बजेटमा वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीका अपेक्षा «

बजेटमा वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीका अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेटको तयारी भइरहेको छ । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन पनि सुरु भइसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेट कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आउने बताएका छन् । तरलताको अभावका कारण देशलाई आर्थिक संकटबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थविद्हरूमा पनि चिन्तन र विमर्शहरू सुरु भएको छ । सरकारले आम नागरिकसँग पनि सुझाव माग गरेको छ । सरकारले माग गरेका सुझाव नागरिकस्तरबाट दिएमा त्यसको कति सम्बोधन हुन्छ र कार्यान्वयन होला भन्नेमा भने अझैसम्म आमनागरिक विश्वस्त हुन सकिरहेको छ । तर पनि देशको आर्थिक समृद्धि र विकासमा नागरिकले लिएको चिन्ता सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।
पूर्वबजेट छलफल तथा बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाहरूसँग पनि औपचारिक छलफल अन्तक्र्रियाहरू गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । यसपटक पनि बजेटको विषयमा छलफल, अन्तक्र्रियाहरू भए । हरेक वर्ष गरिने पूर्वबजेट छलफलमा सरकारलाई धेरै सुझाव पनि जाने गरेको छ । त्यही सुझावहरू कार्यान्वनयमा नआउँदा सरकारले लिने सुझाव व्यर्थमा लिएको भन्नेहरू पनि छन् । देशको अर्थतन्त्र र सरकारले लिने आर्थिक नीति तथा ल्याउने बजेटमा मुख्य चासो भनेको निजी क्षेत्रको रहन्छ । निजी क्षेत्रले राज्य सधैं उद्योग व्यवसायीमैत्री, करमैत्री, भन्सारमैत्री होस् भन्ने अपेक्षा र चाहना गरेका हुन्छन् । वीरगन्ज राज्यको कुल राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र हो । त्यसले पनि यहाँका निजी क्षेत्र सरकारले ल्याउने बजेट चासोका साथ अध्ययन गर्ने, नजिकबाट नियाल्ने गरेका छन् । वीरगन्जका निजी क्षेत्रको आगामी वर्षको बजेटमा के अपेक्षा छ ? भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सारः

बजेट घटाएर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
गणेशप्रसाद लाठ
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश

बजेटको आकार पहिलेको भन्दा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत कम हुनुपर्छ । काल्पनिक बजेट बनाउने अर्थात् खर्च गर्नै नसकिने खालको बजेट हुनु हुँदैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट हुनुपर्छ । निर्यातमा बल पु¥याउने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने खालको बजेट हुनुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादनको सही बजारीकरण हुने र औद्योगीकरण हुने खालको परियोजना आउनुपर्छ । नेपालका प्रत्येक औद्योगिक नगरीमा एउटा संरक्षित नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हुनुपर्छ । आपूर्तिको मुख्य माध्यम वा नाका भनेको वीरगन्ज हो । त्यसैले एउटा ट्रान्सपोर्ट नगरको व्यवस्था हुनुपर्छ । विभिन्न भत्ताको नाममा नगद बाँड्ने कामले वितरणमुखी बनाएको छ । यसलाई लाभ दिने खालको लक्षित कुनै अर्को कुनै परियोजना लिएर आउनुपर्छ । नगद वितरण गर्ने काम यो लोकप्रियताको लागि वा पार्टीका कार्यकर्ताहरूको लाभका लागि हो । जनताको हितमा यसले काम गर्दैन । राजस्वको चुहावट रोक्नलाई आयकरको फ्ल्याट अधिकतम २० प्रतिशतभन्दा बढी जान दिनु हुँदैन । आय करको छुटको सीमालाई अहिलेको भन्दा ठीक दोब्बर गर्नुपर्छ । साढे ४ लाख रुपैयाँ त जसले पनि कमाउँछ अहिले । अर्को सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरो कर्मचारी वर्गहरूलाई घाडो भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दिने कर्मचारीहरूको आयकर कम हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दिनेहरूको करमा खासै ध्यान दिनु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ११ प्रतिशत र फेरि यता पनि आयकर दिने भन्यो भने कसरी जान्छ । जानै चाहँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । करसँग सम्बन्धित धेरै विषय छन् । कार्यान्वयन तहमा जाने हो भने बजेटले सम्बोधन त गर्दैन । तर पनि बजेटमा सुनाउनुचाहिँ पर्छ । द्रुतमार्गको कुरा छ । बजेट छुट्यो बन्दैन । त्यसलाई न्यूनतम आधारलाई लक्षित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पनि केही ठोस पाइला चाल्नुपर्छ । हुलाकी सडकमार्फत जारी कामहरू यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । ठेकेदारहरूले अनावश्यक रूपमा लिएर लम्ब्याउने गरेका छन् । उनीहरूलाई नयाँ ठेक्का दिनु भएन । कालोसूचीमा राखेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले माथिदेखि तलसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजेटले यसलाई कति सम्बोधन गर्न सक्छ ?

करमैत्री र भन्सार प्रशासनमैत्री बजेट आउनुपर्छ
सुबोध गुप्ता
अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

देशको आर्थिक राजधानीले बजेटको चासो स्वाभाविक रूपमा रहन्छ । त्यसैले आर्थिक राजधानीका लागि केन्द्रित गरेर पनि बजेट आउनु आवश्यक छ । बजेट व्यक्तिगतभन्दा पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सानो आकारको बजेट आउने गरेको छ । आगामी बजेट विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नै बजेट आउनुपर्छ । द्रुतमार्ग जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । एउटा पूर्ण ढाँचाको साथमा यस क्षेत्रका औद्योगिक विकासका लागि बजेट आउनुपर्छ । विशेष गरी बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने हाम्रो धेरै पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका छौं । औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास भएमा उद्योग–प्रतिष्ठानहरूमा देखिने विवाद र समस्याहरूको समाधानमा सहज हुन्छ भन्ने हाम्रा मान्यता हो । उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्यो भने स्वाभाविक रूपमा उद्योगहरूमा लगानी आउन सक्छ । त्यसबाहेक यस क्षेत्रलाई हामीले नेपालकै विकसित सहरका रूपमा विकास गर्न चाहिरहेका छौं । स्मार्ट सिटीको रूपमा हेर्न चाहन्छौं । वीरगन्जसहित आसपासका क्षेत्रहरूलाई समेटेर एउटा ‘ग्रेटर वीरगन्ज’ को आवधारणामा स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने गरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । आमनागरिकको करको सन्दर्भमा साना करदाताहरूलाई झन्झटिलो भएको छ । ५ करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने उद्योग तथा व्यापारको कर लिने र त्यसपछि बैंक खाताबाट नै काट्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आमनागरिक करको दायरामा पनि आउने र मिसम्याच पनि नहुने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले जति पनि ननफाइलरहरू छन्, बन्द हुन्छन् । अर्को भ्याटमा पनि दुई तह हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अति आवश्यक वस्तुहरूमा पनि १३ प्रतिशत र विलासिताका वस्तुहरूमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट व्यावहारिक भएन । यसैले अति आवश्यक वस्तुहरूमा ५ प्रतिशत र विलासिताका वस्तुहरूमा १० प्रतिशत भ्याटमा दरबन्दी हुनुपर्छ । भन्सारमा जति पनि उद्योग र ट्रेडिङहरूले बिल बुझाउने गरेका छन्, त्यसको मान्यता दिनुपर्छ । हुन्डी कारोबार, अन्डर बिलिङ, ओभर बिलिङमा सामानहरू पाइरहेको छ । त्यो सबै बन्द हुन्छ । जसरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जस्तै स्वघोषणा आफै घोषणा गर्ने, आफै फाइल बनाउने र आफैं तिर्ने गरेका छौं । त्योपछि सरकारले कुनै पनि बेला चेकजाँच गर्छ । अब स्वनिरीक्षण गर्ने समय पनि हो । अहिले आएको बिललाई मान्यता दिने र पछि चेकजाँच गर्ने बेलामा त्यस्तो कुनै बिल आउँछ, त्यसको कारबाही हुनुपर्छ । अर्को वीरगन्जले बारम्बार औद्योगिक करिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बल अहिले हटाएको छ । यसलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक आईसीपी र आईसीडीबाहेक अर्को डष्ट कार्गोका लागि छुट्टै नयाँ आईसीडीको आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र करमैत्री, भन्सार प्रशासनमैत्री हुनुपर्छ । भयरहित वातावरणमा व्यापार–व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने निकाय धेरै भए । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, आन्तरिक राजस्व, नापतौलजस्ता धेरै निकायले निगरानी गर्छन् । यसले गर्दा उद्योगी–व्यापारीहरू अलिकति निरुत्साहित हुने गरेका छन् । केही निश्चित निकायहरू भन्सार र राजस्व अनुसन्धानले मात्रै नियमन गर्ने गरी अन्य निकायलाई भने अधिकार दिनु हुँदैन । सबै नियमनकारी निकायले निजी क्षेत्रलाई नै त्रास सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था हटाउनुपर्छ । प्रोत्साहनको नाममा व्यवसायी दुःख दिने काम भएको छ ।

सांसद विकास कोष खारेज हुनुपर्छ
डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी
अध्यक्ष, वीरगन्ज कलेज

संसदीय कोषमा बजेट राख्नु हुन्न । मेरो क्लियर धारणा के छ भने मैले बजेटको आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ देखि नै खारेज हुनुपर्छ भनेर माग राख्दै आएका छौं । जब ०६७/०६८ को बजेट कुनै पनि हालतमा बजेट संसदीय विकास कोषमा बजेट हाल्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्दा पनि एमालेकै सरकारको पालामा सांसदहरू नै गएर एमालेका उपाध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर संसदीय विकास कोष हटाउनु हुँदैन भनेर लबिङ्ग गरे । उहाँहरूले प्रस्ताव राख्दा संसदीय विकास कोष प्रत्येक संसद्लाई ६ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसलाई घटाएर ३ करोड रुपैयाँमा ल्याइयो । हाम्रो सौभाग्य के भयो भने जब आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट आयो त्यतिखेर केपी ओलीले संसद विघटन ग-यो । संसद विघटनकै अवस्थामा बजेट आएकोले ०७८/०७९ मा संसदीय विकास कोष रहेन । त्यसैले हाम्रो के मान्यता हो भने संसद्को काम कानुन बनाउने, यसको वृत्ति विकास र समृद्ध बनाउनका लागि कार्यान्वयन भयो कि भएन ? हेर्ने, अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित समितिबाट निर्देशन दिने काम हो । त्यसैले संसदीय विकास कोषमा बजेट छु्ट्याउनु हुँदैन । किनकि संसदीय विकास कोषको जति पनि रकम छ, विकासमुखी काममा नभई अविकासमा काम भइरहेको छ । त्यो पैसा प्रवेशद्वार, अलिअलि धार्मिक मठमन्दिरको निर्माणमा खर्च हुन्छ । अलिअलि धर्मशालाहरूको निर्माणमा खर्च हुन्छ । जुन पछि गएर गाईगोठजस्तै बन्न जान्छ । त्यो उत्पादनमूलक काम भएन । त्यसैले संसद्को कामै होइन विकास खर्च लाउने, त्यसकारण संसदीय विकास कोष खारेज हुनैपर्छ । अर्को कुरा, सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाउँदै आएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने वितरणमुखी बजेट बनाएर खर्च गर्न नसक्ने शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइरहेका छन् । त्यसैले खर्च गर्न सक्ने शीर्षकमा मात्रै बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ, जसले गर्दा बजेटको आकार पनि सानो हुन्छ । बजेटको आकार सानो भएपछि बजेट घाटा पनि कम हुन्छ । हामी अहिले बजेट ठूलो बनाउँछौं । तीन महिना, छ महिनापछि फेरि संशोधन गरेर सानो बनाउँछौं । यता राजस्वको लक्ष्य पुगिरहेको हुँदैन । उता बजेट घाटा बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले हामीले जति राजस्व उठाउन सक्छौं, त्यसलाई मध्यनजर गरेर खर्च गर्न सक्ने, विकास गर्न सक्ने योजनाका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र र सार्क राष्ट्रहरूको तुलनामा हाम्रो व्यक्ति कर अत्यधिक धेरै छ । यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत करको दायरा बढाउनुपर्छ । नेपालमा अहिले पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकिरहेको छैन । यसका लागि कच्चा पदार्थका वस्तुहरूको कम र तयारी वस्तुहरूको कर बढाउनुपर्छ । त्यससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, पर्यटन लगायतका सेवामूलक संस्थाहरूलाई उद्योगसरह नै कर दर २५ प्रतिशत छ । त्यसलाई हटाएर उद्योगसरह नै कर लियो भने आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादन विशेषताको आधारमा उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रदेश नम्बर १ मा चिया उत्पादन बढी छ, त्यसमा चिया खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने । मधेस प्रदेशमा धान, गहुँको उत्पादन हुन्छ यहाँ कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्ने । नेपालगन्जमा भुइँकटहर बढी उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ जुस प्रशोधन गर्ने खालका उद्योगहरूको स्थापनालगायतका कुराहरू छन् । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादन विशेषताका आधारमा उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ । अर्को, झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक वैदेशिक अध्ययनका लागि औपचारिक माध्यमबाट बिदेसिने गरेको छ । २० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा पढाइको नाममा जाने गरेको छ । त्यो किन भने सरकारले निजी क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिन रोकेको छ । नेपालका प्रत्येक सहरहरूमा प्रत्येक विषयको अध्ययन गर्ने/गराउने गरी सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगत तीन–चार वर्षदेखि निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिइरहेको छैन । नेपालमा सम्बन्धन खुला गरेर निजी विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय कलेजहरू खोल्नका लागि सम्बन्धन दिने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम पनि रोक्न सकिन्छ । यति कुरामा ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ, नेपालको बजेट घाटा पनि हुँदैन । खर्च पनि गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य–शिक्षा र कृषि र पारवहनमा जोड दिनुपर्छ
अशोक टेमानी
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

बजेटमा सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि राष्ट्रिय मुद्दाहरू केके हुन्, त्यसको छनोट दिनुपर्छ । हाम्रो आर्थिक अवस्था निकै खस्किएको अवस्था छ । यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्छ । अहिले विदेशी पर्यटक आउने एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल छ । तर, हाम्रो दक्षिण क्षेत्रको सीमामा १७ सय किलोमिटरसम्म पर्यटक आउने नाका हो । रेलसञ्जाल, सडक, हवाई मार्ग बढ्दो क्रममा छ । हाम्रोतिर पुरानै पद्धतिमा छौं । यसलाई ट्विन बोर्डर, ह्याप्पी बोर्डरका रूपमा विकास गरेर भन्सारमा आउँदा छिटोछरितो काम गरिदिने अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अवधारणाको विकास गर्न सक्यौं भने त्रिभुवन विमानस्थलबाट जति आउँछ त्योभन्दा बढी पर्यटक आउन सक्छन् । भारतको पनि विदेशी पैसा नै हो । तर, नेपालमा भारतीय रुपैयाँ लिएर आयो भने जेल जानुपर्ने अवस्था छ । सीमा नाकामा त्यस्तो अवरोध हुनु भएन । दुवैतर्फ समान व्यवहार हुनुपर्छ । यस्ता खालका नीतिहरू भयो भने उताका मान्छेहरू खाना खान, नास्ता खान पनि नेपालमै आउन सक्छन् । यो बजेटमा सरकारले सीमाको अर्थतन्त्र राम्रो हुने ल्याओस् । सीमाक्षेत्रमा आधा जनसंख्या बसोबास गर्छन् । त्यसमा पनि निम्न वर्गको बसोबास रहेको छ । १ अर्बको बजेट छ भने कति वर्षमा बनाउने ? एक वर्षमा बनाउने हो भने १ अर्ब नै बजेट विनियोजन गर्नु । जति काम गर्नु छ, त्यतिमै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कनिकाजस्तो बजेट नछरेर एउटै परियोजनामा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा पारवहनको ठूलो समस्या छ । भारतको रक्सौल, हल्दिया, कोलकातालगायतका स्थानमा हाम्रो जग्गा छ । महिनाको लाखौं रुपैयाँ त्यहाँ रेखदेख गर्ने कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च भइरहेको छ । तर, त्यसबाट नेपालले केही उपलब्धि लिन सकेको छैन । उपयोगविहीन छ । यसलाई हामीले नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडलाई सार्वजनिक, निजी, साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकियो भने ड्राइपोर्टबाट कोलकातासम्म सामान ढुवानीका लागि रेल सञ्चालन पनि गर्न सकिन्छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिजस्ता संस्थाहरूलाई प्राधिकरणको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । स्वायत्त निकाय हुनुपर्छ । वाणिज्य मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको छ । यसले केही काम गर्न सक्दैन । नेपाली ट्रकहरूलाई भारतको रिभर पोर्टसम्म जाने सुविधा बिनाखर्च पु-याउने पहल गर्नुपर्छ । नेपालमा ढुवानी भाडा महँगो छ । आन्तरिक कार्गो ढुवानीको खर्च घटाउनका लागि राजमार्गहरूको विस्तार गर्नुपर्छ । अहिले विद्युतीय बसहरू आइसकेका छन्, ट्रकहरूको पनि कुरा आउनुपर्छ । अर्कोचाहिँ एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) बाट यात्रु र मालवस्तुहरू दुवैलाई आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले यात्रुहरूलाई आउन दिएको छैन । कृषिक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ५०–१०० बिघा जग्गालाई एकीकृत गरेर कृषि औद्योगीकरण, एक गाउँ एक उत्पादन, कृषिको अधिकृत बिक्री बजारहरूको व्यवस्था, रासायनिक मलखादको समस्याहरू छन्, यसको सहज उपलब्धता, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि तथा पारवहन यी चारैवटामा सरकारले बजेटमा ध्यान दिनुपर्छ । यो ठूलो क्षेत्र हो । यसको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञहरूसहितको अध्ययन समिति बनाउने र निजी क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्