जीवनदायी वनको संरक्षण गरौं «

जीवनदायी वनको संरक्षण गरौं

प्रकृति छ, जल छ, पहाड छ, वन छ, त्यसैले जीवन छ । वसन्तको आगमनसँगै मात्र होइन हरक्षण मानिस यसैमा रमाउँछ पनि, तर वनमै हुने डँढेलो भनौँ आगलागीलगायतका घटनाले जीवन समाप्त पनि हुन्छ । हामीकहाँ वन छ, मलेसियाबाट घरायसी प्रयोगका काठ ल्याउँछौँ र त देश व्यापारघाटामा चुलिन्छ, भनौँ काठ मात्रै होइन सबै वस्तु हामीकहाँ आयात नै हुन्छ । वनका काठपात प्रयोग नहुँदा दैनिक चुलो जलाउन अर्बौं अर्बको ग्यास विदेशबाट लिन्छौँ हामी । वनको सदुपयोग गर्न भने जानेनौँ हामीले । सरकारले विगतमा वृक्षरोपण वर्ष मान्दै काष्ठ, गैरकाष्ठ एवं फाल्फुल्का बिरुवारोपण कार्यलाई अभियानका रूपमा अघि बढाएको हो । खालि वनक्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र सार्वजनिक एवं निजी वनमा फाल्फुल्का तथा जडीबुटीका बिरुवा रोप्ने, बिरुवा उत्पादन गर्ने, नर्सरीको स्थापना र विकास गर्ने र यसका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने भनेको हो । जडीबुटीलगायत वनमा आधारित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन, विस्तार गर्ने जडीबुटीजन्य वनस्पतिहरूकोे भेराइटी विकास कार्यक्रममार्फत उपयुक्त प्रविधि र प्रजातिको पहिचान र विस्तार गर्ने पनि लक्ष्य लिएको हो । जैविक विविधता र तिनको बासस्थानको संरक्षण, नयाँ वनस्पति उद्यानहरूको निर्माण, पुरानोको स्तरोन्नति, नयाँ प्राणी उद्यानको सम्भाव्यताको खोजी संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यानलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा लिइने पनि घोषणा गरेको हो ।
वनमा आधारित उद्यमको विकास, उच्च पहाडी क्षेत्रमा जडीबुटी सुकाउने प्रविधि, जडीबुटी भण्डारणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूका लघु उद्यमहरू स्थापनाको लक्ष्य लिएको हो, लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्य जन्तुहरूको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी गणना गरिने, तालतलैयाहरूको संरक्षण योजना तय गर्ने पनि बताएको हो । चुरे र भावर क्षेत्रका गल्छी, पहिरो नियन्त्रण, खोचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि १ सय १६ पोखरी निर्माणार्थ बजेट विनियोेजन, कोसी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली जलाधारहरूको एकीकृत व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी भूसंरक्षण गर्ने अठोट पनि लिएको हो । वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि अर्बाैं बजेट राखेको पनि हो, तर अतीतको भनाइ ‘हरियो वन नेपालको धन’ केवल उखानजस्तै भएको छ, स्थानीय सरकारले पनि वन संरक्षणमा खासै चासो दिएको देखिन्न, सरकार लक्ष्य लिँदै जान्छ, प्रगति हात लाग्यो शून्य, बरु वनक्षेत्रका पहाडभन्दा अग्ला भ्यू टावरको प्रगति देखिन्छ, देशमा ।
अन्तर्राष्ट्रिय सेरोफेरोलाई नियाल्दा जलवायु परिवर्तनको समस्या आज संसारकै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । वृष्टल युनिभर्सिटीका प्रा जोनाथन बाम्बरको नेतृत्वमा भएको एक अध्ययनका अनुसार संसारको समुद्रको सतह बढिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढिरहेकाले पृथ्वीको तापक्रम पनि बढि नै रहेको छ । हालको क्रम यस्तैै रहने हो भने सन् २१०० सम्ममा समुद्रको सतह ५२ देखि ९८ सेमिसम्म बढ्न सक्नेछ । साथै पृथ्वीको तापक्रम पनि ५ डि.से.ले बढ्नेछ । जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट हाम्रो देश पनि पन्छन सक्ने अवस्था छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले हरेक नेपालीलाई स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने उल्लेख छ । विकाससम्बन्धी कार्य र वातावरणबीच सन्तुलन गरिने पनि उल्लेख छ । हाल नेपालको पहाडी क्षेत्रमा वन जंगलले ढाकेको क्षेत्र बढेको छ । झाडी, बुट्यानले ढाकेका क्षेत्रहरू वढ्नुमा धेरै कारण छन् । गाउँबस्ती छोड्दै सहरतिर मानिसको बसाइँसराइ छ । मुलुकको कुल भूभागको ३४ हजार १ सय ८६ वर्ग किमि क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ । यसमा मुलुकको २३.३ प्रतिशत भूभाग छ, १४ वटा निकुञ्ज क्षेत्र, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् । नेपाल त्यस्तो धेरै भूभाग भएको पहाडी क्षेत्र हो, जहाँ गैँडा, अर्ना, कृष्णसार, हिमचितुवा, गोही, बाघ, कस्तूरी, रातो हाब्रे धेरै छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा ७७ जिल्लामा हाल २२ हजार २ सय ६६ भन्दा बढी सामुदायिक वनहरू रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी सरकारले स्थानीय तहलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट वनपैदावारबाट हुने आयको १० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान थपेको, तर उनीहरूको भनाइमा वन पैदावारको आयबाट हुने रकम २५ प्रतिशत रकम वनकै विकासमा, ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा, ३५ प्रतिशत गरिब र विपन्नको जीविकोपार्जनका लागि खर्च भइरहेको बताउँछन् । मुलुकको दिगो विकासका लागि पर्याप्त आधार स्रोत हामीकहाँ छ । वनक्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हिजो पनि थियो, आज त छँदै छ र भोलि पनि रहनेछ । वनक्षेत्रबाटै मुलुकको आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्र परिपूर्ति हुन सक्छन् । काठ, दाउरा, घाँसपात मात्र होइन; गैरकाष्ठ, जडीबुटी, वन पैदावारका आपूर्ति सम्भावना धेरै भएकाले कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, पर्यटन धेरै क्षेत्र यसबाट लाभान्वित हुने अवस्था छ । त्यसैले वनक्षेत्र मुलुककै राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय रहेको छ र रहनुपर्छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको समुदायका आधारित वन एवं संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन उदाहरणीय देखिएको छ, जसमा सामुदायिक वन छ, साझेदारी वन छ । कबुलियत वन र संरक्षण क्षेत्र रहेको छ । समुदायमा आधारित मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनले पनि राम्रै उदाहरण प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । वन नीति, २०७१/७२ कार्यान्वयन हुँदै गरेको अवस्थामा प्रकृति संरक्षण राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ का साथै समृद्धिका लागि वन भन्ने अभियानका साथ दशक २०७०–२०८० सञ्चालनमा छ अहिले ।
जैविक विविधता, समृद्ध जलाधार, विविधताले भरिएको वनको स्रोत मूलतः उद्यमशील हुने वनक्षेत्र मुलुकको सोच रहनुपर्ने, यसैबाट रोजगारी सिर्जनालगायत जीविकोपार्जनको सोच राम्रो हो । दिगो वन व्यवस्थापन, वनक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि विविधता र स्रोत संरक्षणबाट हुने लाभको प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण, विपद् जोखिमलाई क्रमशः घटाउँदै जाने जल एवं जलस्रोतको वृद्धि, भूमिको संरक्षण, भूमिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं जधाधार संरक्षण समुचित व्यवस्थापन हाम्रो मूलभूत उद्देश्य हुनुपर्छ । विगतको तुलनामा वनक्षेत्रले ओगटेको भूभाग बढ्दै जानु, सहरीकरण बढ्दै जानाले वनको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन भए काष्ठ, गैरकाष्ठ र मानव निर्मित उत्सर्जित कार्बनको प्रयोग हुनु, त्यसबाट लाभ बढ्नु, जलवायु परिवर्तनको दरलाई न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुनु, वन एवंं जैविक विविधता संरक्षणबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटन क्षेत्र संस्थागत र विकास हुन सक्नु, भूक्षय नियन्त्रण हुनु र अन्ततः कृषि सेवामा टेवा मिल्न जानाले कृषि उपजको वृद्धि हुन सक्नु अर्को अवसर हो । हरित वस्तुको उत्पादन र त्यसको माग राष्ट्रभित्र र बाहिर बढेको छ, व्यवसाय सञ्चालन हुँदा रोजगारी वृद्धि, आय आर्जन राष्ट्रिय सम्पत्ति वृद्धि, वन उद्यमशीलता बढ्नु पनि यस क्षेत्रको अवसर नै हो ।
वनक्षेत्र सुधार र सुदृढीकरणका धेरै चुनौती छन् । हिमाली क्षेत्रको उचित संरक्षणको अभाव, तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, संक्रमणकालीन राजनीतिक परिवेशले गर्दा वन संरक्षणमा उदासीनता, कटानी, फँडानी, चोरीनिकासीको वृद्धि, भूकम्पीय प्रभाव नोक्सानी पूर्तिमा वनको प्रयोग हुनु, पीडितहरूको आवश्यकतामा वैकल्पिक हुन नसक्नु, चुरे क्षेत्रको कमजोर माटो बनोट, अव्यवस्थित बसोबास, दोहन, वन अतिक्रमण र वन डढेलोको चाप बढ्दै जानु, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, वन फँडानीबाट हुने जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न नसक्नु, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसक्ता भौतिक र मानवीय पक्ष नोक्सान हुनु वनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभ र सेवालाई न्यायोचित वितरण हुन नसक्नु, सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी काठदाउरा, घाँस, स्याउला, पत्कर, चरन जुन न्यूनतम आवश्यकताका विषय छन् तिनको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका सन्धि–सम्झौता, प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन, नीति, नियम कार्यक्रमहरू दिगो र स्पष्ट हुन नसक्नु यस क्षेत्रका चुनौतीहरू हुन् । सुन्दर र हराभरा ग्रामबस्ती, सहर भन्ने अभियानले सार्थकता पाउन नसक्नु यस क्षेत्रका समस्याहरू हुन् । सम्भावनाहरू धेरै छन् हामीकहाँ; वन डँढेलो व्यवस्थापनमा संस्थागत दिगो संरचना, डढेलो प्रतिरोधी क्षमताको विस्तार, पूर्वतयारी, अग्नि रेखा व्यवस्थापन, आकाशे पानी संकलन भण्डारण जनचेतनासहित जनसहभागिताले वन संरक्षण हुन सक्छ । निजी एवं सरकारी जग्गामा वृक्षरोपण विस्तार र वन पैदावारको आपूर्ति सहजता, कृषि वन तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कबुलियती वन एवं निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गराउन निजीक्षेत्रको सहभागिता, सीमसार क्षेत्रको संरक्षण, जैविक विविधताको महत्वबारे सार्वजनिक चासो बढाउने, वन वनस्पति, वातावरण र जैविक विविधताबारे व्यापक प्रचारप्रसार, स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व महसुस, निजी क्षेत्रलगायत सामाजिक संघसंस्थाको सहकार्य, वातावरण शिक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न सके लक्ष्योन्मुख हुन सकिएला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्