मूल्य बढाएर कोषमा रकम जम्मा गर्नु अनुपयुक्त «

मूल्य बढाएर कोषमा रकम जम्मा गर्नु अनुपयुक्त

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्यमा थप गरी उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क लिएर मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा गर्नु उपयुक्त नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
नाफाको रकमबाट कोष खडा गर्नुपर्नेमा इन्धनको बिक्री मूल्यमा थप गरी कोषमा रकम जम्मा गर्नु उपभोक्ताहित विपरीत रहेको महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्धन कारोबारमा एकाधिकार नेपाल आयल निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोष खडा गरेर प्रत्येक महिना बिक्री मूल्यमा एक प्रतिशतका दरले उपभोक्ताबाट रकम संकलन गर्दै आएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास मूल्य स्थिरीकरण कोषमा नियमावली २०७१ अनुसार इन्धनको बिक्री मूल्यको एक प्रतिशत बराबर आउने रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार निगमले प्रत्येक महिना उपभोक्ताबाट असुल गरी कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष पे्रमलाल महर्जन बिक्री मूल्यमा थप गरेर कोषमा रकम जम्मा गर्नु उपभोक्ता हितविपरीत भएको बताए । कोषमा नाफा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हो, उनले भने, “बिक्री मूल्यमा थप गरेर एक प्रतिशत शुल्क उपभोक्ताबाट असुल गर्नु उपयुक्त छैन ।” निगमले अनावश्यक रूपमा करहरू जोडेको कारणले नेपालमा तेलको मूल्य अत्यधिक महँगो पर्न गएको उनको भनाइ छ । निगमले अनावश्यक शीर्षकमा लिँदै आएको कर हटाउँदा उपभोक्तालाई प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले निगमले बेच्ने तेलमा विभिन्न शीर्षकमा गरेर ४३ प्रतिशत कर मात्र लाग्छ । निगमले उपभोक्ताबाट सडक मर्मतबापत पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार र डिजेलमा २ शुल्क लिँदै आएको छ । यस्तै पूर्वाधार कर प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँ र प्रदूषण शुल्कबापत प्रतिलिटरमा ५० पैसा जम्मा गर्दै आएको छ । निगमले विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल गर्दा उपभोक्ताले महँगोमा तेल खरिद गर्नुपरेको गुनासो छ ।
मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अहिलेसम्म ६ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार इन्धनको मूल्य बढ्दै जाँदा स्थानीय बजारमा मूल्य व्यवस्थापन गर्नका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको निगमको भनाइ छ । “प्रत्येक महिना एक प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा हुँदै आएको छ,” निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, “लगातार मूल्य बढेर आएपछि स्थानीय बजारमा मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई असर पर्ने हुँदा त्यतिबेला कोषको रकमबाट व्यवस्थापन गर्छौं ।”
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार वृद्धि हुँदै गए त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर मूल्य स्थिरीकरण कोष खडा गरिएको हो । निगमले प्रत्येक महिना बिक्री मूल्यमा एक प्रतिशतका दरले उपभोक्ताबाट अरिक्त रकम संकलन गरी कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्य घटी वा बढी जे भए पनि १ प्रतिशत थप गरी उपभोक्ताबाट असुल गरी कोषमा निगमले जम्मा गर्दै आएको छ ।
लागतभन्दा बिक्री मूल्य बढी भएको अवस्थामा कोषमा रकम जम्मा गर्ने र बिक्री मूल्यभन्दा लागत बढी भएको अवस्थामा सो कोषबाट शोधभर्ना लिने गरी मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । निगमले अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटरमा १ रुपैयाँ १० पैसा, डिजेलमा ९७ पैसा, खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा सबैभन्दा धेरै प्रतिसिलिन्डरमा १३ रुपैयाँ ७५ पैसा कोषमा जम्मा गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्