हदम्यादको व्यवस्था संशोधन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन «

हदम्यादको व्यवस्था संशोधन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले नावालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा/दुव्र्यवहार, जबरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सो जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल संशोधन हुने गरी संसदमा विधेयक पेश गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यौन हिंसा/दुव्र्यवहार, जबरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्था परिमार्जन गर्नका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् । बैठकले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दूव्र्यवहारको घटनामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहित गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधको मतियार भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मतियारलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।
सभापति पालले कुनै पनि प्रकारको सौन्दर्य सम्बन्धि प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्रै संचालन गर्न अनुमति दिन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताइन् । त्यसैगरी महिला हिंसाविरुद्धको उजुरीलाई उच्च प्राथमिकता दिई दू्रतमार्गमार्फत शिघ्र न्याय प्राप्त हुने अवस्था सृजना गर्न पनि सरकारलाई समितिले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कारको मुद्दा अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न आफूले तत्काल पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले त्यसका लागि आफूले मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गरेर कानुन मन्त्रालयसँग तत्काल परामर्श गर्ने योजना पनि सुनाइन् । हदम्याद राखेर पीडकलाई लुकाउने र अनि खोज्न पाइएन भनेर विगतमा त्यस्ता अपराधिहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू त्यस्ता पीडकलाई संरक्षण हुने खालको हदम्याद जस्ता कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको पनि पटक पटक दोहो¥याइन् । मन्त्री रेग्मीले हदम्याद लगाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई हटाउन अध्यादेशमार्फत जान उपयुक्त हुने धारणा पनि राखिन् ।
मन्त्री रेग्मीले बलात्कारको मुद्धामा हदम्याद लगाउने कानुन संशोधन गर्न आफूले तत्काल नसके साथ दिन पनि समितिका सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् । बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न अड्चन हुने सबै कानुनहरु तत्काल संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले एक युवतीलाई गरेको बलात्कारको घटनाका दोषी पक्राउ गरिएको र अनुसन्धानका लागि आवश्यक बाधा अड्चन हटाउने कामलाई पनि आफ्नो मन्त्रालयले अघि बढाएको समितिलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्