कृषिलाई उद्योगसँग जोडौं «

कृषिलाई उद्योगसँग जोडौं

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको अवस्थामा आगामी बजेट सरकारले कस्तो ल्याउँछ भन्ने सबैमा चासो बढ्न थालेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, उच्च व्यापार घाटा, बजारमा बैंकिङ तरलता जस्ता समस्या भोगिरहेका विभिन्न उद्योगी–व्यवसायीदेखि आम मानिस पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भनेर गम्भीर बन्न थालेका छन् । विगतमा जस्तै सरकारले ठूलो आकारको बजेट, ठूला योजना र लोकप्रिय बजेट ल्याउन सक्ने अनुमान छ ।
तर, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले विगतका वर्षहरुको जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने र आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने बताउँछन् । लामो समय अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका महतले विगतका सरकारले ल्याएका बजेटमा धेरै सुधार गरेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले विगतको सरकारले ठूलो लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर बजेट समेत आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारमा ल्याउने गरेकाले वर्तमान सरकारले आवश्यकता हेरेर सामान्य आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाए । डा.महतले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा ऋण बढ्ने र बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका योजनाहरुको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो सरकारले साढे १६ खर्बको बजेट ल्याए पनि गएको आठ महिनामा ७ खर्बभन्दा बढी ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै डा.महतले आगामी आवको बजेट बनाउँदा सरकारले बजेट पुनःस्थापना गरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए । यस्तै, डा. महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत उत्पादन, जलविद्युतको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने पनि बताए । डा.महतले भने, “नेपालमा जलस्रोत प्रशस्त भएकाले जलविद्युतको सम्भावना बढी छ । विद्युत उत्पादन बढाएर हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नेभन्दा निर्यात गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । विगतका सरकारले ठूला जलविद्युत आयोजना घोषणा भएका छन् । तर कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसले विद्युत निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना थोरै छ । त्यसकारण जलस्रोतको विकास गर्नुपर्छ ।”
उनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी बजेटमा दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिन सुझाव दिँदै दिगो आर्थिक विकास लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारण समाप्त गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
सरकारले बजेट ल्याउँदा क्षणिक फाइदा भन्दा पनि दिगो आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा नै उत्पादन वृद्धि, कृषिमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने भन्दै उनले मुलुकको उच्च व्यापार घाटा कम गर्न कृषि उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने नीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
उनले सन् २०३० सम्ममा दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न, मध्यमार्गी आर्जन प्राप्त गर्न तथा विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आर्थिक विकास हुनु आवश्यक भन्दै गरिबी निवारण लगायत दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरुलाई पालना गर्न पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान एकदमै कम छ । ६० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा क्षेत्रबाट योगदान हुने गरेको छ । साथै, कृषिबाट २५ देखि २६ प्रतिशत योगदान हुने गरेको छ ।
कुनै समय उद्योग क्षेत्रबाट दाहोरो अंकको योगदान हुुने गरेकोमा हाल घटेका कारण उत्पादन वृद्धि गराउन जोड दिने बजेट ल्याउन पनि उनले सुझाव दिए । उनले भने, “नेपालको अहिलेको ठूलो समस्या भनेको आयात बढेको छ । निर्यात एकदमै कम छ । निर्यात ३ खर्बभन्दा बढी हुँदैन । त्यसैले व्यापार घाटा घटाउनको लागि नेपालबाट निर्यात गर्न सक्ने वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ र कृषि क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्