गहुँ आयातका लागि भारतसँग आग्रह गरिने «

गहुँ आयातका लागि भारतसँग आग्रह गरिने

सरकारले नेपालका लागि गहुँ निर्यात सुचारु गर्न भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने भएको छ । भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै सरकारी स्तरबाटै संवाद गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री बडुले आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, “तत्कालका लागि गहुँ आयातका निमित्त जीटूजी संवाद गर्ने तयारी गरिरहेका छौं तर पछि गहुँ उत्पादनमै आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुको कुनै विकल्प छैन ।” भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले अघिल्लो शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी गहुँ निकासीमा रोक लगाएको थियो । रुस र युक्रेनबीच भइरहेको युद्धका कारण ती मुलुकबाट गहुँ निर्यात हुन सकेको छैन । जसका कारण नेपालको मैदा उद्योग तथा बिस्कुट, चाउचाउ, पास्ता जस्ता उद्योगहरु प्रभावित बन्ने देखिएको मन्त्री बडूले बताए । उनले कृषि उत्पादन बढाएर उत्पादनको पूर्ण क्षमता उपयोग गरे केही वर्षमै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने धारणा राखेका छन् । आउँदो पाँच वर्षमा के गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, मन्त्री बडूले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने गृहकार्य गरिएको जानकारी दिए । उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले भाडामा सञ्चालन गर्न चाहेमा दिने गरी मोडालिटी तयार गर्न लागेको बताए । उनले भने, “कतिपय रुग्ण उद्योगहरु अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छन् । तिनलाई सञ्चालन गर्ने र मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र निष्क्रिय रहेका उद्योगहरुलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा अथवा सरकार, निजी क्षेत्रको मोडलमा दिन सकिन्छ ।”
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि कर्जामा आकर्षण बढेको उल्लेख गर्दै तरलता संकटका बीच पनि यस क्षेत्रमा कर्जा सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत सुनिश्चितता गरिरहेको धारणा राखे । उनले अन्य क्षेत्रमा गइरहेको कर्जा सहज अवस्था नभएसम्म नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट पारे । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सले ४० प्रतिशतमात्र आयात धान्ने गरेको स्मरण गराउँदै उनले अहिलेदेखि नै सतर्क नभए भोलिका दिनमा ठूलो जोखिम आउनसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हरेक वर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करिब आधा अनुदान लगायत कृषकलाई सहायता अन्तर्गत रहे पनि त्यसले उत्पादकत्वमा प्रभाव पार्न नसकेको धारणा राखे । “कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भैसकेको छ,” गोल्छाले भने, “कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ, यसले देखाउँछ– हाम्रा प्रयासहरु अपेक्षाकृत रुपमा सार्थक भएका छैनन् ।” कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा धेरै परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्ने गोल्छाले बताए ।
यस्तैगरी प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्पmत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियतहरु जस्तै– बसमा आरक्षित सिट, अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुने लगायतको व्यवस्था तथा कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने गोल्छाले माग गरे ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले आयात नियन्त्रणको व्यवस्था खुकुलो पार्नुपर्ने तथा आउँदो बजेटले कृषि तथा पर्यटनलाई सहज हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ तथा अञ्जन श्रेष्ठले सरकारी निकायहरुबीच समन्वय तथा निर्यातमूलक उद्योगहरुको समस्या समाधानमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्