विदेशी श्रमिकमा नियन्त्रण

औपचारिक तथ्यांकले नेपालको बेरोजगारी दर ३ प्रतिशतभन्दा कम देखाइए पनि वास्तविकता के हो भने देशभित्र रोजगारी सिर्जना अत्यन्तै न्यून छ । सरकारी स्तरबाट सबै गरी वार्षिक १ हजार पनि रोजगारी सिर्जना हुँदैन भने निजी क्षेत्रले केही हदसम्म श्रमबजारमा आउने जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको भए पनि यो संख्या वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी छैन । देशभित्र रोजगारी नपाएकै कारण हरेक दिन १५ सयदेखि १७ सयसम्म युवा बिदेसिन बाध्य छन् । अहिले विश्वका १ सय १० मुलुकमा करिब ४० देखि ४५ लाख युवाले श्रम बेचिरहेको अनुमान गरिएको छ । सरकारको औपचारिक प्रणालीमा अभिलेखित नभइकन बिदेसिने नेपालीहरूको संख्या उस्तै ठूलो छ । २०४२ सालबाट नेपालीहरूलाई विदेशमा गई श्रम गर्न औपचारिक रूपमा खुला गरिएको भए पनि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि यो क्रम व्यापक अनुपातमा बढेर गएको हो । अझ २०५२ सालपछि फैलिएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले यसमा इन्धनको काम गर्यो । २०६४ सालपछि देशमा माओवादी विद्रोहको अन्त्य भई शान्ति प्रक्रियासमेत आरम्भ भए पनि देशभित्र रोजगारीको उपलब्धता न्यून भएकै कारण त्यसपछि झन् ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू बिदेसिन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार हाल वार्षिक ५ लाखदेखि ५ लाख २५ हजार युवा हरेक वर्ष बिदेसिने गरेका छन् । आन्तरिक र बाह्य कारणहरूले गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा पनि बिदेसिने युवाको संख्यामा केही कमी आएको देखिए पनि यो संख्या औसतमा ५ लाखकै हाराहारीमा छ ।
देश भर्खरै संघीयतामा गएका कारण प्रादेशिक र स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्नेछ नै । यसबाहेक अब देशमा सबै किसिमका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनहरूको क्रम सकिएकाले यहाँ स्थिरता आई आन्तरिक तथा बाह्य लगानीसमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशभित्रै विस्तारित हुने सम्भाव्य उच्च माग र दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको उच्च आर्थिक विकासका कारण उत्पन्न हुने बजार सम्भावनालाई छोप्नका लागिसमेत अब यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू विस्तारित हुने सम्भावना प्रबल छ । विशेषतः ऊर्जा र अन्य पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निर्माण र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूका उत्पादक उद्योगहरू नेपालमा व्यापक रूपमा खुल्दै जाने अवस्था छ ।
देशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा सञ्चालनमा आउने उद्योग, व्यापार, कलकारखाना र अन्य सेवाजन्य प्रतिष्ठानहरूले जति आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो, त्यति नै अर्थतन्त्रको विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ । यसरी सिर्जित रोजगारीमा यहाँका आन्तरिक श्रमशक्तिले नै पहिलो र उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । नेपालीहरूको श्रम र सीप कम रहेका क्षेत्रहरूमा विदेशी कामदारलाई सीमित अवधिका लागि प्रयोग गर्न सकिए पनि तिनैलाई लामो अवधिसम्म रोजगारी प्रदान गरिँदा आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू खुम्चन जान्छन् । अहिले विशेषतः बारा–पर्सा, सुनसरी–मोरङ, नेपालगन्ज, रूपन्देही–लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरमा भारतीय श्रमिकहरूको प्रयोग बढेको छ । यस्तो अवस्थामा श्रम ऐनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी श्रमिक प्रयोग गर्न नपाइने भनेर गरेको व्यवस्थालाई तत्कालै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै सरोकारवालाहरू गम्भीर बन्नैपर्छ ।