स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ «

स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ

राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन नसके जनताको इच्छा र आकांक्षालाई पूरा गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तह भनेको लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । त्यसैले यसलाई बेष्ट स्कूल अफ डेमोक्रेसी पनि भन्ने गरिन्छ । र, जबसम्म स्थानीय तहलाई हामीले बलियो बनाउन सक्दैनौँ । जनताका इच्छा, आकांक्षा, चाहाना पुरा गर्न सक्ने सबल र सक्षम बनाउन सक्दैनौँ । त्यतिबेला सम्म आम नागरिकको भरोसा, विश्वास कम हुने भएकाले म सम्माननीय अध्यक्षमार्फत् स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन, आवश्यक साधनस्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दछ ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले पेट्रोलिय पद्धार्थको मूल्यवृद्धि गराएर सरकार हुनुको अनुभुति दिलाउन नसकेको बताए । मूल्यवृद्धि गराएर जनताको ढाड सेकाएको र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको उहाँले बताउनुभयो । मुल्यवृद्धिको कारण सबै क्षेमा असर पुगेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि हेर्दा लाग्छ देशमा सरकार छ वा छैन ? विगत सात महिनाको अवधिमा यसरी पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ, आज देशका जनताहरू ढाड सेकिएका छन् । महँगीको मारमा परेका छन् । यही छिमेकी देश भारतले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा आफ्नो देशको नागरिकहरूलाई करको दायरालाई कम गरेको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ । हाम्रो त सरकार सुतेको हो कि, ब्युझेको हो कि, छ कि छैन भन्नेखालको अनुभूति हामी सबैले पाइरहेका छौँ ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई अनुरोध गरे । मूल्यवृद्धिका कारण सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनेको उनले उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तह निर्वाचन धेरै महंगो भएको भन्दै महंगो निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र प्रणाली विकास गर्ने तथा संघ र प्रदेशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन बडो महंगो बन्न गयो । र राजनीतिक पार्टी प्रति अविश्वास र कतिपय ठाउँहरूमा आन्तरिक समस्या, उसको आर्थिक समस्याको कारणले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन महंगिको समस्या पनि झेल्नुप¥यो यसमा प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरूलाई पनि सच्याएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र प्रणालीलाई विकास गर्ने, प्रदेश र संघमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउन सक्यौँ भने प्रणालीमै नयाँ ढंगले सोच्ने र महंगिको आधारमा बन्ने चुनावलाई हामीले जनमत, जनआधारसँग गाँस्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।’
उनले मंकिपक्स संक्रमण विश्वका विभिन्न देशमा फैलिइसकेकाले नेपालमा यो संक्रमण भित्रिन नदिन सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले वलात्कार अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । पीडितको न्यायका लागि सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
त्यसैगरी विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले देशमा महिला हिंसा र वलात्कारको घटना बढ्दै गएको बताए । उनले महिलाहरू कुनै पनि ठाउँमा सुरक्षित नभएको बताए । अपराधीहरू कानुनी प्रावधानका कारण उम्किने खतरा रहेको औँल्याउँदै उनले कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले यसतर्फ राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘कानूनलाई पक्रेर अपराधी उम्किने अवस्था बनेको छ । प्रहरीले भनिरहेको छ कानूनी जटिलता बनिरहेको छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नाबालिकाको हकमा उनी हिजो १६ वर्षमा त्यो घटना घट्यो । तर, आज उनी २४ वर्ष पुगिसकेकी छिन् । २४ वर्ष पुग्दा उजुरी गरेको कारणले पनि कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो छ भनेर फेरि पनि माफ दिने किसिमको कुुरा भइरहेको छ । यो विषयमा राज्यको गम्भिर ध्यान जानु जरुरी छ । सबै महिलाहरू आउँदा दिनहरूमा किशोरीहरूको जीवन बर्बाद हुने, आत्महत्या बाध्यताका साथ गर्नुपर्ने र दुव्र्यशनमा फस्नुपर्ने यस्तो स्थिति नआओस् । राज्यले महत्वका साथ यस विषयलाई हेर्नुपर्दछ । सबै राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्दछ र अपराधीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनको निम्ति हिजो भएको कानुनी व्यवस्थामा त्यसलाई पुनः विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको हुनाले हामी त्यो पाटोतर्फ जानुपर्ने जरुरी छ ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले वलात्कारीलाई आजिवन कैद किन नभएको भनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले वलात्कारीलाई हिरासतमा राखेर मात्रै पीडितले न्याय नपाउने उल्लेख गर्दै फाँसीको सजाय किन नहुने भन्ने प्रश्न गरे । वलात्कारको उजुरी हाल्न एक वर्षको हदम्याद तोकिनु नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘यस्ता राक्षशहरूलाई मात्र हिरासतमा राखेर भिक्टिमले न्याय पाउँछ ? यस्ता राक्षशहरूलाई आजिवन कैद किन हुँदैन ? यस्ता राक्षशहरूलाई फाँसीकै सजाय किन हुँदैन ? यस्ता राक्षशहरूमाथि केमिकल क्यास्ट्रेशनको प्रयोग किन हुँदैन ? केमिकल क्यास्ट्रेशन एक किसिमको ड्रग्स हो । जुन सेक्स्युली डिसेबल बनाउँछ । यस्ता वलात्कारीलाई धेरै देशमा केमिशल क्यास्ट्रेसन प्रयोग गरेर शिविर श्रममा राख्ने गरेको छ । त्यस्ता कानुनहरू हाम्रो देशमा किन लागु हुँदैन ? उजुरी हाल्दा एक वर्षको हदम्याद किन तोकिएको छ ?’
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्यको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले दुईपटक भन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । यसको निम्ति संविधान वा कानुनमै लेख्नुपर्ने उनको भनाइृ छ । देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलिय प्रभाव नहुनेगरी कानुनी र नितिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिने वर्षको बैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयका कारण नागरिकले परिवर्तन खोजेको आभाष भएको छ । यो सम्मानित सदनमा एउटा प्रस्ताव गर्छु, सांसदसहित राज्यका कुनै पनि कार्यकारी पोजिशनमा लगातार दुईपटकभन्दा बढी अवसर नहुने, नपाउने व्यवस्था गरौँ । यो संविधान वा कानुनमा कहाँ लेख्नुपर्ने हो लेखौँ । यहाँ त पटक–पटक सांसद भएका, पटक–पटक मन्त्री भएकाहरू फेरि मेयर र अध्यक्षमा पनि ताक्न थाले यो त अचम्मै भयो । हामी सुध्रौ । सुध्रिएनौ भने हरेक पालिकामा बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरूको उदय हुनेछ । आज म सिंगो मुलुक र राजनीतिक दलहरूलाई यस सम्बन्धमा गम्भिर हुन अनुरोध गर्छु । स्थानीय तहको चुनाव विल्कुल दलिय प्रभावबाट अलग हुनेगरी कानुनी र नीतिगत सुधार गरौँ । यसले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतमा सहजता ल्याउँछ । चुनावी मितिको अन्यौलताको अन्त्य गर्न कानुनमा लेख्नैपर्ने देख्छु मैले । पुरानो कानूनलाई अलिकति सुधार गरौँ । स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिने वर्षको बैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउँ । तेस्रो साता भित्र कुनै दिन तोक्ने जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई दिऊँ ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले जनताको भोट पाएपछि सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि गराएर जनतालाई चोट दिएको टिप्पणी गरे । उनले पेट्रोलियम पद्धार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गरे ।
उनले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीमाथि विभिन्न प्रश्न उठेको बताए । सत्तारुढ गठबन्धन देशको समस्या समाधान गर्नका लागि नभई अर्थतन्त्रलाई ध्वंश गराउनका लागि भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्