‘स्वदेशी उत्पादन र खपत दशक’ घोषणा गर्दै सरकार «

‘स्वदेशी उत्पादन र खपत दशक’ घोषणा गर्दै सरकार

सरकारले आउँदो दशकलाई ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन र खपत दशक’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले १० जेठमा आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो घोषणा गरिने जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बडूले भने, “स्वदेशी वस्तु उत्पादन र खपत दशकका रुपमा २०७९ देखि २०८९ सम्म अभियान चलाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय राख्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।” यो अभियानले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग र उत्पादन दुवैमा टेवा दिने विश्वास लिएको उनले बताए ।
मन्त्री बडूले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले १० वर्षे रणनीति बनाउन लागेको पनि जानकारी गराए । दश वर्षका लागि स्वदेशी वस्तु उत्पादन र खपतका निमित्त अभियान नै सञ्चालन हुने र यसले धेरै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिने उनको भनाइ छ । यसअघि कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले आगामी बजेटबाट एक दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन दशक घोषणा गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । विनियोजन विधेयक २०७९/०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा भएको छलफलमा शुक्रबार थापाले आगामी दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन दशक घोषणा गरी विभिन्न सात वटा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री बडूले स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा सरकारले सहुलियत दिने बताए । नेपालले निर्यात गर्न सक्ने र तुलनात्मक लाभका वस्तुहरु के के हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गर्न लागिएको पनि मन्त्री बडूको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उदार बन्नुपर्ने धारण राखे । विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा राज्य र निजी क्षेत्रको धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, विदेशी लगानी आउँदा हामी कमजोर हुन्छौं भन्ने धारणा निजी क्षेत्रमा पनि रहेकाले उनीहरुले विदेशी लगानीलाई समस्याका रुपमा हेर्ने गरेको उनले आरोप लगाए । विदेशी लगानीलाई निजी क्षेत्रले बाधक नभए साधकका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले विदेशी लगानीले पुँजीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापकीय सीप, उत्कृष्ट कार्यशैली पनि आउने भएकाले स्वदेशी लगानीकर्ता र उत्पादनका लागि पनि लाभदायक हुने बताए ।
विदेशी लगानी भित्रिएकै कारण नेपालका केही संस्थाहरु पहिलेभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी भएको उदाहरण दिँदै उनले विदेशी लगानीमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरुको गुणस्तरमा राम्रो रहेको पनि बताए । तर, विदेशी लगानीको नाममा केही विकृति भित्रिन थालेकाले त्यस्ता लगानी निरुत्साहित गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । साथै उनले अझै पनि नेपालीलाई विदेशमा लगानी पूर्ण रुपले रोक्का गर्नु राम्रो नभएको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले गुणात्मक फड्को मार्नेगरी वैदेशिक लगानी चाहिएको धारणा राखे । आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्नेगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने भन्दै उनले वैदेशिक लगानी आउँदा प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने बताए । नेपालले विमानस्थल, पर्यटन, जलविद्युत, सुरुङ निर्माण जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि वैदेशिक लगानी चाहिएको उल्लेख गर्दै उनले सुरुङ मार्गहरुमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिनेबारे नेपालले सोच्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले जीडीपीको औसत २.५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन नसकेको बताए । सन् १९९७ र २०१५ मा बाहेक पर्याप्त वैदेशिक लगानी आउन नसकेको भन्दै उनले विगत ३ वर्षमा १९ अर्ब र चालू आवको ९ महिनामा १६ अर्ब भित्रिएको बताए, जुन जीडीपीमा ०.५ प्रतिशत पनि नपुग्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक मुद्दामा दलहरुले समान धारणा बनाउनु जरुरी रहेको भन्दै उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने क्षेत्रबारे वैचारिक विभाजन रहेको बताए । “निजी क्षेत्र आफूले लगानी गर्ने वातावरण खोजेको हो वा वैदेशिक लगानी ल्याएर पार्टनरसिप गर्न खोजेको हो वा वैदेशिक लगानीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको हो, यी कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ,” उनले भने ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेको बताए । उनले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले उद्योगमा लगानी गर्न खोज्दा समेत पुँजी अभावको समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै यसरी लगानी गर्ने पुँजीसमेत नपाउँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्