पर्यटनका घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्

कोभिड–१९ का कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसअघिको सरकारले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न बजेटमार्फत कर्मचारीलाई पर्यटन काज बिदादेखि विदेशी पर्यटकलाई १ महिना भिसा शुल्क निःशुल्क गर्ने योजना ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अलपत्र परेको छ ।
पर्यटन उद्योगलाई लयमा फिर्ता गर्न सरकारले कर्मचारीलाई १० दिनको तलब दिएर आन्तरिक पर्यटन भम्रणमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी पर्यटकलाई १ महिना पर्यटक भिसा निःशुल्क गर्ने र सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनबराबरको तलब दिएर आन्तरिक भ्रमण पठाइने बताएका थिए । बजेटमा घोषणा भएका यी दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । तत्कालीन सरकारको बजेट प्रतिस्थापन गरेर बहालवाला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा ०७८ भदौ २५ गते बजेट पेश गरेका थिए । मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुटसम्बन्धी विशेष छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियत सहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए । तर यी कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । कर्मचारीलाई पर्यटन काज बिदा दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । विदेशी पर्यटकलाई भिसा शुल्क निःशुल्क गर्ने विषयमा पनि हालसम्म कुनै नीतिगत पहल भएको छैन ।
“बजेटमा धेरै कुरा आउँछ तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । गत वर्ष बजेटमा व्यवस्था भएका केही पर्यटन उत्थानका कुनै पनि काम भएका छैनन्,” होटल संघ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, “सरकारले दूरगामी असर गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा अनुगमन हुने कानुनी व्यवस्था भएको खण्डमा मात्र बजेटमा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।”
लोकप्रियताको लागि बजेटमा कार्यक्रम ल्याउने सरकारले बजेटमा भएको कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा निजी क्षेत्रको लागनी र बजेटअनुसार बनाएको कार्ययोजना समेत अलपत्र पत्र पर्ने गरेको वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले बताए । “प्रत्येक वर्ष सुझाव दिन्छौं । बजेटमा केही समावेश पनि हुन्छ तर कार्यान्वयन भने शून्यप्रायः छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश भएका पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएनन्,” उनले भने, “बजेटमा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य नहुने अभ्यासले गर्दा निजी क्षेत्र मारमा पर्दै आएको छ । बजेटमा ल्याएका कार्यक्रम केके कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएन, त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनकोे लागि मन्त्रालयगत समन्वयको अभाव देखियो ।”
ठूला कार्यक्रम भन्दा कार्यान्वयन गर्न सक्ने पर्यटन पुनरुत्थान गर्न सक्ने सानो कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा पर्यटन लयमा फिर्ता हुने हानका प्रथम उपाध्यक्ष शाहको भनाइ छ । सरकारलाई हानले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनको छ ।