लुम्बिनी प्रदेशमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक «

लुम्बिनी प्रदेशमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक

दाङ-लुम्बिनी प्रदेशमा २ महिनामा ६२.११ प्रतिशत खर्च गरिसक्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नका लागि यो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।
संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत खर्च भनेर भन्दै आएको छ । यसका लागि पटक पटक आग्रह गदै आएको छ तर पुँजीगत खर्च भने बढन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिना वैशाख मसान्तसम्म ३७.८९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउन थाल्दा समेत यसरी पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु राम्रो नभएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
विकासका काम गर्न समयमा निर्वाचन भएको कारण पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताउने गरेका छन् । असारे विकासलाई रोक्न सरकारले प्रयास गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । असारे झरीमा गरिने विकास झरीसँगै बगेर जाने गरेको छ । जसले गर्दा रकमको सही सदुपयोग हुँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३७.८९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएकोे प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । यसरी विकास बजेट खर्च नहुँदा रकम राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको छ । बजेट चलायमान नहुँदा यसले हरेक क्षेत्रमा असर पुग्ने गरेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । प्रदेशमा वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ३७.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ३८.०२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार वजेट रहेकोमा १० महिनाको अवधीमा ८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ३८ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन ३७.८९ प्रतिशत हो । चालु तर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा हालसम्म ७ अर्ब २ करोड ८९ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ३८.०२ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सभाको जम्मा ४३.४२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ५५.१४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ७१.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ७१.२८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ७६.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्