारिक भएको छैन । मेरो भनाइ भनेको शिक्षण कलालाई बदल्ने हो । पालिकाहरू व्यावसायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने धुनमा लागे । यो भनेको के हो भने जीवनोपयोगी शिक्षा पढाउनेतर्फ लागे । मैले खोजेको चाहिँ उसले घरमा बस्दाबस्दै संसार हेरिरहेको हुन्छ । फर्सीबारीमा बालबालिका गएर केही हेरिरहेको छ भने उसले गाणित, विज्ञान तथा सामाजिक कसरी पढ्ने होला, त्यहाँ नै सोच्ने मौका पाऊन् । यहाँ मैले पढेको कुरा पाठमा कसरी जोडने होला भन्ने चिन्तन विद्यार्थीमा हुने गरी उनीहरूको सोच विकास गर्नुपर्छ । पाठमा पढेका कुरा व्यवहार र जिन्दगीमा कसरी जोड्ने होला । यो किसिमको पठन संस्कृति केटाकेटीमा बसोस् भन्ने हो । पढ्ने भनेको स्कुल नै जानुपर्छ, कलेज नै जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । मैले टेलिभिजनमा हेरेको कुरा कसरी जोड्ने होला, मैले रेडियोमा सुनेको कुरा कसरी जोड्ने होला, अनलाइनमा हेरेको कुरा कसरी जोड्ने होला, जिन्दगीमा भोगेका कुरा कसरी जोड्ने होला, त्यो चिन्तन विकास होस् भन्ने मैले चाहेको हो । तर, त्यसरी बनेको देखिरहेको छैन ।

फिनल्यान्डको शिक्षालाई विश्वभरले उदाहरणीय मान्ने गरेका छन् । वास्तवमै त्यहाँको शिक्षा राम्रो हो भने नेपालमा अभ्यास गर्न सम्भव छ ?
खालि के हो भने हाम्रो शिक्षकलाई एउटै सोलोडोलो गरेर राखेर हे-यौं । शिक्षक पेसामा गतिलो मान्छे पनि आउँछन् भन्ने मान्यता नै राखिएन । हामी अब्बल, दोयम, सिम र चार प्रकारका शिक्षक छन् । अब्बल शिक्षक पनि हामीसँग छन् । तर, यो कुराको पालिकाले रेकर्ड राखेको छैन । शिक्षकको गुणस्तर हेर्ने संयन्त्र स्थानीय, प्रदेश र संघमा समेत छैन । शिक्षा पत्रकार, शिक्षक महासंघ र कर्मचारीमा समेत गुणस्तर फरक–फरक छ । सबै शिक्षकलाई एकै गुणस्तरको मान्दा सबैभन्दा पहिला अब्बल शिक्षकका लागि धोका भयो । अब्बललाई धोका नदिई सम्मान गरेको भए नेपालको शिक्षालाई पनि फिनल्यान्डको जस्तो बनाउन सकिन्थ्यो । अब्बल शिक्षकलाई विषयवस्तु भनिरहनै पर्दैन । यसलाई उद्देश्यमात्र दिए पुग्छ । यो उद्देश्य तपाईं कसरी हासिल गर्नुहुन्छ भनेर उसैले सोध्न थाल्छ । अब्बल शिक्षकलाई तपाईंले सिकाइको उद्देश्य परीक्षण गर्छु भन्नुभयो भने राम्रो शिक्षकले उल्टै उद्देश्य मापन गर्ने मान्छे कस्तो हुँदो हो भनेर मूल्यांकन गर्न थाल्छ । जस्तो चीन, इङ्ल्यान्डले शिक्षकको गुणस्तर मापन पनि गर्छन् । ती दुईवटा देशमा शिक्षक हुन यो व्यक्ति काबिल हो कि होइन भन्ने एक प्रकारको परीक्षण नै गरिन्छ । परीक्षामा पास भए मात्र त्यो व्यक्ति शिक्षक हुन्छ । अब शिक्षकले आफैले आफैलाई परीक्षण गर्नुपर्छ ।
हाम्रो शिक्षक किताब पढाउन पल्केको छ । त्यो चाहे स्कुलको होस्, चाहे विश्वविद्यालयको होस् । नर्वेका शिक्षकले किताब पढाउँदैनन् । किताब त पढाउने वस्तु नै होइन नि । ती त सन्दर्भ विषयवस्तु हुन । किताब कहिलेकाहीं हेर्ने हो । पहिला पत्रिका, किताब, रेडियो र टेलिभिजन हेरेर त्यसपछि विश्लेषण गर्न किताब हेरोस् भन्ने मान्यताको विकास गर्नुपर्छ । नेपालमा यस्तो अभ्यास गराउन अब्बल शिक्षकलाई छान्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले सामुदायिक विद्यालयका लागि धेरै काम गरेको जनाउँदै आएको छ । सरकारको लगानीअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको पाइन्छ ?
शिक्षकको प्रवृत्तिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण नबढेको हो । पालिकास्तरमा गएर मैले भन्ने गरेको छु । पालिकाभित्रकै विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गराऊँ र गुणस्तर सुधारका लागि सहयोग गरौं । पालिकाभित्रका राम्रा शिक्षक, विद्यालय र प्रधानाध्यापकबीच प्रतिस्पर्धा गराऊँ । सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन प्रतिस्पर्दा र सहयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले फलानो विद्यालयलाई पुरस्कार भन्ने ढंग झिकिदिएर पालिकामा खर्च राखिदिने, प्रतियोगिता गर्ने र सहयोग गर्ने हो । नसक्ने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर जान्छ । तर, जे भए पनि पछिल्लो तथ्यांकले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेको देखिएको छ ।

शिक्षकहरू शैक्षिक गुणस्तरका लागि उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्नुभयो । शिक्षक पनि सरकारका कर्मचारी हुन् । नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्न मिल्दैन ?
म पेसाकर्मी शिक्षक हुँ भन्ने मनोभाव भएको ठाउँमा राम्रो स्कुल छ । ती शिक्षक कसैले भनेको नमान्ने पेलाहा शिक्षक त होइनन् । ती शिक्षक त सहयोगी हुन् । उनीहरूलाई सरकारले पेल्नुपर्छ भन्ने छैन । दोस्रो भनेको शिक्षकले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छिमेकी देश चीनमा रहेको छ । चीनमा शिक्षकले काम गरेन भने सरकारले शिक्षकलाई तह लगाउने गर्छ । तर, हाम्रोमा त्यो संस्कृति नै छैन । हाम्रा शिक्षक पार्टीका सदस्य होइन भन्ने अवस्था नै छैन । यसरी पार्टीका सदस्य भएका शिक्षकलाई राम्रो काम नगर्दा कसले पेल्ने ?
सबै शिक्षक पार्टीका सदस्य भए पनि हामीसँग अर्को सम्भावना पनि छ । सबै दलको चिन्तनलाई कार्यान्वयन गर्न म मेरो स्कुलमा के गर्न सक्छु भन्ने प्रवृत्ति प्रधानाध्यापकमा बनाउन सकियो भने स्वतः शिक्षक राम्रो ठाउँमा आउँछ । प्रश्न के आउँछ भने शिक्षकलाई स्वतन्त्र बनाएर पेसाकर्मी बनाउने कि शिक्षकलाई कर्मचारी बनाएर अनुगमन गर्ने ? शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाएर भने जस्तो गर्ने बनाउने सम्भावना पनि छ । यी तीनवटा मोडेल छन् । मचाहिँ पहिलो मोडेलमा विश्वास गर्छु । शिक्षक जानकार र सचेत मान्छे हो । शिक्षकले गरेको राम्रो काम वेबसाइटमा राखौं । अरूले पनि पढ्न र सिक्न पाऊन् भनेर प्रस्ताव गरौं । प्रविधिको प्रयोग गरेर राम्रो गर्ने शिक्षकका ज्ञान वेबसाइटमा राखौं । देशविदेशमा अन्तक्रिया गरौं । तर, शिक्षक प्रविधिको कुरा गर्दा तर्सिने गर्छन् । शिक्षकमा प्रविधि आयो भने म पछि पर्छु कि भन्ने डर छ । प्रविधि शिक्षकको सहायक हो । शिक्षक प्रविधिको मालिक हो भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ ।

बर्सेनि शिक्षा बजेट कम भएर गुणस्तर सुधार भएन भनिरहेका छौं । वास्तवमा बजेट नै कम भएर शिक्षाको गुणस्तर सोचेजस्तो नभएको हो ?
बजेट कम भएर शिक्षाको गुणस्तर कम भएको भन्न पाइँदैन । उदाहरणका लागि घरमा बूढो गाई छ । दूध पनि कम दिन्छ भने कम दूधलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने चिन्तन भने भएन । यस्ता कुरा शिक्षामा लाग्ने मान्छे र स्वयम् शिक्षकले सोच्नुपर्छ । शिक्षामा बजेट छैन भन्ने गीत गाउने भाषामात्र हो । बजेट केमा खर्च गर्ने भन्यो भने केमा भन्ने ? शिक्षकलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन बजेट चाहिने होइन । उसका लागि प्रवृत्ति बनाइदिने हो । शिक्षकका लागि पाठ्यसामग्री किन्ने हाल रहेकै बजेटले पुग्छ । नभए पनि आवश्यक शैक्षिक सामग्री अन्तैबाट जोड्न सकिने विकल्प पनि छ । त्यो पनि भएन भने जहाँ समान छ । त्यहाँ विद्यार्थी लैजान सकिन्छ । अब त बजेट धेरैभन्दा पनि भएको बजेटको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । किन मैले त्यसो भनें भने जिम्मेवार नागरिकले पैसा भएन, त्यसैले गर्न सकिँदैन भन्न पाइँदैन । जिम्मेवार नागरिक भएपछि के भन्नुपर्छ भने मेरो यो सानो सुविधामा म कसरी अधिकतम फाइदा दिन सक्छु भन्ने सोच राख्नुपर्छ ।
अछामको एक विद्यालयमा कम्प्युटर नभए एक जना शिक्षकले फालेको कम्प्युटर ल्याएर भित्तामा राखेर किबोर्ड, मोनिटर, सीपीयू राखेर मोबाइलको किबोर्डसँग तुलना गर्न सिकाएका छन् । अभावमा समेत विकल्पमा अध्ययन गराइरहेका त्यो विद्यालय र शिक्षक सबैलाई अनुकरणीय छन् । यस्ता प्रकारका शिक्षक हामीले खोज्ने हो । पैसा भएन भनेर मात्र हुँदैन । ठीक पैसा भयो भने त अझ राम्रो भयो । हामी देश श्रीलंका हुने भयो भनिरहेका अनि पैसा छैनन् भनेर भन्न पाइन्छ । फेरि शिक्षाका लागि पैसा भएन भन्न पाइन्छ ?

हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार कस्तो पाउनुभएको छ ?
पूर्वाधारले नेपालको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई सहज बनाइदिएको छ । नेपालमा विद्यालयको पूर्वाधार बढेको देखाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसले गुणस्तर सुधार भएको भन्न मिल्दैन । शैक्षिक गुणस्तरका लागि पूर्वाधार महत्वपूर्ण होइन । शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षकको गुणस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षकले जसरी पनि विद्यार्थीका लागि यो कुरा पु-याउँछु भन्न सक्यो भने हुन्छ । जस्तो, अघि फिनल्यान्डको उदाहरण लियौं । त्यहाँ न किताब दिएको हुन्छ, न अन्य कुरा । न शिक्षकलाई पाठ्यक्रम दिएको हुन्छ । शिक्षकलाई शैक्षिक उद्देश्य दिएको हुन्छ । उद्देश्य दिएर किन शिक्षा राम्रो बनाउँछु भने बेलामा परीक्षण गर्ने विधीको विकास भएको छ । अब हामी परीक्षा बोर्डसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । विद्यार्थीको स्तरोन्नतिका लागि एक कक्षा पास गर्दा उसको कति क्षमता हुनुपर्छ भन्ने बनाऊँ । त्यो भएको कि भएन भन्ने विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले हेरून् ।

सरकारले आईसिटीसहितको सामुदायिक विद्यालय हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा आईसिटीको अवस्था कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?
कति स्थानका विद्यालयले कम्प्युटर लगेर थुपारेका मात्र छन् । सरकारले लाखौं खर्च गरेर दिएको कम्प्युटर लुकाएर राखिएको छ । उपयोग भएको छैन । कति ठाउँमा कम्प्युटरलाई विषयको रूपमा मात्र पढाइएको छ । मेरो सुझावअनुसार कम्प्युटर कक्षा प्रविधिका लागि ठूलो ल्याब हो । विद्यालयले त्यो ल्याबलाई जतिखेर पनि खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कम्प्युटर ल्याबमा विद्यार्थीले चौबीसै घण्टा सिक्न पाओस् भन्ने हो । सबै विद्यार्थीमा कम्प्युटर ल्याबको पहुँच छैन । आईसिटीका लागि शिक्षक छैन भन्ने गुनासोसमेत रहेको छ । आईसिटीका लागि शिक्षक मात्र सधैं चाहिँदैन । कम्प्युटर आफैमा शिक्षक हो । तर, केही विद्यालयमा आईसिटीको प्रयोगमा राम्रो अभ्याससमेत भएको छ । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीले प्रोजेक्टरको माध्यमबाट प्रस्तुतीकरण गरेको समेत पाइएको छ ।
विद्यालयमा आईसिटीको विस्तार र विकास गर्न प्रविधिमा काम गर्ने शिक्षकको समूह नै रहेको छ । यस्तो शिक्षकको समूहले सबैलाई निःशुल्क तालिमसमेत दिने गरेको छ । विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कामसमेत भएको छ । हाम्रोमा प्रविधिको प्रयोग गरी काम गरिरहेका शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने र अगाडि ल्याउने कामसमेत भएको छैन ।

विगत एक दशकयता सरकारले शिक्षाक्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ ? यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो रहेको पाउनुभयो ?
जति बेला स्कुल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम (एसएसआरपी) कार्यक्रम बनाइयो, एसएसआरपी बनाउँदाको बेला मूल्यांकन समितिमा म पनि थिएँ । मूल्यांकनबाट के देखियो भने हामीले विद्यार्थीलाई पहुँच दिएछौं । तर, शिक्षाको गुणस्तर भने १० वर्षदेखि खस्किएको देखियो । विद्यार्थीले पढेको कुरा जिन्दगीसँग जोड्न सकेनछन् । हामीले सापेक्षतामा काम गर्न सकेनछौं । कार्यक्रमले मातृभाषा शिक्षा लिन भाषा मध्यम रहेछ भने कुरालाई आत्मसात् नगरेको पाइयो । यस्तै स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (एसएसडीपी) मा के आशा गरिएको थियो भने एसएसआरपीमा भएका कमजोरीलाई सुधार गरिएको थियो । गुणस्तर, सान्दर्भिक शिक्षा, मातृभाषामा केटाकेटीलाई जोडौं भन्दा यी तीन कुरा समावेश गर्न मानिएन । यसपछि पुनः एसईडीपी आयो । एसईडीपीले अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने शैलीमा आयो । यो स्थानीय तहलाई यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिने गरी आयो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेको शिक्षाको आदेश कसरी मान्ने ? केन्द्रबाट निर्देशन पनि दिने अनि शिक्षाक्षेत्र पालिकाको अधिकार पनि भनिरहेका छौं । शिक्षा सबै पालिकाको जिम्मा भन्ने अनि माथिबाट आदेश दिने काम पनि भयो । पालिकाले शिक्षाको नीतिनियम बनाउँदा यीयी विषय नछुटाउनु भनेर भन्नुपर्ने थियो । एसईडीपी बनाएपछि पालिकालाई शिक्षाका छुटाउन नहुने विषयका सम्बन्धमा एक–दुई पेजको दस्ताबेज पठाएको भए हुने थियो । अनावश्यक खर्च गरेर एसईडीपी बनाइयो । अब यसलाई कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने समस्या आएको छ ।

अहिले अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले नेपालको पैसा विदेश गएको देखिन्छ । नेपालमा नै उच्च शिक्षाका लागि पूर्वाधार बनाउन सकिँदैन ?
मेरो जानकारीअनुसार अध्ययन भिसा लिएर विदेश गएका मध्ये ३० प्रतिशत मात्रले अध्ययन गर्छन् । शैक्षिक परामर्श संस्थाको भनाइअनुसार पनि २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र अध्ययन गर्ने अनुमान छ । बाँकी बहानाबाजी हो । आफ्नो साथी गयो, अर्को पनि अध्ययन गर्ने भन्दै विदेश गएका छन् । विदेश गएपछि अधिकांश विद्यार्थीले जागिर खानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा केटाकेटी पढ्न गएका होइनन् । नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा भर्ना भएको शैक्षिक संस्था हेरौं । सामुदायिक कलेज, तालिम केन्द्रहरू धेरै छन् । विदेशका सामुदायिक कलेजमा १० वटा विषयमध्ये दुईवटा क्रेडिट कोर्सहरू रहेका हुन्छन् । दुईवटा क्रेडिट कोर्सबाट माथिल्लो तहमा जान पाइन्छ । बाँकी कोर्स ननक्रेडिट कोर्स हुन् । ननक्रेडिट कोर्समा पढ्न र ज्ञान, सीप लिन पाइन्छ तर डिग्री भने लिन पाइँदैन । कतिपय कलेजले भर्ना गरिदिने र भिसा प्रक्रियाको निरन्तता गरिने दिने काम मात्र गरेको देखिन्छ ।
अब हामीले विद्यार्थी विदेश गए भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि उनीहरूबाट चार कुरा लिनुपर्छ । पहिलो कुरा ज्ञान, सीप र ल्याएको पैसालाई सरकारले थप गरेर लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।

हाम्रो शिक्षक किताब पढाउन पल्केको छ । त्यो चाहे स्कुलको होस्, चाहे विश्वविद्यालयको । नर्वेका शिक्षकले किताब पढाउँदैनन् । किताब त पढाउने वस्तु नै होइन नि । ती त सन्दर्भ विषयवस्तु हुन् । किताब कहिलेकाहींँ हेर्ने हो । पहिला पत्रिका, किताब, रेडियो र टेलिभिजन हेरेर त्यसपछि विश्लेषण गर्न किताब हेरोस् भन्ने मान्यताको विकास गर्नुपर्छ । नेपालमा यस्तो अभ्यास गराउन अब्बल शिक्षकलाई छान्नुपर्छ

कम्प्युटर ल्याबमा विद्यार्थीले चौबीसै घण्टा सिक्न पाओस् भन्ने हो । सबै विद्यार्थीमा कम्प्युटर ल्याबको पहुँच छैन । आईसिटीका लागि शिक्षक छैन भन्ने गुनासोसमेत रहेको छ । आईसिटीका लागि शिक्षकमात्र सधैं चाहिँदैन । कम्प्युटर आफैमा शिक्षक हो ।

विदेश गएपछि अधिकांश विद्यार्थीले जागिर खानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा केटाकेटी पढ्न गएका होइनन् । नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा भर्ना भएको शैक्षिक संस्था हेरौं । सामुदायिक कलेज, तालिम केन्द्रहरू धेरै छन् । विदेशका सामुदायिक कलेजमा १० वटा विषयमध्ये दुईवटा क्रेडिट कोर्सहरू रहेका हुन्छन् । दुईवटा क्रेडिट कोर्सबाट माथिल्लो तहमा जान पाइन्छ । बाँकी कोर्स ननक्रेडिट कोर्स हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्