स्थानीय तहमा उपेक्षित जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली

जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहको उपेक्षित मुद्दामा परेका छन् । स्थानीय तहको नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा नयाँ एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उठेका उम्मेदवारहरूले जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीको महत्व बुझ्न नसक्दा यी विषयहरू उपेक्षित मुद्दामा परेका हुन् ।
वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षणका गतिविधिहरू, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू अन्य मुद्दाभन्दा ओझेलमा राखिएका छन् । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले जनमत तान्न आँखाले देखिने र तत्काल जनताको आवश्यकता पूरा गर्न बाटो, खानेपानी, सडक निर्माण, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीका कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर जलवायु जस्ता एजेन्डा भने ओझेलमै छन् ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य असर कृषि प्रणालीमा पर्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण कृषि बाली नष्ट हुने, उब्जनीमा ह्रास लगायतका समस्या उत्पन्न हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । जलवायुको जोखिमका विषयमा स्थानीय तहमा राम्रो ज्ञान हुन नसक्दा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिका कार्यक्रहरू ओझेलमा परेका हुन् ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भने नसकिएको स्वीकार गर्छिन् वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्ले । “जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने जोखिम र समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू खासै जानकार छैनन्,” उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको मूमिका निकै महत्वपूर्ण छ, तसर्थ प्राविधिक र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ ।”
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमका कारण कृषि क्षेत्रमा ठूलो असरको सम्भावना रहेकोे र खाद्य संकट आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्याक्त गर्दै आइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का अनुसार विश्वको बढ्दो जनसंख्या, परिवर्तित खाद्यान्न उपयोग प्रवृत्ति तथा प्रतिकूल जलवायुका आधारमा सन् २०५० सम्म अहिलेको भन्दा ६० प्रतिशत बढी खाद्यान्न आवश्यक देखिन्छ । अर्को एक अध्ययनअनुसार प्रति १ डिग्री तापक्रम वृद्धिसँगै करिब ५ प्रतिशत खाद्यान्नको उत्पादकत्व घट्नेछ । नेपालको औषत तापक्रम प्रतिवर्ष ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेकोमा हिमाल क्षेत्रमा ०.०८ डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुन पुगेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनविद् युगान मानन्धरले ठूला राजनीतिक दलहरूले केही मात्रै जलवायुका मुद्दाहरू चुनावी एजेन्डा बनाए पनि पर्याप्त नभएको बताए । “स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बनाइएको चुनावी एजेन्डामा जलवायुका कुराहरू उपेक्षामा पारिएका छन्, अझ उनीहरूलाई जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली भनेको के हो, कसरी यसको असरसँग जुध्ने भन्ने कुरा थाहा छैन,” उनले भने, “कृषि क्षेत्रको सुरक्षाको लागि जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीको कार्यक्रम लागू गर्नु आवश्यक छ, यससम्बन्धी जनचेतना विकास गर्दै स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ ।”
मानन्धरले जलवायुका कारण खाद्य संकट नै निम्तिन सक्ने भन्दै खाद्य सुरक्षाका लागि अब जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको बताए । जलवायु एवं मनसुनी वर्षाले ७० प्रतिशतसम्म कृषि उत्पादनमा प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । मुख्य खाद्यान्न बाली धान र मकै देशको माग धान्न सक्नेगरी उत्पादन हुन सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा ६१ अर्व ६९ करोड बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण कृषि उब्जनीमा ह्रास आउने क्रम बढ्दै जाने हो भने खाद्यान्य आयात बढ्न सक्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मनसुन बाहिरिएपछि ठूलो वर्षा भयो । जसले गर्दा बाढी पहिरोबाट १ सय ११ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । यसैगरी धानबालीमा असर गर्दा करिब ८ अर्ब क्षति भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि नीति तथा योजनाहरूमा पनि जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय जलवायु नीतिले सुख्खा तथा बढी पानी जम्ने क्षेत्रहरूको निम्ति उपयुक्त हुने कृषिवालीहरूको पहिचान गरिने र खडेरी तथा शितलहर जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपहरूबाट बालीनालीको सुरक्षा गर्ने प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गरिने योजना बनाएको छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, हुम्ला, दाङ, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, बर्दिया, कैलाली, अछाम, बाजुरा र दैलेख समेत १४ जिल्लाका करिब १०० वटा स्थानीय तहमा मात्र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस रुपमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र पनि स्थानीय तहमा विकास हुनुपर्ने र जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि विकास सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।