दीर्घकालीन सहरी नीति बनाउने प्रतिबद्धता «

दीर्घकालीन सहरी नीति बनाउने प्रतिबद्धता

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले परिमार्जित सहरी नीति २०६४ दीर्घकालीन खालको बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । राष्ट्रिय सहरी नीति तथा हरित उत्थानशील र समावेशी विकास विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले परिमार्जित सहरी नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएकी हुन् ।
मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार सहरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताउँदै झाक्रीले परिमार्जनपछि उक्त नीतिले सबैको आवश्यकता समेट्ने बताइन् । “राष्ट्रिय सहरी नीति दीर्घकालीन हुने खालको बनाउँछौं, देशैभर छलफल गरेर सहरी नीति परिमार्जन र सहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरण पु-याएका छौं,” उनले भनिन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिंहले बसाइँ सराइ बढ्दो सहरीकरणका लागि चुनौती बनेको बताए । सचिव डा. सिंहले सहरी नीतिमा सुशासन र सुरक्षाको विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटिने जानकारी दिएका छन् । “संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको अधिकार क्रमसँगै वितरण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले परिमार्जित सहरी नीति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । यस विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रशिक्षण दिएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेले स्वच्छ, सफा र पहिचानसहितको सहरको विषयलाई परिमार्जित नीतिले समेट्नुपर्ने बताए ।
सहरी विकासका लागि तीन तहका सरकार र अन्तर मन्त्रालयबीचको सहकार्य जरुरी रहेकाले नीतिमा यस्ता कुरा समेट्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
सुन्दर सहर निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग सधैं सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत डा. वाग्लेले बताए । कार्यक्रममा सहरीविज्ञ डा. महेन्द्र सुब्बाले नेपालमा सहरीकरणका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहरी नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीसहित यूएन ह्याबिटेट नेपाल, एसियाली विकास बैंक, नेपाल नेसनल अर्बन फोरमका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्