बजेटमा महिलासँग राज्य कार्यक्रम : योजना आयोग उपाध्यक्ष

स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ ।
सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ । उद्योगी, व्यवसायी, नेता, जनता सबै बजेटको बारेमा गम्भीर छन् । सरकारले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी वर्षको बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल सकेको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा कुन क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाउने हुन् र कस्तो बजेट आउने हो भन्ने चासो सबैलाई छ । अर्थविद्हरुले भने विगतको झैँ कार्यान्वन गर्न कठिन हुने बजेट भन्दा यस वर्षको बजेट सामान्य किसिमको अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई उकास्ने हुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि नै आगमी वर्षको बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलका क्रममा यस वर्षको बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने बताइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको बताए । उनले महिला हकहीत र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताए । “महिलासँग राज्य कार्यक्रम समग्रलाई समेटेर बजेटमा ल्याउने योजना छ” उनले भने, “त्यसमा जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा गर्भदेखि लिएर प्रौढ सम्म, महिलाले भोग्नुपर्ने फरकफरक समस्याहरु त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । एउटा कुरामा मात्रै हस्तक्षेप गरेर एउटा छुटै कार्यक्रम बनाएका छौं ।”
उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा, भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै लैजाने योजना रहेको बताए । आगामी कार्यक्रमहरुमा विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरुलाई सहायता दिने योजना रहेको भन्दै यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको उनले बताए । उनँले महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवादित बनाउन जरुरी नरहेपनि लक्षित वर्गमा थप सेवा सुविधा पुग्ने भएको बताए ।
“वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाहरु भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै गएका छौं ” उनले भने, “वृद्धाभत्ता जस्ता कार्यक्रमहरु आय निरपेक्ष छन् । सबैले पाउने खालको भयो । त्यसको म्यारिड र डिम्यारिडको बारेमा जनताले चर्चा र समीक्षा गरिरहेको छ । तर कतिपय कार्यक्रमहरु आवश्यकताका आधारमा छन् ।”
उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामुलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउने गरिरहेपनि त्यसको चर्चा हुन नसकेको पौडेलको जिकिर छ । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने,पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमता मुलक डिष्ट्रिव्युशन गर्ने दिशामा मख्य प्राथमिकता रहेको छ” उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि त्यहीरुपमा गर्ने छन् ।”
उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री राजनीतिक दलको भएकोले पनि राजनीतिक दलका एजेण्डाहरुमा रहेर बजेट आउने बताए । उनले सरकारले उत्पादन बढाउन सक्ने योजनाअनुसार बजेट ल्याउने बताए । कतिपय कार्यक्रममा भने आवश्यक्ताको आधारमा बजेट छ्ट्याइने भन्दै उनले बजेटको सीमामा रहेर नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । जेठ १० गते मंगलबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो बजेटका लागि करिव ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजस्व र ऋण र करिव १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ वटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम रकम छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राल, खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको छ ।