कृषिमा प्राथमिकताले बढेन उत्पादन «

कृषिमा प्राथमिकताले बढेन उत्पादन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए । कृषिले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै उनले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका हुन् ।
तर, पछिल्लो केही दशकदेखि नै सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । पछिल्ला ३ वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि कृषि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ योगदान गर्ने कृषिमा सरकारले गरेको लगानीले नतिजा भने शून्य नै दिने गरेको अर्थविद्हरुको तर्क छ ।
सरकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कृषिका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि कृषिका बजेट बढाउँदै ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पु¥याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि समेत सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यो बजेटले उत्पादकत्वमा भने खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन । सरकारले बजेटमार्फत कृषि आधुनिकीकरण लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत अगाडि सार्दै आएको छ । तर, त्यसले कुनै नतिजा नदिएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिलाई विषेश प्राथमिकता दिने बताइएको छ । कृषिमा राम्रो बजेट विनियोजन हुने तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भएको समस्याले नतिजा नदिने गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा कसरी बजेट विनियोजन गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेएको छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कृषिमा विनियोजन गरिएको बजेट पर्याप्त नभएको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५/२६ प्रतिशतको योगदान गर्ने कृषिको बजेट बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । “नेपालमा वार्षिक ८ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । अहिले २ लाख टनको लागि मात्र बजेट विनियोजन गरिन्छ । मलका लागि बजेट बढाउनुपर्छ,” उनले भने । त्यस्तै, कृषि उत्पादनमा मात्र लगानी गरेर नपुग्ने उनको तर्क छ । उत्पाद पछि त्यसको भण्डारण, संरक्षण, प्याकेजिङ, ओसारपोसार, बिक्री पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सडक नपुगेका उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा केवलकार तथा रज्जु मार्ग समेत निर्माण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । “उच्च हिमाली क्षेत्र जहाँ दैनिक आवतजावत गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यहाँको कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन बलियो र सस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको बजेट पर्याप्त छैन,” उनले भने । त्यस्तै कृषि र सिँचाई एक अर्काको परिपूरक भएकाले दुवैलाई एक मन्त्रालय बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले दशकौंदेखि कृषिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि नतिजा नदेखिएको बताए । “जीडीपीमा एक चौथाइ योगदान गर्ने भएकाले सरकारले त्यसै अनुरुप अनुदान दिँदै आएको छ । तर, त्यस अनुरुप उत्पादकत्व भने बढ्न सकेको छैन,” उनले भने, “सरकारले इनपुटमा अनुदान दिने वा आउटपुटमा भन्ने नै ठूलो प्रश्न छ । मल, कामदार, विउविजन आदिमा अनुदान दिने वा कसले कति उत्पादन गर्छ त्यस अनुसार अनुदान दिने भन्ने विषय पनि महत्पूर्ण छ ।” सरकारले कृषिमा विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याए पनि त्यसको डिजाइन राम्रोसँग नगर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सरकारले आउँदो बजेटमा कृषि कार्यक्रमहरुमा सुधार गर्नुपर्ने र विनियोजन भन्दा पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । विगतमा जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रमले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने दाबी गर्दै अधिकारीले अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यक्रम नभएको सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने पनि सुझाव दिए । उनले हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएर जनताको जीवन कष्टकर रहेकाले कष्टकर जनजीवनलाई सहज बनाउने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै जनताको जनजीवनलाई सहज बनाउने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने र बजारमा रहेको तरलता अभावको परिपूर्ति गर्ने गरी तीन कुरा प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
चुनावी सरकार भएकाले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाएर लोकप्रिय बजेट नभई यथार्थ बजेट ल्याउनुपर्ने अधिकारीले बताए । बजेटमा आवश्यकताअनुसार मात्रै खर्चको लागि बजेट विनियोजन गरेर क्षमताको आधारमा कर लगाउने गरी बजेट नीति आवश्यक भएको पनि उनको तर्क छ

आर्थिक वर्ष कृषि बजेट (रु. करोडमा)
२०७८/०७९ ४५०९

२०७७/०७८ ४१४०
२०७६/०७७ ३४८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्