निर्देशित कर्जाको प्रक्रियालाई कडाइ गर्नुपर्छ «

निर्देशित कर्जाको प्रक्रियालाई कडाइ गर्नुपर्छ

सुदेश खालिङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एभरेष्ट बैंक लिमिटेड

साढे तीन दशकभन्दा बढी बैंकिङ करिअरमा बिताएका सुदेश खालिङ हाल एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । खालिङको नियुक्तिसँगै एभरेष्ट बैंकले स्थापनाको २५ वर्षमा पहिलोपटक नेपाली बैंकरको कार्यकारी नेतृत्व पाएको छ । यसअघि बैंकले भारतीय नागरिकलाई नै प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी दिँदै आएको थियो । एभरेष्ट बैंकको भारतको पञ्जाब नेसनल बैंकसँग लगानी साझेदारी छ । बैंकले यसअघि पञ्जाब बैंकबाटै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भित्र्याउने गरेको थियो ।
विभिन्न बैंकमा विभिन्न पदमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका खालिङसँग प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा लक्ष्मी बैंकलाई नेतृत्व गरिसकेको अनुभव छ । कुनै समय स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा समेत सेवा गरेका खालिङ खारिएका र पुराना पुस्ताका बैंकर हुन् । उनै खालिङसँग कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे तथा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :

राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जाले कुनै प्रतिफल दिएन भन्ने सुनिन्छ । कहाँनेर यो नीतिको लुप होल होला ?
निर्देशित कर्जाहरूमध्येमा जलविद्युत्मा लगानी गरिएको पैसा दुरुपयोग भएको छ जस्तो लाग्दैन । तर, जलविद्युतको एक्चुअल डिस्बर्समेन्ट निकै सुस्त हुन्छ । त्यसको प्रक्रिया नै सुस्त छ । दुई वर्षमा सकिने आयोजना भने पनि लम्बिएर चार–पाँच वर्ष लाग्छ । तर, कर्जाको आकार बढ्दा लक्ष्य पनि बढ्दै जाने भएकाले जलविद्युत क्षेत्रको लगानी प्रगतिशील देखिएको छ । तर, कृषि कर्जामा केही दुरुपयोग भयो भन्ने सुनिन्छ । कृषि कर्म गर्नका लागि पहिलो कुरा त जग्गा चाहिन्छ । जग्गा त खरिद गर्छन् तर त्यहाँ कृषि गर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ । कृषि गर्न सकिएन भनेर प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा के–कति सत्य हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । तर, कुरा त्यस्तै सुनिन्छ । त्यसैले कहि कतै सकस्या छ कि भन्ने देखिन्छ ।

निर्देशित कर्जाको नीति नै गलत हो भन्ने पनि एउटा समूहले भन्ने गरेको छ । के निर्देशित कर्जाको नीति नै गलत हो त ?
नीति नै गलत भन्दा पनि त्यसको प्रक्रियालाई कडाइ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कुन अवस्थामा दिने, के हेर्नुपर्ने, कति समयका लागि दिने, उत्पादन कति समयमा सुरु गर्नुपर्ने नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यति समयमा उत्पादन नभए यति प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ भनियो भने बैंकहरू पनि सचेत हुन्छन् । मुख्य कुरा भनेको अहिलेसम्मको गल्तीबाट सिकेर त्यसलाई सच्याउने हो । प्रक्रिया नै गलत भयो भनेर रोक्ने कुरा पनि भएन । प्रक्रियालाई सुधार गर्दै लैजाने हो । वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशित कर्जा लगानी गर्न गाह्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ । किनभने बैंकहरूसँग त्यो विज्ञता पनि भएन । जस्तै कृषिको कुरा गर्दा नेपालमा व्यावसायिक खेती प्रणाली पनि नभइसकेको अवस्थामा माइक्रो लेबलमा लघुवित्तले गरेजस्तो लगानी गर्न त सकिँदैन । कृषिमा एउटा टारगेट राखेर लघुवित्तमार्फत पो गराउने हो कि ? यति प्रतिशत बैंक आफैले गर्नुपर्ने, त्यहाँभन्दा माथि यसको मार्फत गराउन सकिने भन्ने हो कि भन्ने कुरा सोच्न सकिन्छ । हुन त लघुवित्तले कृषिमा नै लगानी गर्छ भन्ने पनि भएन । त्यसैले निर्देशित कर्जा नीतिभन्दा प्रकृया सुधरा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा आईआईडिएस गरेको अध्ययनले पनि बैक तथा वित्तीइ संस्थाको कर्जा बढेको भएतापनि त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तारमा कुनै पनि योगदान गरेन भनेको छ । निजी क्षेत्रमा गरेको लगानीले उत्पादन गर्न सकेन भने कुनै बिन्दुमा गएर बैंकहरूलाई समस्या सिर्जना हुँदैन ?
कुनै पनि देशमा एउटा आर्थिक मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ र ती मध्यस्थकर्ता अर्थात् बैंक–वित्तीय संस्थाले लगानीको प्रतिफल त खोज्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा बैंकहरू अत्यधिक तरलता भएपछि अत्तालिने गरेको देखिन्छ । त्यसको अर्थ उत्पादनमुखी क्षेत्रमा भन्दा पनि कति छिटो लगानी गर्ने, नाफा कमाउने भन्ने हुन्छ । अघिल्लो वर्षमा ६/७ प्रतिशतमा लिएको निक्षेपमा त्यति पनि कर्जा गएन तर अहिले १२ प्रतिशतमा पनि मारामार छ । अर्थात् योजना बनाउने क्षमता पनि नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । राष्ट्र बैंकले सीसीडीलाई सीडी बनाउनेबित्तिकै तरलता कम भयो । त्यो समय गलत भयो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ । जुन समयमा बैंकहरूसँग अत्यधिक तरलता थियो, त्यो समयमा नै सीडीमा परिवर्तन गरेको भए त्यसरी नै व्यवस्थित हुँदै जान्थ्यो जस्तो लाग्छ । जसका कारण कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको देखिन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकसँग त सबै बैंकको तथ्यांक हुन्छ । नेपालमा हरेक चार वर्षमा तरलताको चाप पर्ने गरेका देखिन्छ । तरलताको साइकल बुझ्दा बुझ्दै पनि अहिलेको अवस्था आउनुमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम राम्रोसँग नगरेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
सीसीडीबाट सीडीमा परिवर्तन गर्दा त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो । तर, कोभिडले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्र रिकभरी हुँदै गरेको बेलामा नीति परिवर्तन गरेको कारणले राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेभन्दा पनि फरक अवस्था देखियो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदै गर्दा आयात बढ्न थाल्यो । व्यापारी, उद्योगीले लगानी गर्ने भनेको १०/२० प्रतिशत हो, अरू त बैंकले गर्छ । त्यस कारणले अचानक नै तरलताको अभाव भएको हो । त्यसबाहेक पनि बैंकहरूले प्रतिबद्धताबमोजिमको लगानी गर्नु नै प-यो । त्यसैले लगानीयोग्य तरलताको समस्या आएको हो । अब यही अवस्था रहने हो भने चालू आर्थिक वर्षको बाँकि दुई महिनामा सुधार हुन गाह्रो देखिन्छ ।

पहिला सीडी भन्ने कुरा थियो, अहिले एलडी भनिएको छ । असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत पु¥याउन भनिएको छ । एभरेष्ट बैंकको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो स्थिति गाह्रो छ । अहिले हामीहरू ९१ प्रतिशतको हाराहारीमा छौैँ । प्रतिबद्धता भइसकेको कर्जा पनि विस्तार गर्नुपर्नेछ । ठप्पै पारेर बस्ने कुरा त भएन । चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी छ । असारको अन्तिमतिर सरकारी खर्च भयो भने पनि सबै बैंकमा पैसा आउने होइन । चुनावपछि पैसा आउँछ भन्थे केही आएन । त्यसैले आन्तरिक स्रोत सुक्खा देखिएको छ । कतिपय बैंकले भुटानबाट ल्याए भन्ने कुरा पनि छ । हामीहरूले पनि सीमा कायम गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । तर, अहिलेको अवस्थाले गर्दा नाफामा केही संकुचन आउँछ । किनभने अघिल्लो वर्षको असारदेखि अहिलेसम्म वृद्धि नै भएको छैन ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पनि यसको कारण हो भन्ने गरिन्छ नि ?
अहिले १० महिनामा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि १० महिनामा ६०/७० प्रतिशत खर्च भएको त होइन । त्यसैले त्यो एउटा मात्र कारण हो भन्न नमिल्ला । यसका अन्य कारणहरू पनि छन् । यहि बेला रेमिट्यान्स पनि वृद्धि भएन । निक्षेप बढाउनका लागि त्यति धेरै स्रोत पनि भएन । हामीहरू स्थानीय स्रोतमा नै निर्भर हुनुपरेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि तरलतामा चाप परेको हो ।

अहिले बजेट बन्ने क्रममा छ । बजेट बनेपछि मौद्रिक नीति आउँछ । यो वर्षको अनुभवबाट, बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि के गर्न सक्छ ?
आउँदो वर्षमा यतिको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ । र त्यसका लागि निजी क्षेत्रमा यति कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा त्यसको स्रोत के हो त भन्ने कुरामा विचार पु-याउनुपर्छ । पुँजीगत खर्चमा नै धेरै निर्भर हुन सक्दैनौँ, त्यसैले त्यसमा ध्यान दिएर बजेट बनाउनुपर्छ ।

सरकारले गरेको आयात निषेधलाई आईएमएफले पनि सही तरिका होइन भनेको छ । बैंकको ब्याजदर बढाऊ भनेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
कुनै पनि देशमा बाहिर गएको कर्जालाई रोक्ने उपाय ब्याजदर नै हो । ब्याजदर महँगो भएपछि माग कम हुन्छ भन्ने हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो देखिएन । ब्याजदर बढ्दा पनि माग बढेको बढ्यै छ । अहिले ब्याजदर व्यापक रूपमा बढे पनि कर्जाको माग घटेको छैन । केही सुस्त भएको छ, तर घटेको छैन ।

ब्याजदर बढी हुँदा व्यापारीहरूलाई मर्का पर्नेे, कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य तरलता अभाव हुने । यसको सन्तुलन कसरी मिलाउने ?
नेपालका लागि यहि नै ठीक हो भन्दा पनि आर्थिक वृद्धि, तरलतासँग सम्बन्धित कुरा हो । यसलाई ब्याजदरले नियन्त्रण गर्छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर कति कायम गर्ने भन्छ । त्यो कति कार्यान्वयन भएको छ/छैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला तर ब्याजदर बढ्दा उद्योगीहरूको लागत बढ्ने भएकाले उनीहरूले घटाउन त भन्छन् नै । हुन त नेपालमा नियमनकारीले ब्याजदरसमेत तोकिदिने गरेको छ । त्यसले एउटा डिसिप्लिन त ल्याउला तर आफैंमा त्यो कति ठीक हो भन्ने कुरा पनि एउटा बहसको विषय हो । खुला गर्ने हो भने गर्नै बित्तिकै बैंकहरू अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा जान्छन् । त्यसकारण ब्याजदरमा पनि नियमन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा बढाएको दिनदेखि नै लागत बढ्छ । कर्जाको ब्याजदर भने तीन महिनापछि मात्र आउँछ । बीचमा समय ग्याप भयो । त्यसले वेटेज एभरेज कम हुन्छ । त्यसले लागत बढाएको छ ।

एक दुई वर्ष अर्थात् छोटो समयको लागी निक्षेप उठाउने अनि लाको समयको लागि लगानी गर्ने गर्दा पनि समस्या भएको हो भनिन्छ नि ?
केही हदसम्म त्यसले मूल्य निर्धारणमा असर गर्छ । त्यसैले कुनै पनि बैंकले धेरै समयका लागि फिक्स रेट दिन सक्दैन । अर्को समस्या के छ भने दीर्घकालका लागि पाँच–सात वर्षको डिपोजिट लिन्छु भनेर अफर गरे । मानौँ, अघिल्लो वर्ष ७/८ प्रतिशत ब्याज दिएर पाँच–सात वर्षका लागि कर्जा उठाए । अहिले त ब्याजदर बढेर १०/११ भयो, त्यो ब्रेक गर्नका लागि ठूलो दबाब हुन्छ । बिमा कम्पनीहरूले पेनाल्टी नलिई तोडिस् भने १ रुपैयाँ पनि दिन्न भन्छ । मेरो योजना त काम लागेन । कतैबाट पनि हामीहरू सुरक्षित भएनौँ । त्यसैले छोटो समयका लागि कर्जा लिएर लामो समयका लागि लगानी गर्नुपरेको छ ।

मर्जर गर्दा सञ्चालन लागत कम लाग्छ भनिएको छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
हुन त राष्ट्र बैंकले शाखा घटाउन पाइँदैन, कर्मचारी घटाउन पाइँदैन भन्छ तर ब्रान्चहरूलाई मर्ज गर्न सकिन्छ । नयाँ ठाउँमा खोल्न सकिन्छ । दोस्रो कुरा, बैंक ठूलो भयो भने बजारमा जति अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा छ त्यो कम हुन्छ । जस्तै हाल तरलता धेरै भएको समयमा बेस रेटभन्दा तल पनि कर्जा प्रवाह गर्न थाल्छन् । नाफा/नोक्सान केही हेर्दैनन् । ग्राहकले पनि बैंकले दिन्छ भने मैले किन नलिने भनेर लिन्छ नै । यस्तो अवस्थामा बैंकहरू बलियो भए भने आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सक्ने हुन्छ । अर्थात् संख्या जति बढी भयो त्यति नै अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

पछिल्ला समयमा राष्ट्र बैंकमाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार बढ्दै गएका कारण केन्द्रीय बैंक त्यति बलियो छैन कि भन्ने पनि शंका छ । यस्तो अवस्थामा देशमा ठूला बैंकहरू हुँदा नियमनकारी निकायले नियमन गर्न सक्छ भन्ने आधार के छ ?
व्यक्तिगत रूपमा म त्यो समस्या देख्दिनँ । आजको राष्ट्र बैंकमा धेरै परिवर्तन भएको छ । धेरै बुझेका मानिसहरू राष्ट्र बैंकमा छन् । पहिला मानिसहरू प्राइभेट बैंकहरूमा जागिर खान रुचाउँथे, अहिले राष्ट्र बैंकमा जागिर खान निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्छन् । राष्ट्र बैंकले नियमनकारी निकायको रूपमा निकै राम्रो काम गरेको छ । बैंकहरूको संख्या कम भयो भने राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न झनै सजिलो हुन्छ । आज २७ वटा सीईओलाई राखेर बैठक गर्नुपर्छ भने भोलि १५ जनालाई राख्दा पुग्छ । त्यसले प्रणालीलाई अझै बलियो बनाउँछ । त्यसैले नियमनकार निकायमाथि शंका गर्नु पर्दैन ।

हाल बैंकहरूको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण भइरहेको छ । पुराना तथा अनुभवी बैंकरहरू प्रणाली बाहिर जाँदै छन् । यसले बैंकहरूमा कत्तिको जोखिम बढाउने देख्नु हुन्छ ?
जुनकुनै क्षेत्रमा अनुभवको ठूलो महत्व हुन्छ । नयाँ/पुरानो जे भने पनि २०/२५ वर्षको भन्दा कम अनुभव भएका त कोही पनि छैनौं । एक त हामीहरू राम्रो नियमनमा छौँ । अर्को हाम्रोमा नयाँ प्रोडक्ट पनि छैन । अर्थात् सबै बैंकमा एउटै प्रोडक्ट छ । तर, नयाँ पुस्ता आउँदा केही नयाँ सोच र विचार लिएर आउँछन् भन्ने हो । त्यसले बजार विस्तार गर्न पनि सघाउँछ ।

आईएमएफले आफनो प्रतिवेदनमा नेपालका बैंकहरूमा एभरग्रिनिङको समस्या छ भन्छ । नयाँ पुस्ता आउँदा कागजमा राम्रो देखाउने तर वास्तविकता फरक हुने भन्ने डर कत्तिको रहन्छ ?
नेपालमा प्रोभिजनको जुन मापदण्ड छ, त्यस्तो रुढिवादी मापदण्ड अन्य कुनै देशमा वा ठाउँमा छैन । अर्को कुरा जति पनि कर्जा छन् त्यसलाई धितोले सुरक्षित गरेको छ । अन्य ठाउँमा त्यस्तो हुँदैन । नेपालमा धितोबिना निकै ठूलो व्यवसायहरूलाई मात्र कर्जा दिइएको हुन्छ । त्यसैले मैले कुनै खतरा देखेको छैन ।

एभरेष्ट बैंकमा तपाईको आठ महिना भयो । केके योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
दुई वर्षको महामारीमा विभिन्न कठिनाइ आएका थिए, त्यसलाई पुन ट्र्याकमा ल्याउने काम भयो । यो बीचमा एउटा राम्रो पक्ष के हो भने एभरेस्ट बैंकका कर्मचारीहरू धेरै लामो समयदेखि टिकेर बसेका छन् । एभरेष्ट बैंकलाई पनि पन्जाब नेसनल बैंकले व्यवस्थापन गरेको हुनाले अहिलेको समय र मागअनुसार के के परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुरामा केन्द्रित भयौँ । म आएपछि पुनस्र्थापनामा लागेका छौँ । तर, व्यवस्थापन गर्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा अहिले अर्को समस्या आएको छ । म आएदेखि नै लगानीयोग्य तरलताको समस्या सुरु भयो । अहिले अवस्थालाई व्यवस्थापन मात्र गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष सीसीडी ८० प्रतिशत हुँदा हामी ७० प्रतिशतमा थियौँ । म आएपछि ग्राहकहरूसँगको छलफल हुन पाएको थिएन, सबै लगानीयोग्य तरलता सकियो । एउटा मानसिकता बनाएर काम गर्न थाल्यो, अवस्था ठीक उल्टो हुन्छ ।

हाल मर्जरको कुरा चलिरहेका कारण एभरेष्ट बैंकलाई मर्जरको कत्तिको दबाब छ ?
हामीहरूलाई मर्जरको होइन, ग्रोथको दबाब छ । वृद्धि जैविक र अजैविक हुन्छ । मर्जर इक्युजिसनबाट अजैविक वृद्धि गरौँ भनेर लक्ष्मी बैंकसँग कुरा अगाडि बढेको थियो । सफल भएन । एभरेष्ट बैंकले सबै बैंकसँग कुरा गरेको थियो । कोसिस अहिले पनि कायम नै छ ।

यो वर्षको एभरेष्ट बैंकको वार्षिक वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार हुने आशा छ ?
अघिल्लो वर्षको भन्दा सुधार हुन्छ । किनकि पछिल्लो त्रैमासिकले केही कभर गर्छ ।

एभरेष्ट बैंकका आगामी योजना के के छन् ?
योजना धेरै छन् । के कति बताउने भन्ने मात्रै हो । तर, अहिले अवस्था निकै असहज छ । अहिले मैले निर्देशित कर्जा नै हेरेको छैन । किनकि थप लगानी गर्ने पैसा नै छैन । चाहेर पनि कर्जा दिन सकिँदैन । हाल जलविद्युत्मा डेढ अर्बको माग छ । अब के गर्ने दिन सकिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्