कृषि बजेट बढ्दा पनि खाद्यान्न आयात रोकिएन «

कृषि बजेट बढ्दा पनि खाद्यान्न आयात रोकिएन

कृषिप्रधान भनेर परम्परागत रूपमा भनिँदै आएको नेपालमा हरेक वर्षजस्तै कृषिमा बजेट बढाएको देखिन्छ । एकातिर कृषिमा बजेट बढ्दै जाने अर्कातिर कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि बढ्दै जाने गरेका कारण नेपालको उपभोग तथा उत्पादनको सामञ्जस्यता नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ । जनसंख्याको वृद्धिदर हेर्दा ह्वात्तै बढेको देखिएको पनि छैन । किनकि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम अर्थात् ०.९३ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो जनगणनामा नेपालमा १.३५ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धिदर रहेको थियो । तथ्यांक विभागका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा २७ लाख जनसंख्या वृद्धि भएको छ । तर, कृषिजन्य वस्तुको आयात भने लगातार बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्षको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक अनुसार हालसम्मकै उच्च परिमाणमा कृषिजन्य खाद्य सामग्रीको आयात भएको छ । विभागका अनुसार एकै वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको आयात करिब एकतिहाइले बढेको देखिएको छ । किनकि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालले २ खर्ब ४३ अर्बबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । खाद्यान्नमध्ये पनि चामलको आयात मात्रै आधा खर्ब बराबर पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चामललगायत खाद्यान्नको आयात बढिरहेको देखिन्छ । यस्तै मकै, हरियो तरकारी, फलफूललगायतको आयात पनि अर्बौंमा नै भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी कृषिप्रधान देश नेपालबाट हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तु आयातका लागि ठूलो परिमाणमा रकम बिदेसिँदै गएको छ । तर, हरेक सरकार आफ्नो बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्न छुटाउँदैनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रतिनिधिसभामा संसद्का प्रश्नको उत्तर दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए । कृषिले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै उनले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै गर्दा हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुका लागि नेपाली पैसा बिदेसिएको कुनै सरकारको ध्यान नगएको हो कि भन्ने देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि कृषि सरकारको प्राथमिकतामा नै परेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ योगदान गर्ने कृषिमा सरकारले गरेको लगानीको नतिजा भने नदेखिएको कारण खोतल्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । किनकि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कृषिका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि कृषिको बजेट बढाउँदै ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पु¥याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागिसमेत सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, कृषि बजेटले उत्पादकत्वमा भने खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन; न त कृषिजन्य वस्तु आयात घटेको देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत कृषि आधुनिकीकरणलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूसमेत अगाडि सार्दै आएको दाबी गरेको छ । तर, त्यसले पनि कुनै देखिने नतिजा दिएको छैन ।
त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि कृषिलाई विशेष प्राथमिकता भन्नु एउटा कर्मकाण्ड मात्र हो । कृषिमा राम्रो बजेट विनियोजन हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने समस्या पुरानै हो । एकातिर कृषिमा विनियोजन गरिएको बजेट पर्याप्त नभएको बताइन्छ भने अर्कातिर कृषि बजेटको सदुपयोगमा पनि प्रशस्त प्रश्न उठेका छन् । हरेक वर्ष नेपालमा खेती गर्ने समयमा मलको अभाव हुनु नौलो रहेन । त्यति मात्रै होइन, नेपालमा वार्षिक ८ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन पहिल्यै व्यवस्था हुँदैन, त्यो पनि रोचक छ । साथै, कृषि उत्पादनमा मात्र लगानी गर्ने तर उत्पादनपछि भण्डारण, संरक्षण, प्याकेजिङ, ओसारपोसार, बिक्रीमा ध्यान नदिने प्रचलन पनि पुरानै हो । मलबाहेक कषि कामदार, बीउबिजनलगायतका समस्या त छँदै छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्