दैलोको सिंहदरबारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गरोस् «

दैलोको सिंहदरबारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गरोस्

मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको चुनाव सकिए तापनि केही स्थानीय तहमा परिणाम आउनै बाँकी छ । तर, ६ जेठबाट स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु भएको छ । वि.सं. २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल ५ जेठ रातिबाट सकिएसँगै नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल ६ जेठबाट सुरु भएको हो । नयाँ कार्यकालका लागि भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को नतिजा केही स्थानमा आउन बाँकी नै भए तापनि मतगणना सकिएका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले शपथग्रहण गरेका छन् । केही स्थानीय तहमा मतगणना कार्य नसकिएको भए तापनि ६ जेठबाट नै जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सुरु भएको मानिनेछ । यसो हुँदा मतगणना नसकिएका स्थानीय तह भने केही दिनका लागि जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् । मुलुकमा ७ सय ५३ पालिकामा नगरपालिकका मेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ७ सय ५३ तथा नगरपालिकका उपमेयर तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गरी ७ सय ५३, वडाध्यक्ष ६ हजार ७ सय ४३, महिला सदस्य ६ हजार ७ सय ४३, दलित महिला सदस्य ६ हजार ७ सय ४३ र खुला वडा सदस्य १३ हजार ४ सय ८६ गरी ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । नेपालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडाका कुल ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधिका लागि १ लाख ४५ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको थियो । घरदैलोको सिंहदरबार मानिएको तथा कानुनी रूपमा पनि सेवाप्रवाहको पहिलो नजिकको सरकार स्थानीय सरकारले दोस्रो कार्यकालको सुरुवात गर्दै गर्दा यसबेला नागरिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने तथा पहिलो कार्यकालका गल्ती–कमजोरी नदोहोरिने एवं जवाफदेही तथा पारदर्शी जनप्रतिनिधिको प्रतीक्षामा छन् । हुन त नेपालमा स्थानीय सरकार नभने पनि स्थानीय निकायको रूपमा यसअघि पनि चुनाव भएका तथा जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए । २०४७ सालको संविधानले त स्थानीय स्वयत्त शासन ऐनअन्तर्गत नै पनि तत्कालीन स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएको थियो । तर, मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको करिब ३० वर्षपछि मुलुकमा आएको संघीयताले स्थानीय निकायलाई अझ बलियो बनाएर स्थानीय सरकारको रूपमा नागरिकको दैलोमा सिहंदरबारलाई पु-याएको बताइन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विजयी जनप्रतिनिधिलाई नागरिकको सेवा गर्न प्रशिक्षण नदिएका कारण उनीहरूमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वझैं शासक बनेको अनुभूति भएको पाइन्छ । जनप्रतिनिधि भनेका सेवक हुन्, शासक होइनन् भन्ने चिन्तन तथा मनोवृत्ति संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पु-याउन नसक्नुमा राजनीतिक दलका दर्शन, चिन्तन तथा पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूमा बढ्दै गएको शासकीय चरित्र नै हो । जबसम्म राजनीतिक दलले आफ्ना दर्शन, चिन्तन तथा चरित्रमा परिवर्तन गर्दैनन्, उनीहरूका प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिमा पनि तात्विक परिवर्तन आउँदैन । त्यसैले परिवर्तन केन्द्रबाटै आवश्यक छ र जति छिटो राजनीतिक दलमा नागरिकको सेवक हौं भन्ने चिन्तन आउँछ, त्यति नै छिटो नेपालको राजनीतिमा रहेका विकृति हट्छन् । अन्यथा नागरिकले आफ्नो मताधिकारद्वारा उनीहरूलाई दण्डित गर्ने नै छन् । यसपटकको चुनाव राजनीतिक दलका लागि एउटा सन्देश पनि हो ।
स्थानीय तहले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा चालू आर्थिक वर्षको समाप्ति तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने कार्यका लागि ढिला गर्नै नहुने भइसकेको छ । जितेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो शपथसँगसँगै आफ्नो पालिकाका लागि नीति तथा योजना तय गर्न अबेर भइसकेको छ ।
नियममित रूपमा १० वैशाखभित्र स्थानीय तहको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले स्थानीय सरकारको स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, यसपटक चुनावले गर्दा ढिला भएको छ । तसर्थ, शपथग्रहणसँगसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिले समिति गठन गरिहाल्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई वैशाख १५ गतेभित्र पठाउनुपर्ने थियो । धेरै पालिकमा चुनाव लागेका कारण यो काम पनि भएको छैन । त्यसैले प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने कार्य पनि तत्काल गर्नु आवश्यक छ । किनकि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण १० वैशाखभित्र आगामी आवको बजेट सीमा विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई पठाउने १५ वैशाखभित्र, वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण १४ जेठभित्र, एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा जेठ मसान्तभित्र, कार्यपालिकाबाट स्वीकृत ५ असारभित्र तथा गाउँ वा नगरसभामा पेस १० असारभित्र एवं बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृति असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने प्रावधानका बीच चुनाव परेका कारण यसपटक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयमा नै सबै काम गर्न सक्ने अवश्था छैन । तर पनि बजेटजस्तो नागरिकको चासोको विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिन तथा कार्यान्वयनमा पनि गम्भीरता देखाउन पनि चटारो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्